काठमाडौं । साइबर कानून विज्ञ डाक्टर श्रीकृष्ण भट्टराईले निर्वाचन आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तीलाई अदालतले गलत नठहर्याएसम्म सही रहने बताएका छन् । कोही मानिसलाई यो नागरिकको स्वतन्त्र अधिकारको विरुद्धमा छ भन्ने लागेको खण्डमा अदालतमा मुद्दा दायर गर्नसक्ने र अदालतको निर्णय नै लागू हुने उनले बताएका हुन् ।
निर्वाचन आयोगले कार्तिक ८ गते प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको लागि दलहरुको उम्मेदवारी दर्ता भइसकेको सन्दर्भमा नो नट अगेनका फेसबुक पेज र ग्रुपहरुबाट निर्वाचनमा उम्मेदवार रहेका दलका नेताहरुको बारेमा लाञ्छनापूर्ण अभिव्यक्ति तथा भ्रामक र द्वेषपूर्ण श्रव्यदृष्य सामग्री प्रकाशन गरिएको भन्दै कसुर गर्ने व्यक्तिलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना र पाँच वर्षसम्म जेल सजाय हुनसक्ने भन्दै यस किसिमका गतिविधि नगर्न विज्ञप्ती जारी गरेको थियो ।
आयोगले उक्त फेसबुक पेज र ग्रुपहरु तत्काल नहटाए प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही हुने उल्लेख पनि गरेको छ । आयोगले झुट, फेसबुक पेज तथा ग्रुपहरु सिर्जना गरी दलका नेताहरु विरुद्ध प्रचारप्रसार गर्ने कार्य विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ४७, निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३ को दफा २३ को उपदफा (१) तथा निर्वाचन आचारसंहीता, २०७९ को दफा ४ को खण्ड (ञ) (ट) (ठ) र (ड) प्रतिकुल रहेको जनाएको छ ।
यता आयोगको विज्ञप्तीपछि भने आम सर्वसाधारणदेखि संविधानविद्हरुले समेत आयोगले जारी गरेको विज्ञप्ती असंवैधानिक भएको भन्दै आपत्ति जनाउँदै आएका छन् । साइबर कानून विज्ञ डा. भट्टराईले आयोगले सामाजिक सञ्जालबाट हेट स्पिच हुने खालका, अर्को कुनै उम्मेदवारप्रति, पार्टीप्रति, पक्षप्रति लक्षित गरेर मानहानी हुने खालका र उनीहरुलाई असर पर्ने खालका पोस्ट गर्न नपाइने कुरा आचारसंहीतामा उल्लेख गरिएको बताए । उनले आचारसंहीता भनेको क्वेशन अफ ल नभइ क्वेशन अफ मोरालिटी भएको बताए । उनले निर्वाचन आयोगले अहिले निर्वाचन आचारसंहीतामा नै यसबारेमा उल्लेख गरेको बाध्यकारी बलको प्रयोग गरेको बताएका छन् । उनले आयोगले आचारसंहीतामा समावेश गरेर ल्याइसकेपछि आचारसंहीतको हकमा एक प्रकारको कानून नै भएको जानकारी दिए ।
साईबर कानून विज्ञ डा. भट्टराईले कोही व्यक्तिका कारण निर्वाचनमा सहभागीहरुलाई नकारात्मक असर गर्ने, भोट हाल्दा त्रास पैदा हुने किसिमका कुरालाई रोक्नका लागि आयोगले आचारसंहीतामा यी विषयहरु राखेको बताए । उनले निर्वाचन आयोगले निर्वाचन विरोधी गतिविधि हुन नदिनका लागि सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग हुन नदिने विषयमा आचारसंहीतामा यस्ता विषयहरुको उठान गरेको बताए । उनले आचारसंहीतामा उल्लेखित विषयमा कोहीले असहमति प्रकट गरे अदालतमा जान पाउने अधिकार रहेको पनि बताउँदै उनले आयोगले आचारसंहीताको रुपमा ल्याइसकेको विषय एक प्रकारको कानून नै भएकाले यो लागू हुने जानकारी दिएका हुन् । अहिलेको अवस्थामा यसलाई टेरर वा नियन्त्रण गर्न खोजेको भनेर बुझ्न नहुने उनको भनाइ छ ।
साईबर कानून विज्ञ डा. भट्टराईले निर्वाचन आयोगको यो कदम निर्वाचनलाई निष्पक्ष, निर्भिक, स्वच्छ, स्वतन्त्र रुपमा सम्पन्न गर्न तत्काल लागि लगाएको बन्देज मात्रै भएको बताए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया