२०७५, १४ कार्तिक बुधबार ०४:३५

निर्माण कार्य सम्झौता अवधि सकियो : भ्यु टावर नबनेपछि टेण्डर रद्द गर्ने ‘मुड’मा काठमाडौं महानगरपालिका


प्रकाशित मिति : २०७५, १४ कार्तिक बुधबार ०४:३५

झट्ट हेर्दा क्रसर उद्योग जस्तो लाग्ने यो संरचना क्रसर उद्योग होइन । रत्नपार्क ‘पुरानो बसपार्क’ बहुप्रतिक्षित बहुतलीय बहुउद्देश्यीय टावर निर्माणस्थल हो । 

दुई बर्ष अघि निर्माण थालिएको यो टावरको हालत यस्तै छ ।  लथालिङ्ग, भताभुङ्ग । सुन्दा अचम्मै लाग्नसक्छ निर्माण कार्य शुरु भएको दुई बर्ष वित्दापनि टावरको जग समेत निर्माण भएको छैन । 

भ्यू टावर निर्माण कार्यसम्पन्नको समयावधि गत भदौमा नै  सकिइसकेको छ । ३ बर्ष निर्माण अबधि तोकिएको बहुप्रतिक्षित बहुतलीय बहुउद्देश्यीय टावर क्रसर उद्योग जस्तै देखिएको छ । 
टावर निर्माणस्थलमा थुपारिएको छड, गिटी, रोडा लगायतका अन्य निर्माण सामाग्रीको थुप्रो देख्दा सर्वसाधारणलाई धमाधम निर्माण कार्य भइरहेको आभास हुन्छ । 

टिनको जस्ता पाताले घेरिएको निर्माणस्थलभित्र प्रवेश गर्दा निर्माण सामाग्रीको थुप्रोमा झार उम्रिएको देख्न पाइन्छ । दुुई ÷तीनवटा वटा डोजर र चार/पाँचवटा के्रन पनि छन् । डोजर र क्रेनमा खिया लागिसकेको छ । 

निर्माणस्थलमा कामदार छैनन्, ठिङग्रीङ उभिएका केही सुरक्षा गार्डहरु भने तौनाथ देखिन्छन् । दुई वर्षको लागि भनेर त्यहाँबाट खुल्लामञ्चमा सारिएको बसपार्क ‘स्थायी’ मुकाम बन्ने सम्भावना बढेको छ । 
बहुप्रतिक्षित बहुतलीय बहुउद्देश्यीय टावर भवनको प्रत्यक्ष देखिने गरि कुनै पनि काम भएको छैन । यसले बसपार्क र खुलामञ्च त मास्यो नै, तर भ्यू टावर बन्ने सपना भने अधुरो जस्तै हुने भयो ।

 

२०६८ असार २६ गते को काठमाडौं महानगरपालिकाको नगर परिषद् बैठकले २३ रोपनी ५ आना ३ दाम १ पैसा क्षेत्रफलको पुरानो बसपार्कमा बहुतलीय बहुउद्देश्यीय टावर निर्माण गर्ने निर्णय पारित गरेको थियो ।

त्यसै वर्षको चैतमा ठेक्का आह्वान भयो । तयसका लागि आठ कम्पनीले टेन्डर हालेका थिए । सबैभन्दा बढी रोयल्टी बुझाउन कबोल गर्ने जलेश्वर स्वच्छन्द बिकोइ बिल्डर्स प्रालिले ठेक्का हात पारेको थियो । 

सो कम्पनीले पनि ठेक्का सम्झौता अनुसारका शर्तहरु पुरा नगरी आफूखुशी गरेको आरोप महानगरपालिकाको छ । नगर परिषद् बैठकले भवनको आवश्यकता नभएको र ठेक्कामा प्रक्रिया मिचिएको लगायत प्रश्न उठाउँदै विकोइ विल्डर्स विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दर्ता गरेको थियो । 

सोही उजुरीका आधारमा अख्तियारले ०६९ मंसिर २८ गते ठेकेदार कम्पनीलाई टावर निर्माण रोक्न निर्देशन दिएको हो । टावर निर्माण कार्य शुरु नहुदैँ अख्तीयारबाट रोक्न निर्देशन आएपछि काम अगाडि बढाउन नसकेको भनाई ठेकेदार कम्पनीको छ । 

त्यसपछि आयोगले २०७० वैशाख २४ जग्गाको ४० प्रतिशत क्षेत्रफलमा मात्र भवन निर्माण गरी ६० प्रतिशत खुला राख्न र भूमिगतसहित तीन तला पार्किङ गर्ने सहितको निर्देशिका जारी ग-यो । 

सोहि निर्देशिका अनुसार नै टावर निर्माण गर्न अख्तीयारले रोक्का फुकुवा गरिदिएको थियो । अख्तियारमा पहिले नै उजुरी परेर निर्माण शुरु हुन नसकेको टावर निर्माण कम्पनी कलंकी र गोंगबुमा आकाशे पुल बनाउने क्रममा महानगरलाई पैसा तिर्न बाँकी रहेको भन्दै पुनः विवादमा मुछियो । 

यसपटक फेरी उक्त  भवन बनाउन कम्पनीसंग पैसा नै नभएको लगायत विषय उठाएर संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा उजुरी प-यो । जस्ले गर्दा टावर निर्माण कार्य अनिश्चित जस्तै बन्यो ।

तर, तत्कालीन माओवादी नेता जनार्दन शर्मा सभापति रहेको समितिले २०७१ फागुन ४ गते नियम, विधि र प्राविधिक रूपले सम्झौता गरी काम अघि बढाउन निर्देशन दियो ।

समितिको निर्देशनपछि महानगरपालिकाले २०७१ फागुन २२ गते कम्पनीसँग सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडलमा २९ तले बहुउद्देश्यीय टावर निर्माण सम्झौता ग-यो । 

ठेकेदारसँग २९ तलाको सम्झौता गरे पनि सहरी विकास मन्त्रालयले १२ तलाभन्दा अग्लो भवन बनाउन नमिल्न निर्देशन दियो । एकपछि अर्को विवादका कारण थलिएको बहुप्रतिक्षित बहुतलीय बहुउद्देश्यीय टावर निर्माणमा लज्जास्पद राजनीति भएको सरोकारवाला बताउछन् । 

वि.स. २०७१ माघ ११ गते काठमाडौं महानगरपालिका र जलेश्वर स्वच्छन्द बिकोइ कम्पनीबीच काठमाडौं टावर २९ तलाको बनाउने सम्झौता भएको थियो । ०७२ वैशाख १२ को भूकम्पपछि सरकारले काठमाडौंमा अग्ला भवन निर्माणमा रोक लगायो ।

केही सीप नलागेपछि २०७२ भदौमा महानगरले १२ तले भवनको नक्सा पास गरिदियो । तीन वर्षमा भवन बनाइसक्ने सम्झौता गरियो । सोहि बर्षको कात्तिक २५ गते उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले टावरको शिलान्यास पनि गरिदिए । 

३० वर्ष सञ्चालन गरेर कम्पनीले महानगरलाई भवन हस्तान्तरण गर्ने गरी भएको सो सम्झौता अहिले चाडबाड र कामदारको अभावमा अड्कीएको छ । जलेश्वर स्वच्छन्द बिकोइको सञ्चलक मनोज भेटवाल भन्छन्–“दशैँ, तिहार मनाउनलाई सबै जना घर गएका छन् । चाडबाडका बेलामा विदा त दिनै प-यो । उनीहरु फर्केर आएपछि काम शुरु हुन्छ, ।” 

नेपालमा यस किसिमको टावर बानउने कला र सीप भएको जनशक्ति नभएकाले सबै कामदारहरु बाहिरबाट ल्याउनु पर्ने बाध्यता पनि उनले देखाए । त्यस्तैं, ‘टावर निर्माणको सम्पूर्ण सामग्री पनि भारतबाट ल्याउनुपर्ने भएकाले निर्माण शरु गर्न ढिला भएको भनाई ठेकेदार भेटवालको छ । 

सिमेन्ट, ढुंगा, गिट्टी र बालुवा बाहेक अन्य सामग्री भारतबाट ल्याउनुपर्छ । उक्त टावर बनाउने विषयमा धेरै विवाद भएपनि अहिले कुनै पनि समस्या नभएको भेटवालको भनाई उनको छ । 

“काठमाडौं नगरपालिका र सरकारको तर्फबाट कुनै पनि किसिमको रोकावट छैन् । छठ सकिएलगत्तै हामी काम गर्छो । दुईसय देखि तीन सयकोे हारहारीका कामदारहरु चाहिन्छ अव दुई वर्ष भित्र त निर्माणको काम सम्पन्न गर्छु ” भेटवालले दाबीका साथ भने । 

विचमा एक पल्ट जमिनको काम रोकिएको भएपनि अब कुनै पनि परिस्थितीका काम नरोकिने छैन । सबै चाडपर्व सकिएपछि काम निरन्तर अगाडि बढ्ने र सम्पन्न गर्ने भेटवालले जानकारी दिएका छन् ।  

२३ रोपनी पाँच आनामा बन्ने टावरको ४० प्रतिशत भूभाग भवन बनाउने र ६० प्रतिशत जमीनमा बगैंचा र मनोरञ्जनात्मक केन्द्रहरु राख्ने योजना रहेको छ । 

तर बाहिरबाट हेर्दा भने निर्माण कम्पनिको परिकल्पना कल्पनामै सिमित भएको देखिन्छ । निर्माण कम्पिनिको परिकल्पना भित्र टावरमा अत्याधुनिक बस टर्मिनल, होटेल, रेस्टुराँ, फिटनेस सेन्टर, सेमिनार र सिनेमा हल, स्विमिङ पुल र सपिङ सेन्टरहरु पनि रहेका छन् । 

हरेक विकसित शहरमा एउटा भ्युटावरलाई पहिचान मानिने अन्तरर्राष्ट्रिय अभ्यास भइरहेका बेलामा नेपालले त्यस्तै अभ्यास शुरु गर्न लागेको हो ।  काठमाडौं महानगरको महत्वाकांक्षी आयोजना त्यस क्षेत्रमा कुनै पनि उत्साहको रुपमा काम हुने गरेको भने छैन । 

काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रवक्त ज्ञानेन्द्र कार्कीका अनुसार महानगरपलिकाले २०७२ सालमा १२ तलाको नक्सा पास गरेको हो । यो भदौमा उनीहरुलाई दिएको समय पनि सकिसकेको छ । 
अहिले सम्म पनि जग को काम पनि भएको छैन  । रोडा र बालूवा मात्र थुपारेको छ । अब नबनेको अबस्थामा महानगरपालिकाले सम्झौता रद्द गर्न वा निरन्तर दिने भन्ने निर्णय गर्ने तयारीमा रहेको प्रवक्ता कार्कीले लोकपथलाई बताएका हुन । 

उक्त टावर निर्माण कार्यको लागि महानगरपालिकालाई आर्थिक भार परेको छैन, सबै प्राइभेट सेक्टर कै लगानी भएकोले महानगरपालिका कर बटुल्दै बसेको छ ।  

“अर्को कम्पनीलाई दिँदा फेरी नयाँ नक्सा पास गर्नका साथै रिटेण्डर प्रक्रियामा जानु पर्ने हुन्छ । त्यो अवस्था आएको छैन तर कुनै पनि काम नभएकाले महानगरपालिकाले अबको बैठकमा त्यसको ठोस निर्णय गर्नेछ ।” प्रवक्ता कार्कीले थपे । 

जति छिटो काम भयो फाइदा कम्पनीलाई नै हो । यस आर्थिक बर्षबाट सम्झौता अनुसार भवन निर्माण भए सरहको रकम महानगरलाई बुझाउनु पर्छ ।

“काम शुरु भएर नसकिएको भए समय थप गर्ने अवस्था थियो तर प्रत्यक्ष देखिने गरि काम भएको छैन । अब एउटा मात्र विकल्प हो टेण्डर रद्द गर्ने, ” कार्कीको भने ।  

भाडा आइहाल्छ नि भन्दै महानगरपालिका मौन छ । यता बसपार्क दिन प्रतिदिन अस्तव्यस्त बन्दैछ । ३ वर्षको समयसिमा सकियो, ‘भ्यु टावर’ बन्ने स्थलमा सिन्को पनि भाँचिएन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस