२१ मङ्सिर २०७९, बुधबार

सरकारको लगानीमा पूर्व–पश्चिम रेल बनाउन सकिँदैन : यातायात मन्त्री

२०७९,आश्विन,१०,सोमवार १८:१५

45
Shares

काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले नेपाल सरकारको लगानीमा पूर्व–पश्चिम रेल बनाउन नसक्ने बताएका छन् । सोमवार मन्त्रालयमा नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाजसँगको छलफलमा बोल्दै मन्त्री राईले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले केपी ओली सरकारले कुनै अध्ययन बिना रेल निर्माण गर्ने योजना बनाएको आरोप लगाए । मन्त्री राईले अहिले नेपालमा सञ्चालनमा रहेको जनकपुर रेल घाटामा रहेको भन्दै पूर्व–पश्चिम रेल सञ्चालनले राज्यलाई फाइदा हुने पक्षको काम गर्नुपर्ने बताए । उनले पूर्व–पश्चिम रेल औचित्य र आवश्यकताको आधारमा बनाउनको लागि १२ खर्ब रुपैयाँ लागत लाग्ने दाबी गरे ।

मन्त्री राईले जग्गाको मुआब्जा लगायत प्रत्येक वर्ष हुने मूल्य समायोजको आधारमा रेल सञ्चालन गर्दासम्म २४ खर्ब रुपैयाँ लाग्ने बताएका हुन् । उनले देशको बजेट ४ खर्ब रहेको र बजेट कार्यान्वयन ३ खर्ब रहेकाले सरकारले आफ्नो लगानीमा रेल बनाउन नसक्ने स्पष्ट पारे । मन्त्री राईले कुनै विदेशी दातृ निकायले रेल पूर्वाधार बनाइदिने र सञ्चालन गरेको खण्डमा मात्र पूर्व–पश्चिम रेल प्राथमिकताका आधारमा बनाउन सकिने बताए । उनले देशको अहिलेको अवस्था र स्रोतका आधारमा पूर्र्व–पश्चिम रेल निर्माण गर्नसक्ने अवस्था नभएको स्पष्ट पारे । मन्त्री राईले सरकारको लगानीमा पूर्व–पश्चिम रेल मात्रै नभएर पानी जहाज सञ्चालन गर्न सम्भव नभएको पनि बताए । उनले नेपालले भारतको कोलकत्ताबाट श्रीलंका व्यापारीक नाकामा नेपाली झण्डाको पानी जहाज सञ्चालनको अनुमति भने दिन सक्ने बताएका छन् ।

मन्त्री राईले सरकारले गर्ने विकास निर्माणको ठेक्का प्रक्रियाको काममा अदालतले असहयोग गरेको बताए । उनले सरकारले विकास निर्माण कार्यमा गरेका निर्णयलाई अदालतले स्टेअडरमार्फत रोक्ने काम गरेको बताउँदै मन्त्री राईले ठेक्का लिएर मोविलाइजेसन लिने अदालतमा मुद्दा हाल्न जाने गरेको बताए । उनले ठेकेदारहरु सरकार विरुद्ध जिल्ला अदालतदेखि सर्वोच्च अदालतसम्म जाने गरेको र अदालतले पनि जस्तोसुकै निर्णयमा स्टेअर्डर दिने गरेको बताउँदै उनले ठेक्का प्रक्रियाको विषयमा अदालतहरुमा पनि क्षेत्राधिकार अनुसार मुद्दा लिनुपर्ने बताए । मन्त्री राईले सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा नै अर्ब ३ पटकसम्म कालोसूचीमा गरेका ठेकेदार कम्पनीको लाइसेन्स रद्ध हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । उनले सार्वजनिक खरिद नियमावली १२ औँ संशोधनलेसमेत काम गर्दै गरेकाको ठेक्का तोड्न नमिल्ने गरी म्याद थप्नुपर्ने व्यवस्था गरेको भन्दै आपत्ति जनाए ।

त्यस्तै, मन्त्री राईले चालु आर्थिक वर्षभरी देशका मुख्य सडकमा बाढी,पहिरो आउँदासमेत बनाउने बजेट नभएको बताए । उनले चालु आर्थिक वर्षमा सडक बोर्डमा रहेको ७ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ बराबरको सडक मर्मत ठेक्का भइसकेकाले यो वर्ष सडक मर्मत गर्ने बजेट अभाव रहेको बताए । मन्त्री राईले मन्त्रालयले तत्काल सडक मर्मतको काम गर्नसक्ने अवस्थासमेत नभएको बताए । उनले सडक बोर्डमा भएको बजेट सम्बन्धीत निकायबाट खर्च गर्ने विषयमा अनुमतिसमेत नपाएको गुनासो गरे । मन्त्री राइले चालु आर्थिक वर्षभर थप सडकमा बाढी,पहिरोले बिगारेको सडक बनाउनसक्ने मन्त्रालयसँग क्षमता र बजेट नभएको स्पष्ट पारे । उनले बोर्डको बजेट खर्च गर्ने अनुमति प्राप्त भए मात्रै सडक मर्मतको काम गर्नसक्ने बताए ।

प्रकाशित मिति: २०७९,आश्विन,१०,सोमवार १८:१५

प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले आठ निर्माण व्यवसायी र आपूर्तिकर्ता कम्पनीलाई दोस्रोपटक स्पष्टीकरण सोधेको छ । ठेक्का सम्झौताअनुसार काम

बैतडी । बैतडीमा जिप दुर्घटना हुँदा ४ जना घाइते भएका छन् । बुधबार बिहान जिल्लाको सूर्नया ६ दुदिलाखान नजिकै जिप

नवलपरासी । नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) मा किसान तोरीखेतीमा आकर्षित भएका छन् । केही वर्षदेखि तोरीको मूल्य बढेपछि तोरी लगाउने किसानको

चितवन । राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति चितवनमा थप चार हजार तीन ९४ निवेदन परेका छन् । गत साउन ३१

ताजा समाचार