काठमाडाैं । स्थानीय तह निर्वाचनको खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारलाई निर्वाचन आयोगले कारबाही गरेको छ । निर्वाचनकाे परिणाम घोषणा भएको ३० दिनभित्र निर्वाचन खर्चको विवरण बुझाउनु पर्ने भएपनि बेवास्ता गरेका त्यस्ता १ लाख २३ हजार ६२४ जना उम्मेदवारलाई आयोगले कारबाहीकाे सूचीमा राखेकाे हो ।
शुक्रवार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै यसबारेमा निर्वाचन आयाेगले जानकारी गराएकाे हाे । विज्ञप्ति अनुसार १ लाख १४ हजार ९५८ उम्मेदवारहरूले ३० दिनभित्र खर्च विवरण बुझाएका थिएनन् । त्यस्तै ८ हजार ६६६ जनाले तोकिएको समयावधिपछि निर्वाचन खर्चको विवरण बुझाएका थिए । तर, ढीला खर्चको विवरण पठाउनुकाे कारणा अस्पष्ट भएसँगै उनीहरु पनि आयाेगकाे कारबाहीमा परेका हुन् ।
निर्वाचन खर्च समयमा नबुझाएका महानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख पदका उम्मेदवारहरूलाई जनही सात लाख ५० हजार रुपैयाँका दरले र महानगरपालिकाका वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य, महिला सदस्य र दलित महिला सदस्य पदका उम्मेदवारहरूलाई जनही तीन लाख रुपैयाँका दरले जरिबाना गर्ने निर्णय भएको आयोगले जनाएको छ ।
उपमहानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख पदका उम्मेदवारहरूलाई जनही ५ लाख ५० हजार रुपैयाँका दरले तथा उपमहानगरपालिकाका वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य, महिला सदस्य र दलित महिला सदस्य पदका उम्मेदवारहरूलाई जनही दुई लाख ५० हजार रुपैयाँका दरले जरिबाना हुने भएकाे छ ।
त्यस्तै नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख पदका उम्मेदवारहरूलाई जनही चार लाख ५० हजार रुपैयाँका दरले जरिबाना गर्ने निर्णय भएको आयोगले जानकारी दिएको छ । नगरपालिकाका वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य, महिला सदस्य र दलित महिला सदस्य पदका उम्मेदवारहरूलाई जनही दुई लाख रुपैयाँका दरले जरिबाना गर्नेछ ।
गाउँपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख पदका उम्मेदवारहरूलाई जनही ३ लाख ५० हजार रुपैयाँका दरले जरिबाना गर्ने, गाउँपालिकाका वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य, महिला सदस्य र दलित महिला सदस्य पदका उम्मेदवारहरूलाई जनही एक लाख ५० हजार रुपैयाँका दरले जरिबाना गर्ने निर्णय भएको छ ।
जरिबानाकाे रकम ६ महिनाभित्र सम्बन्धित उम्मेदवारले निर्वाचन आयोगको कार्यालयको खातामा जम्मा गर्नुपर्ने छ । यदी तोकिएको समयावाधिभित्र जरिबाना बापतको रकम नबुझाउने उम्मेदवारलाई निर्णय भएको मितिबाट लागू हुने गरी ६ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने गरी रोक लगाउने निर्णय भएको आयोगले जनाएको छ ।
खर्च विवरण नबुझाउनेमा केहि चर्चित जनप्रतिनिधिमा भरतपुर महानगरकी प्रमुख रेनु दाहाल, उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारी, विराटनगर महानगर प्रमुख नागेश कोइराला, उपप्रमुख शिल्पा कार्की, वीरगन्ज महानगर प्रमुख राजेशमान सिंह, उपप्रमुख इम्तियाज आलम र काठमाडौं महानगरकी उपप्रमुख सुनीता डंगोल रहेका छन् ।
काठमाडौं महानगरका प्रमुख बालेन्द्र शाह र पोखराका प्रमुख धनराज आचार्यले भने ३० दिनभन्दा पछि खर्च विवरण पेस गरेका थिए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया