काठमाडौं । नयाँ आउने संसदको पहिलो एजेण्डा नै ‘नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९’ हुनुपर्नेमा अधिकारकर्मीहरुले जोड दिएका छन । उनीहरुले संविधानले सबैलाई समान अधिकार दिएकाले किन्तु/परन्तु भनेर एकै देशका नागरकलाई भिन्न व्यवहार गर्न नमिल्ने तर्क गरेका हुन् ।
अब बन्ने संसदको पहिलो बैठकबाट सो विधेयक पारित हुनुपर्ने आवश्यक्तासमेत उनीहरुले औंल्याएका छन् । अधिवक्ता सुविन मुल्मीले ‘नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९’ अब बन्ने नयाँ संसदले तत्काल पारित गर्नुपर्ने बताए । उनले संविधानले हरेक नेपालीको नागरिकता पाउने हकलाई सुनिश्चित् गरेकाले अब आउने संसदले राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण नभई थाती राखिएको सो विधेयक तत्काल पारित गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
उनले सो विधेयकमा केही छुटेको भए सच्याउन सकिने तर त्यसलाई २/३ वर्षसम्म लम्ब्याउन भने नमिल्ने तर्कसमेत गरे । नागरिकताकै कारण नेपालमा महिला र पुरुषबीच विभेद हुने गरेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई हटाउने विषयमा भने राजनीतिक दलहरुले आसन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनावमा प्रतिवद्धता जनाउँदा उपयुक्त हुने सुझावसमेत मुल्मीले दिए । हाम्रो संविधानले विदेशमा विवाह गरेर गएकी महिलालाई नागरिकता दिने विषयको प्रावधान नराखेको उल्लेख गर्दै त्यस्तो विभेद हटाउने गरी संविधानमै संशोधन गरेर अघि बढनुपर्ने आवश्यक्ता पनि उनले औंल्याए ।
अधिवक्ता मुल्मीले राजनीतिक दलहरुले पहाडमा जाँदा नागरिकता सम्बन्धि सो विधेयक पारित नगर्ने र मधेशमा जाँदा गर्ने भनेकोमा पनि असन्तुष्टि जनाउँदै भनेका छन् ‘घोषणा पत्रमा रणनीतिक रुपमा पनि राख्न सकिन्छ नागरिकताको विषय । तर, नागरिकताको विषय पहाड र मधेशमा नै एकदमै डिभाईडेड खालको छ । अहिले पनि हामीले देखिराखेका छौं–उहाँहरुले जुन र्यालीहरु गर्दै हुनुहुन्छ । भाषणाहरु गर्दै हुनुहुन्छ । पहाडमा भाषण गर्दाचाँही सो विधेयकलाई पास हुन दिँदैनौं भन्छन । मधेशमा गएपछि यसलाई पास गरेरै छाडछौं भन्छन । अव घोषणा पत्रमा के राख्नु हुन्छ भन्ने चाँही क्लियर पनि छैन । उहाँहरुले घोषणा पत्रमा राख्दैमा यो हुन्छ भन्ने पनि छैन । तर, सबैले घोषणा पत्रमा महिला र पुरुष बराबर भनेर चाँही स्विकार गरेका छन । तर, नेपालको हकमा चाँही महिला, पुरुष समान नभएको मुख्य कारण नागरिकताको कारण नै हो । त्यो कुरामा चाँही कमेन्टमेन्ट गर्न सकिन्छ होला । र, अहिलेको संशोधन विधेयक पनि यो भन्दा छिटो छरितो र राम्रो गरेर पारित गर्छन भने त भयो नि । स्वघोषणामा त सजायको व्यवस्था राखिएको छन नि अहिलेको विधेयकमा । त्यो त राम्रो प्रावधान होइन । त्यो स्वघोषणाकोे सजायको विषयलाई हटाएर पारित गरे त झन राम्रो हुन्थ्यो । तर, त्यसलाई राम्रो बनाउने नाममा २/३ वर्ष लम्ब्याउनु झन राम्रो होइन । तत्काल यसलाई पारित गर्नु पर्छ । छुट भएको विषय पनि मिलाएर जाँदा राम्रो हुन्छ भन्ने हो ।’
अधिवक्ता मुल्मीले संविधानको धारा ११ को उपधारा २ को (ख) मा विदेशीसँग विवाह गरेर गएका महिलाका पतिले नेपालमै बस्न चाहे भने पनि नागरिकता नपाउने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने माग गरे । उनले आमा वा बाबु एक जना नेपाली हुने भन्ने वित्तिकै नागरिकता पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने स्पष्ट पारे । अधिवक्ता मुल्मीले नेपालमा नागरिकता पाउने कानुनी व्यवस्थाकै कारण महिला र पुरुषबीच विभेद हुने गरेको दाबीसमेत गरे ।
संघीय संसदको दुवै सदन प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाले दोस्रो पटक पारित गरि पठाएको सो विधेयक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणिकरण गरेकी छैनन् । सो विधेयक अब आउने संसदले छिटो पारित गरेर नागरिकता पाउने नागरिकताको अधिकार बञ्चित गर्न नहुने अधिवक्ता मुल्मीको भनाइ थियो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया