खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारलाई कारबाही गर्ने निर्वाचन आयोगको भनाई

काठमाडौं । स्थानीय तहको निर्वाचनमा भएको खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवार तथा पदाधिकारीहरुलाई निर्वाचन आयोगले जरिबाना गराउने भएको छ । निर्वाचन आयोगले गत स्थानीय तह निर्वाचनमा भएको खर्च विवरण बुझाउन उम्मेदवार तथा विजयी पदाधिकारीहरुलाई ताकेता गर्दापनि नबुझाएका कारण जरिबाना गराउने निर्णय गर्नुपरेको बताएको हो ।

आईतवार सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले निर्वाचन परिणाम प्राप्त भएको ३५ दिनभित्र निर्वाचन खर्च बुझाउनुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेको बताए । सो समयभित्र विवरण आयोगलाई बुझाउने उम्मेदवारले भने ७ दिनभित्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको भन्दै उनले सो प्रावधानको उल्लंघन गर्नेहरुलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

आयोगले ढिलो बुझाउनेहरुलाई र नबुझाउनेहरुलाई स्पष्टिकरण सोधेको भएपनि स्पष्टिकरण चित्तबुझ्दो नभएको उनको भनाई छ । जरिबाना रकम नबुझाएमा निर्वाचित पदाधिकारीको पद रिक्त हुने तथा उम्मेदवारको हकमा भने ६ वर्षसम्म प्रतिष्पर्धा गर्न नपाउने उनले उल्लेख गरे ।

निर्वाचन आयोगले खर्च विवरण नबुझाउने महानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख पदका उम्मेदवारलाई जनही सात लाख पचास हजार रुपैयाँको जरिबाना गर्ने भएको छ । त्यस्तै महानगरपालिकाको वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य, महिला सदस्य र दलित महिला सदस्य पदका उम्मेदवारलाई जनही तीन लाख रुपैयाको दरले जरिबाना गर्ने भएको छ ।

त्यसैगरी, उपमहानगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुख पदका उम्मेदवारलाई जनही पाँच लाख पचास हजार रुपैयाँ, उपमहानगरपालिकाका वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य, महिला सदस्य र दलित महिला सदस्यलाई जनही दुई लाख पचास हजार रुपैयाँ, नगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुख पदका उम्मेदवारलाई चार लाख पचास हजार रुपैयाँ र नगरपालिकाका वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य, महिला सदस्य र दलित महिला सदस्य पदका उम्मेदवारलाई दुई लाख रुपैयाँका दरले जरिबाना गराउने भएको छ ।

गाउँ पालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख पदका उम्मेदवारलाई तीन लाख पचास हजार रुपैयाँ तथा गाउँपालिकाका वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य, महिला सदस्य र दलित महिला सदस्यको हकमा एक लाख पचास हजार रुपैयाँका दरले जरिबाना हुने भएको छ ।