नागरिकता विधेयकसम्बन्धी रिट हेर्न नभ्याइनेमा

काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९ प्रमाणीकरण गर्न आदेश दिन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेका रिटको सुनुवाइ आइतवार हुने भएको छ ।

शुक्रवारका लागि पेसी तोकिएपनि ती रिटहरु हेर्न नभ्याइने सूचीमा परेपछि आइतवार सुनुवाइ हुने भएको हो । न्यायाधीश डा.मनोज शर्माको इजलासमा पेसी तोकिएको थियो ।

अधिवक्ता सागर बरालसहित, शौनु परियारले परमादेशको र अधिवक्ता डा.सुनिलरञ्जन सिंह, अधिवक्ता सुनिकुमार यादव र देव शर्माले राष्ट्रपतिलाई नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गराउन उत्प्रेषण परमादेशको माग गर्दै छुट्टाछुट्टै रिट दर्ता गराएका थिए ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र राष्ट्रपतिको कार्यालयले संविधानको घोर उल्लंघन गरेको भन्दै नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने निर्णय भएको सो निर्णय उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गर्न र नगरेको भए प्रमाणीकरण गर्नका लागि परमादेश दिन माग गर्दै रिट दर्ता भएको थियो ।

तर, शुक्रवारको पेसी अन्तिममा परेका ती रिटहरु हेर्न नभ्याइने सूचीमा परेपछि अब आइतवार सुनुवाइ हुने सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले जानकारी दिए ।

संघीय संसदको दुबै सदनबाट पारित गरेर दोस्रो पटक प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति भण्डारीले ४ असोजभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने थियो । तर, उनले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेपछि संवैधानिक दायरा मिचेको भन्दै परमादेशको माग राखेर पाँचवटा फरक रिट निवेदनहरु दर्ता भएका थिए ।