काठमाडौं । मंसिर ४ को निर्वाचनका लागि ठूला राजनीतिक दलहरुले घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन् । आगामी ५ वर्षको एजेण्डाहरुसहित राजनीतिक दलहरुले घोषणापत्र सार्वजनिक गरिरहेका छन् ।
मतदाताहरुलाई प्रभावित पार्ने खालका घोषणापत्र सार्वजनिक हुने गरेको भए पनि त्यसको कार्यान्वयन पक्ष भने फितलो हुने कारणले राजनीतिक दलको घोषणापत्रबारे आम मतदाताहरु भने खुसी छैनन् ।
अन्य राजनीतिक दलका भन्दा आफ्ना पपुलिस्ट एजेण्डाहरुसहित जनतामा प्रतिबद्धताहरु लैजाने होजबाजीसहित दलका घोषणापत्र आइरहेका छन् । एकै एजेण्डालाई राजनीतिक दलहरुले फरक फरक तरिकाले प्रस्तुत गरिरहेका छन् ।
हालसम्म नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी लगायत अन्य राजनीतिक दलले घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन् ।
रोजगारी, सडक पूर्वाधार निर्माण, जनश्वास्थ्य, प्रतिव्यक्ति आय, रोजगारी सिर्जना लगायतका विषयमा राजनीतिक दलहरुले आ–आफ्नै तर्कसहित घोषणापत्रमा समेटेका छन् ।
कुन राजनीति दलको घोषणापत्र कस्तो ?
नेपाली कांग्रेस
माओवादीसहित अन्य राजनीतिक दलसँग गठबन्धन र चुनावी तालमेल गरि निर्वाचनमा होमिएको नेपाली कांग्रेसले आफ्नो ५ वर्षे संकल्पसहित घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । कांग्रेसले ६५ वर्षमै वृद्धभत्ता दिनेदेखि ठूलाठूला परियोजना निर्माणसम्मका कुराहरुलाई घोषणापत्रमा समेटेको छ । त्यसैगरी स्वदेशमै रोजगारीदेखि महिलाहरुलाई निशुल्क सेनिटरी प्याड उपलब्ध गराउनेसम्मका प्रतिबद्धताहरु समेटिएको छ ।
नेकपा एमाले
नेकपा एमालेले गत निर्वाचनका केही पुराना बाचाहरुसहित आगामी निर्वाचनका लागि घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । एमालेले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको पुरानै नारालाई प्राथमिकता दिँदै आगामी ५ वर्षका लागि महत्वकांक्षी योजना घोषणापत्रमा समावेश गरेको छ । नेकपा एमालेले राष्ट्रिय झण्डासहित पानीजहाज चलाउनेखि ५ वर्षमा १०० खर्ब जिडिपी पुर्याउने योजना समेत समेटेको छ । त्यसैगरी पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राख्दै नेपालीहरुको प्रतिव्यक्ति आय ३ लाख बनाउने सम्मका योजनाहरु समेटिएका छन् ।
नेकपा माओवादी केन्द्र
गठबन्धनबाट उम्मेदवारी दिएको नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जानुपर्नेमा जोड दिँदै घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । त्यसैगरी आगामी निर्वाचनपछि पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीको रुपमा अघि सार्र्दै प्रचण्डको नेतृत्वले देशलाई निकाश दिने समेत दाबी गरेको छ ।
त्यस्तै माओवादी केन्द्रले उच्च स्तरीय सम्पत्ति छानबिन आयोगको गठन गर्ने र २०४७ पछि सार्वजनिक पद धारणा गरेकाहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने पनि प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख गरेको छ ।
काठमाडौं उपत्यकामा मोनो रेल र मेट्रो रेल सञ्चालन गर्ने, काठमाडौँ उपत्यकाको बागमती, विष्णुमती, धोबी खोला र मनोहरा करिडोरमा मोनो रेलको निर्माण कार्य अघि बढाउनेलगायतका योजना तथा कार्यक्रमहरू उल्लेख गरिएका छन् ।
एकीकृत समाजवादी
एमालेबाट फुटेर नयाँ बनेको दल एकीकृत समाजवादीले आगामी निर्वाचनको घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दैै महत्वकांक्षी योजनाहरु सार्वजनिक गरको छ ।
एकीकृत समावादीले ओलीको दक्षिणपन्थी अवसरवादका कारण राजनीतिप्रति नै वितृष्णा उत्पन्न भएको आरोप लगाएको छ ।
त्यसैगरी घोषणा पत्रमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रमा जोड दिइएको उक्त घोषणापत्रमा निशुल्क पानी बिजुलीदेखि ५ वर्षका वृहत्तर योजनाहरु समेटिएको छ ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
राप्रपाले आगामी निर्वाचनका लागि महत्वकांक्षी योजनासहित घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छ । राप्रपाले एक व्यक्तिलाई दुई कार्यकालभन्दा बढी पार्टीको अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री जस्ता कार्यकारी पदमा बस्न नपाउने कानुन बनाउने विषय घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ ।
राप्रपा घोषणापत्रमा प्रदेश खारेजी, संघीय र स्थानीय तहलाई बलियो पार्नुपर्ने र प्रदेश संरचना खारेज गर्नुपर्ने मुद्दालाई अगाडि सारिएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया