२०७५, ७ कार्तिक बुधबार ०४:५१

सन् २०३० सम्म कस्तो बन्ला नेपाल ?


प्रकाशित मिति : २०७५, ७ कार्तिक बुधबार ०४:५१

काठमाडाैं : बर्षभरि उठ्ने राजस्वबाट कर्मचारी पाल्न र चालु खर्च धान्न नै समस्या खेपिरहेको नेपालले सन् २०३० सम्ममा दीगाे विकास लक्ष्य (एसडीज) हासिल गर्ने संकल्प त गरेको छ । तर, राष्ट्रिय योजना अायोगले गरेको खर्च अनुमान हेर्दा सन् २०३० सम्म विकसित हुने चाहनालार्इ सार्वजनिक खर्च र लगानी अभावले रोक्ने देखिएको छ। । 

यातायात, उद्योग र अन्वेषणका लागि मात्रै नेपाललार्इ बार्षिक ६ अर्ब १० करोड अमेरिकी डलर (करिब सवा ७ खर्ब रूपैयाँ) अावश्यक पर्ने अांकलन छ । सार्वजनिक खर्चले  नधान्ने हुनाले यो क्षेत्रमा प्रतिफल प्राप्त हुनेगरि निजी क्षेत्रले नै कुल खर्च अनुमानको ५८.५% लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।

तर, नेपालको निजी क्षेत्र लगानी र प्रतिफल भन्दा ऋण काढेर मुनाफा गर्ने प्रकृतिको रहेको र विदेशका लगानीकर्ताले अहिलेसम्म नेपाललार्इ प्राथमिकतामा नराखेकाले सरकारले दाबी गरे झैं संयुक्त राष्ट्रसंघको पछिल्लो विकासे एजेन्डामा निर्भर हुन त्यति लाभदायक देखिँदैन । 

सन् २०१६ मा एसडीजीका लक्ष्य कार्यान्वयन शुरू गर्दै गर्दा सरकारले १७.७ अर्ब अमेरिकी डलर प्रतिबर्ष खर्च गर्नुपर्ने अांकलन गरेको थियो । तर चालु अार्थिक बर्षको बजेट अाकार जम्माजम्मी १३.५ अर्ब डलरको मात्र हो ।

यस हिसाबले एसडीजीमा तोकिएको क्षेत्रमा प्रभावकारी विकासका लागि जति रकम अावश्यक पर्ने हो, नेपालमा त्यति रकम बराबरकै बार्षिक बजेट समेत छैन । सन् २०१६ देखि सन् २०१८ बीचका दुर्इ बर्षसम्म बजेट अभावकै कारण एसडीजी कार्यान्वयन अलपत्र परिसकेको छ । सरकारले पनि कार्यान्वयन भएको दुर्इ बर्षपछि बल्लतल्ल खर्च अांकलन गरिरहेको छ । 

सन् २०२० सम्ममा एसडीजीका १७ वटा लक्ष्य भेट्न नेपालले प्रतिबर्ष २०.२५ अर्ब अमेरिकी डलर खर्चनुपर्ने नयाँ अांकलन अायोगले निकालेको छ । यसहिसाबले सन् २०१६ को तुलनामा दिगाे विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न प्रतिबर्ष  थप२ अर्ब ५५ करोड रूपैयाँ लागत लाग्ने देखिएको छ । यो रकममा सरकारले ल्याउने बार्षिक बजेटको सानो हिस्सा मात्र समावेश हुन्छ । 

दिगाे विकास लक्ष्य भेट्न सरकारले मात्र कुल खर्चको ५५% लगानी गर्नुपर्ने देखिएको छ । तर, सरकारले बजेट जुटाउने प्रमुख स्रोत राजस्व संकलन भने सन् २०३० सम्म नै हालकै अवस्थामा रहने देखिएको छ । कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) को तुलनामा बार्षिक राजस्व संकलन अनुपात ३० प्रतिशत हाराहारीमा मात्र रहने अायोगले अांकलन गरेको छ। चालु अार्थिक बर्षमा सरकारले जिडिपी अनुपातमा २९.१७% राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको छ । 

एकातिर जीडिपी र राजस्वको अनुपात नबढ्ने, अर्कातिर विकासको लागत बढ्दै जाने स्थितिमा निष्प्रभावी सरकारका कारण विकासका लक्ष्यहरू अलपत्र पर्ने जोखिम बढेको विज्ञहरूले अाैंल्याउँदै अाएका छन् । 

विकसित बन्न अावश्यक खर्च अनुमान :

बार्षिक खर्च : २०.२५ अर्ब अमेरिकी डलर

बार्षिक बजेटबाट छुट्याउनुपर्ने रकम : १३.५ अर्ब अमेरिकी डलर

हालको बार्षिक बजेट अाकार : करिब १३ अर्ब अमेरिकी डलर

विकास सहायताबाट अपेक्षा गरिएको : बार्षिक अपेक्षित खर्चको १० प्रतिशत

खर्च अपुग : ५.३९ अर्ब अमेरिकी डलर

उर्जा क्षेत्रमा : २.६ अर्ब अमेरिकी डलर

जीडिपी र राजस्वको अनुपात : ३० प्रतिशत (स्थिर रहने अनुमान)

प्रतिक्रिया दिनुहोस