काठमाडौं । राजनीतिक दलका नेताहरुले निर्वाचन आचारसंहितालाई व्यवहारिक बनाउन निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गरेका छन् ।
आगामी मंसिरमा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनको आचारसंहितामा हस्ताक्षर गर्न निर्वाचन आयोग पुगेका दलका नेताहरूले उम्मेदवारले गर्ने निर्वाचन खर्च, प्रचारप्रसारको समय सीमालगायतका विषयलाई समय सुहाउँदो र व्यवहारिक बनाउन सुझाव दिएका हुन् ।
उनीहरूले मन्त्री अर्थात कार्यकारी हुनुको कारणले निर्वाचन प्रचारमा जान रोक्ने काम राजनीतिक अधिकारविरुद्धको कुरा भएको भन्दै सरकारी सेवा सुविधा प्रयोग नगर्ने गरी प्रचार–प्रसारमा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गर्न आयोगको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
माओवादी नेता लिलामणि पोखरेलले मन्त्रीहरू दलका प्रमुख पनि भएकाले उनीहरूलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रबाहेक अन्यत्र प्रचारमा जान नपाउने भन्ने कुरा अहिले पनि कायम रहेको बताउँदै आपत्ति जनाए ।
भौगोलिक क्षेत्र र सुगमता हेरेर निर्वाचन खर्चको सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने सुझाव पनि नेताहरूले दिएका छन् ।
त्यस्तै, निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले आचारसंहिताका बारेमा राजनीतिक दलहरुको फरक–फरक मत आएकाले आगामी दिनमा पनि दलहरुको परामर्श र सरसल्लाहमा सहजीकरण गर्दै जाने प्रतिबद्धता प्रमुख आयुक्तले व्यक्त गरेको जानकारी दिए ।
आचारसंहितामा हस्ताक्षर गर्न आयोग पुगेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले धन्यवाद व्यक्त गरेको र अन्य केही दलहरुले आचारसंहितामा हस्ताक्षर गर्दै व्यवहारिक बनाउन सुझाव दिएको जानकारी प्रवक्ता शर्माले दिए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया