१२ माघ २०७९, बिहीवार

बढ्दो व्याजदरको विषयमा यस्ता छन् चेम्बरका नौ बुँदे धारणा

२०७९,आश्विन,९,आईतवार १७:१४

36
Shares

काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले बढ्दो ब्याजदर नियन्त्रण गरि व्यवसायिक वातावरण बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण गराएको छ । निक्षेपमै उच्चदरको ब्याजदर कायम हुँदा यसको असर कर्जाको ब्याजदरमा समेत पर्न थालेको चेम्बरको ठहर छ ।

चेम्बरले नियमनकारी निकाय राष्ट्र बैंकसमक्ष हाल कायम स्प्रेड दर, एवं बैंकहरुको आधार समय सान्र्दभिक व्यवस्थापन गर्न पनि आग्रह गरेको छ । चेम्बरले राष्ट्र बैंकलाई विभिन्न ९ बुँदामा ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

चेम्बरद्धारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘बढ्दो ब्याजदरले मुलुकको व्यवसायिक गतिविधि नै ठप्प हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । निक्षेपमै उच्चदरको ब्याजदर कायम भयो भने उद्योग व्यवसायमा हुने लगानी निरुत्साही हुने र यसले वित्तिय असन्तुलनको जोखिम बढाउँछ, ।’

कर्जा प्रवाह र नवीकरण गर्दा बैंक एवं वित्तीय संस्थाले लिने विभिन्न प्रकारको असान्र्दभिक सेवा शुल्कलाई हटाउन समेत चेम्बरले माग गरेको छ । यस्तै, उच्च दरको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पुरा गर्नका लागि एकल दरको ब्याज कायम गर्न समेत चेम्बरले आग्रह गरेको छ । बैंकहरुको आधार दरलाई यथाशक्य न्यूनतम बिन्दुमा कायम गरी बिगतका वर्षहरुमा जस्तो अधिकतम २ प्रतिशत प्रिमियममा थप हुने व्यवस्था गर्न पनि चेम्बरले राष्ट्रबैंकको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

यस्तै, चेम्बरले परियोजना, पूर्वाधार तथा पर्यटन क्षेत्रमा प्रवाह गरिएको कर्जामा निश्चित अवधिसम्म स्थिर ब्याजदर कायम गर्न पनि माग गरेको छ । निक्षेप लिएर कर्जा प्रवाह गर्दा सोही महिनामा ब्याजदर वृद्धि नगरी ३ महिनापछि मात्रै कायम गर्ने व्यवस्थालाई यथावत राख्ने व्यवस्था मिलाउन पनि चेम्बरले राष्ट्र बैंकसँग माग गरेको छ ।

उच्च दरको आर्थिक वृद्धिका लागि एकल अंकको ब्याजदर कायम हुनुपर्ने भन्दै चेम्बरले तरलताको समुचित व्यवस्थापनका लागि पुँजिगत खर्च समयमै गर्न समेत आग्रह गरेको छ ।

यस्तो छ चेम्वरको धारणा

१. बैंकहरुको आधार दर लाई यथाशक्य न्यूनतम बिन्दुमा कायम गरिनु पर्ने र कर्जामा बिगत वर्षहरुमा झैं अधिकतम २ प्रतिशत मात्र प्रिमियम थप हुने गरी व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।

२. परियोजना, पूर्वाधार तथा पर्यटन क्षेत्रका लागि प्रवाह गरिएको कर्जाहरुमा निश्चित अवधिसम्म स्थिर व्याजदर कायम गरिनुपर्दछ ।

३.नेपालमा व्यावसाय संचालन प्रक्रिया परम्परागत शैलीमा संचालन भएकोले कारोवारलाइ डिजिटलाइजेशन र उधारो कारोबारलार्ई निरुत्साहित गरिनु पर्दछ ।

४. चेक बाउन्स भएमा कालोसूची लगायतका अन्य प्रक्रियाका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गरि व्यवस्थित गरिनुपर्दछ ।

५. निक्षेप लिएर कर्जा प्रवाह गर्दा सोही महिना व्याजदर वृद्धि नगरि ३ महिनापछि मात्रै कायम गर्ने व्यवस्थालाई यथावत राखिनुपर्दछ ।

६. निक्षेपमै उच्च दरको व्याज कायम भयो भने उद्योग व्यवसायमा हुने लगानी निरुत्साही हुने र वित्तिय असन्तुलनको जोखिम बढाउँदछ ।

७. कर्जा प्रवाह र नवीकरण गर्दा लिईने विभिन्न प्रकारको असान्र्दभिक सेवा शुल्कलाई हटाईनुपर्दछ ।

८. तरलताको समुचित व्यवस्थापन गर्नका लागि पुँजीगत खर्च समयमै गर्न आवश्यक छ । यसका लागि प्रत्येक त्रैमासिकमा पुजीगत खर्चको समीक्षा र लक्ष्य प्राप्तीको लागि पहल गरिनु पर्दछ ।

९.उच्च दरको आर्थिक वृद्धिका लागि एकल अंकको व्याजदर कायम गरिनुपर्दछ ।

प्रकाशित मिति: २०७९,आश्विन,९,आईतवार १७:१४

प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जनताको समृद्धिका लागि सम्पूर्ण रुपमा समर्पित हुने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । मारवाडी सेवा समितिको

काठमाडौं । धितोपत्र बजारमा शेयर कारोबारमा नेप्से परिसूचक आज झिनो अंकले ओरालो लागेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार नेप्से

काठमाडौं । उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले भन्सार बिन्दूमा हुने चुहावट रोक्न सरकार निर्मम भएर लाग्ने बताएका छन् । ७१

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले माघ ८ गते अध्यावधिक गरेको तथ्यांक अनुसार सञ्चालनमा रहेका २२ वटा वाणिज्य बैंकहरुको कुल निक्षेप रकम

ताजा समाचार

मकैको बीउ उत्पादनसँगै निर्यात
 २०७९,माघ,१२,बिहीवार २२:०६