६ वटा चिनियाँ विमान: जो खरिद गरेको ८ वर्षमै भए काम नलाग्ने

काठमाडौं– चिनियाँ विमान खरिद गरेको आठ वर्षपछि नेपाल वायुसेवा निगमले ती विमानहरु नचाहिने निर्णय गरेको छ । अन्डरसभ्र्ड हिमाली मार्गहरूमा उडान गर्ने उद्धेश्यले ल्याइएका उक्त विमानहरुमा समस्या भएकाले उडाउन नसकिने भन्दै बिक्री गर्ने निर्णय गरेको हो ।

तराईका केही विमानस्थलमा उडान भरेबाहेक यी विमानहरू दुई वर्षभन्दा बढी समयदेखि ग्राउन्डेड छन् । जसकारण निगमलाई ऋणको भार बढ्दो छ । उसो त गत १४ सेप्टेम्बरमा निगमले विमानलाई भाडामा दिनका लागि सूचना जारी गर्यो । ‘यो ड्राई लीजको सूचना हो,’ नेपाल वायुसेवा निगमकी प्रवक्ता अर्चना खड्काले भनिन् ।

विमानको मालिक अर्थ मन्त्रालय र सञ्चालक निगम हो । त्यसो त मन्त्रालयले निगमलाई २०२१ मार्चमा विमानहरू भाडामा वा बिक्री गर्न निर्देशन दिएको थियो । सन् २०२० को जुलाईमा निगमको सञ्चालक समितिले सर्वसम्मतिले चिनियाँ विमान उडान रोक्ने निर्णय गरेसँगै मन्त्रालयले सो निर्देशन दिएको हो ।

‘हामीले अर्थ मन्त्रालयको निर्देशन पालना गर्यौं,’ खड्काले भनिन्, ‘अर्थ मन्त्रालयले सिफारिस गरेका दुई विकल्पमध्ये ड्राई लीज वा सिधै बिक्री गर्ने भन्ने थियो । नेपाल एयरलाइन्सले पहिलो प्रयास गर्नेछ ।’ ड्राई लीजअन्तर्गत मालिकले चालक दल वा ग्राउन्ड स्टाफ बिना विमान प्रदान गर्नेछ ।

यदि ड्राइ लिजमा लिन कोही नआएमा दोस्रो विकल्प अर्थात बिक्री प्रक्रियालाई अघि बढाइने खड्काले बताइन् । नेपाल एयरलाइन्सले जारी गरेको बोलपत्रको अन्तिम मिति ३१ अक्टोबरमा हो । तर, नेपाल एयरलाइन्सका शीर्ष अधिकारीहरू भने कोही कसैले भाडामा लिने लक्षण नदेखिएको बताउँछन् ।

‘रिमोट पार्किङ वे’ अर्बौंका विमान

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रिमोट पार्किङ वेमा तीनवटा १७ सीटको वाई१२ई विमान र दुईवटा ५६ सीट क्षमताको एमए६० विमान पार्किङ गरिएका छन् । अर्को एउटा विमान नेपालगञ्जमा दुर्घटना भइ उड्न नसक्ने अवस्थामा छ ।

मर्मतसम्भारको समस्या र स्पेयर पार्ट्सको अभावबाहेक नेपाल एयरलाइन्सले विमान उडाउनका लागि पाइलटहरू फेला पार्न सकेको छैन । र, तिनीहरूलाई अब पार्किङ गरेरमात्र राख्नुको कुनै अर्थ नभएको निगमको निष्कर्ष छ ।

२०१२ नोभेम्बरमा नेपाल एयरलाइन्सले चिनियाँ सरकारी कम्पनी एभिएसन इन्डस्ट्री कर्पोरेशन अफ चाइना (एभीआईसी) सँग दुईवटा ५६–सीट एमए ६० र चारवटा १७ सीटका वाई१२ गरी ६वटा विमानहरू खरिद गर्न व्यावसायिक सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो ।

सम्झौता अनुरुप चीनले ६ वटा विमान खरिद गर्न ४०८ मिलियन चिनियाँ युआन (रु. ६.६७ अर्ब) अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता प्रदान गरेको थियो ।

कुल सहायता रकममध्ये १८ करोड युआन (रु. २ अर्ब ९४ करोड) को अनुदानमा एमए ६० र वाई १२ ई विमानको भुक्तानी गरिएको थियो । एक एमए ६० र तीन वाई १२ विमान भने २२८ मिलियन युआन (रु. ३.७२ अर्ब) ऋणमा लिइएको थियो ।
सम्झौताको दुई वर्षपछि सन् २०१४ मा आइपुगेका विमानहरूको पहिलो ब्याचमा समस्याहरू देखा परेपछि बाँकी चिनियाँ विमानहरूको डेलिभरी वर्षौंदेखि रोकिएको छ ।

पाइलटको अभाव, प्रशिक्षक पाइलटको अभाव, स्पेयर पार्ट्सको अभाव र तिनको मर्मतका लागि तालिम प्राप्त इन्जिनियरहरूको अभाव लगायतका समस्याल विमानहरु रोकिएका हुन् ।

उक्त विमानहरु पनि एकैपटक नभएर सन् २०१७ र २०२० मा गरी पटक–पटक ल्याइएका थिए । नेपाल वायुसेवा निगमले चीनमा निर्मित विमान खरिद गरेदेखि नै ठुलो नोक्सानी भइरहेको र थप घाटा रोक्नका लागि त्यसबाट मुक्त हुन चाहेको बारम्बार बताउँदै आएको छ ।