जलवायुजन्य हानी नोक्शानीको अन्तर्राष्ट्रिय कोष बनाउन विज्ञहरुको सुझाव

काठमाडौं । जलवायुजन्य हानी नोक्शानीको अन्तराष्ट्रिय कोष बनाउन विज्ञहरुले सुझाव दिएका छन् । जलवायु परिर्वतनको असर न्यूनीकरणका क्षेत्रमा काम गरिरहेका संस्थाहरुले जलवायु पक्ष राष्ट्रहरुको सम्मेलनमा हानी नोक्शानीको क्षतिपूर्तिका लागि विपद् कोष गठन गर्न नेपालले राखेको अडान छोड्न नहुने सुझाव दिएका हुन् ।

जलवायुजन्य असरको हानी नोक्शानी र नेपालले विश्वसामु उठाउनुपर्ने एजेण्डाका बारेमा काठमाडौंमा भएको छलफलमा सरोकारवाला संस्थाका प्रतिनिधिले कोष स्थापना सम्बन्धमा नेपालले यसअघि राखेको अडान नछोड्न सरकारलाई सुझाव दिएका हुन् । उनीहरुले आगामी नोभेम्बरमा इजिप्टमा हुने जलवायु पक्ष राष्ट्रहरुको सम्मेलनमा जलवायुजन्य हानी नोक्शानीको क्षतिपूर्तिका लागि अन्तराष्ट्रिय स्तरको विपद् कोष गठन गर्नुपर्ने अडानलाई सशक्त ढंगले राख्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

यसअघि कोप २६ मा नेपालले जलवायुजन्य विपद्ले पुर्‍याएको हानी नोक्शानीको क्षतिपुर्तिका लागि छुट्टै अन्तराष्ट्रिय स्तरको विपद्कोष स्थापना गर्नुपर्ने र सोही कोषमार्फत नेपाल जस्ता मुलुकलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । तर, कोप २६ मा त्यसबारे पर्याप्त छलफल हुन नसकेको स्मरण गराउँदै उनीहरुले जलवायुजन्य विपद्का घटना र तिनले पुर्‍याएको क्षति विवरणसहित कोप २७ मा सशक्त उपस्थिति जनाउन सरकारलाई सुझाएका हुन् ।

कार्यक्रममा प्रकृति रिसोर्स सेन्टरका निर्देशक प्रविणमान सिंहले कोप २७ मा लस एण्ड ड्यामेज सम्बन्धी मुद्दाको महत्वपूर्ण छलफल हुने भएकाले सम्मेलनले गर्ने निर्णयलाई प्रभाव पार्नसक्ने गरी नेपालले पनि आफ्ना जलवायुजन्य विपद्का समस्यालाई राख्नुपर्ने बताए । जलवायुजन्य विपद्ले पारेको सामाजिक, सांस्कृतिक र सामुदायिक असरहरुलाई अहिलेको लस एण्ड ड्यामेजको फ्रेमवर्कले सम्बोधन गर्न नसकेकाले अध्ययनको दायरा बढाउन पनि सुझाव दिए ।

कार्यक्रममा प्राक्टिकल एक्शनका जलवायु तथा विपद् कार्यक्रम प्रमुख डाक्टर धर्मराज उप्रेतीले जलवायु परिवर्तका कारण कति क्षति भयो भन्ने यकिन तथ्य नहुँदा अन्तराष्ट्रिय स्तरमा नेपालले उठाउनुपर्ने मुद्दा कमजोर भएकाले जलवायुजन्य हानी नोक्शानीको आर्थिक क्षति निकाल्ने वैज्ञानिक विधि बनाउन आवश्यक रहेको बताए ।

उनले नेपालमा अझैपनि कुनैपनि ठाउँमा भएका जलवायुजन्य हानी नोक्शानीको सत्यतथ्य र यथार्थपरक तथ्यांक एवं विवरण दिनसक्ने पद्धतिको विकास हुन नसकेको गुनासो गरे । कार्यक्रममा वन तथा वातावरण मन्त्रालय जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख डा.वुद्धिसागर पौडेलले सरकारले जलवायुजन्य असर र प्राथमिकतालाई पहिचान गरिसकेको उल्लेख गर्दै नीति निर्माण र कार्यान्वयन सँगसँगै लैजानु पर्नेमा जोड दिए ।

प्राक्टिकल एक्शनका कोलिन मिकुइस्टेनले विकसोन्मुख मुलुकलाई जलवायुजन्य विपद्का घटनाले पुर्‍याएको हानी नोक्शानीको क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए । विश्वसामु त्यस्ता हानी नोक्शानीको क्षतिपूर्ति माग गर्नका लागि सरोकारवाला निकायबीच आवश्यक र प्रभावकारी समन्वय हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।

त्यसैगरी, अक्सफाम नेपालका जलवायु सल्लाहकार सुनिल आचार्यले जलवायुजन्य विपद्का कारण पुगेको हानी नोक्शानीको विषयलाई राजनीतिक एजेण्डा बनाउनुपर्ने धारणा राखे । हानी नोक्शानीको विषयलाई राजनीतिक एजेण्डा नबनाएसम्म नेपाल जस्तो मुलुकले त्यसको क्षतिपूर्ति पाउन कठिन हुने तर्क पनि उनले गरे ।

उनले भने ‘लस एण्ड ड्यामेजको विषय भनेको राजनीतिक विषय हो । यसलाई राजनीतिक तरिकाले नै डिल गरेनौँ भने हुँदैन । हाम्रो सरकारले बाहिर गएर लस एण्ड ड्यामेज भयो, हामीलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने, यहाँ आएर लोनहरु लिने तरिकाले काम गरेको खण्डमा हामी सही ठाउँमा जाँदैनौँ । स्थानीय स्तरमा पनि हामीले अहिलेसम्म गर्दै आएको कामले चलिरहेको छ भनेर नभइ कसरी ट्रान्सफर्मेटिभ अप्रोचहरु (परिवर्तनकारी दृष्टिकोण) अपनाउने भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ ।’

एक्शन एड नेपालकी निर्देशक सुजिता माथेमाले जलवायुजन्य विपद्ले पुर्‍याएको भौतिक र आर्थिक क्षति मात्रै नभई अन्य सामाजिक क्षतिलाई पनि हानी नोक्शानीमा समावेश गर्नेतर्फ आवश्यक पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताईन् । उनले भनिन् ‘लस भइसकेपछि ड्यामेज पक्का छ । इकोनोमिकल, साइकोलोजिकल, मेण्टल ड्यामेज हुन्छ नै । तर, ड्यामेज हुँदा लसको मात्रा कति हो ? भनेर हेर्न सकिन्छ । लस एण्ड ड्यामेजलाई कसरी गणना गर्ने ? डेटामा कसरी राख्ने ? घर भत्किएको कुरा तथ्याङ्कमा राख्न सकिएला , मन भत्किएका कुराहरु, साइकोलोजिकली असर परेका कुराहरुलाई कसरी राख्ने भन्नेकुरा पनि छलफलको विषय बन्नुपर्छ ।’

कार्यक्रमका सहभागीहरुले जलवायुजन्य हानी नोक्शानीको विवरण संकलन गर्दा कृषि, मानव स्वास्थ्य, पर्यटन, वन पैदावारलगायतका क्षेत्रमा देखिएको प्रभावको पनि शुक्ष्म अध्ययन, विश्लेषण र पहिचान गरिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । जलवायु पक्ष राष्ट्रहरुको सम्मेलन कप–२७ आगामी नोभेम्बर ६ देखि १८ सम्म इजिप्टमा हुँदैछ । सो सम्मेलनमा नेपालले उठाउनुपर्ने एजेण्डाका बारेमा गैह्र सरकारी संस्थाहरुले वहस र छलफल सुरु गरिसके पनि सरकारले भने कुनैपनि किसिमको तयारी गरेको छैन ।