काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाका पूर्व सदस्य तथा वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारीले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर जबराबिरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव निर्वाचनपछि आउने प्रतिनिधि सभाले हेर्ने बताएका छन् ।
आइतवार सर्वोच्च अदालत परिसरमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुराकानी गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता बिडारीले प्रधानन्यायाधीश जबराबिरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव मंसिर ४ गतेको निर्वाचनपछि आउने प्रतिनिधि सभाले हेर्ने बताएका हुन् । उनले संसद जीवित रहेको पनि बताए । उनले संसद भंग नभएको र अधिवेशन मात्रै अन्त्य भएको स्पष्ट पारे ।
आवश्यक परेमा संसदको अधिवेशन बोलाउन सकिने पनि उनको तर्क छ । उनले भने ‘महाअभियोग राष्ट्रिय सभामा जाँदैन । त्यो प्रतिनिधि सभाले हेर्छ । अब आउने संसदले हेर्छ । आवश्यक पर्याे भने अहिले पनि संसद भंग भएको छैन । विघटन भएको छैन । यो संसद अहिलेपनि अधिवेशन अन्त्य भएको हो ।
त्यसकारणले यति कुरा पनि नबुझेको जस्तोगरी मान्छेले भुत्भुताउँछन् । अधिवेशन आवश्यक भयो भने त एक चौंथाइले फेरी बोलाउन सक्छ । १५ दिनभित्र अधिवेशन बस्छ । त्यसकारणले त्यो गर्नुपनि परेन । अब अधिवेशन बस्दैन । अब आउने निर्वाचनबाट नयाँ आएको संसदले अब हेर्छ ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता बिडारीले नेकपा (एमाले) ले प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्रसमशेर जबरालाई जोगाउनका लागि षड्यन्त्र गरिरहेको आरोप लगाए । उनले महाअभियोग सिफारिस समितिले गरेको बहुमतको निर्णय लागू हुने स्पष्ट पारे । उनले भने ‘समितिमा फरक मत आउनु पनि राम्रो कुरा होइन ।
नेकपा (एमाले) नाम गरेको पार्टीले चोलेन्द्र जस्तो भ्रष्टाचारीको पक्षलाई जोगाउनको निम्ति आलेटाले कुरा गरेर प्रक्रिया पुगेको छैन, हेर्न बाँकी छ भन्दै जालसाजी र षड्यन्त्रपूर्वक कुरा गरेर हिँड्नु गलत हो । यस्तो गर्नु राम्रो होइन । र बहुमतको निर्णय लागू हुन्छ जहाँ पनि ।
आफ्नो वर्चस्व केही नचल्ने भएर, चालेन्द्रलाई चोख्याउनको निम्ति एमालेले खेलेको षड्यन्त्र हो ।’ उनले महाअभियोगको प्रक्रिया ढिलो भयो भनेर भ्रष्टाचारीले उन्मुक्ति पाउनु नहुने बताए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया