प्रदेश सांसदहरुले भने–‘संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई अधिकार दिन चाहेन’

काठमाडौं । प्रदेश सभाका सांसदहरुले संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई अधिकार दिन नचाहेको आरोप लगाएका छन् ।

सोमवार हेटाैंडामा आयोजित संघीयता सवलिकरण सम्बन्धी छलफलमा बोल्दै वागमती प्रदेश सभाका सांसदहरुले संघीय सरकारले प्रदेश सरकारको अधिकार समेत आफै प्रयोग गरेर प्रदेलाई दिएको अधिकारसमेत कटौती गरेको गुनासो गरेका हुन् ।

प्रदेश सभा सदस्यहरुले संघीयता प्रतिको प्रश्न ठूला राजनीतिक दल र नेतृत्वले गरेका अपारदर्शी निर्णयले प्रश्नहरु खडा भएको समेत बताए । संघीयता आफैमा गलत नभएका स्पष्ट पार्दै उनीहरुले सञ्चालन प्रक्रिया गलत हुँदा संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या आएको पनि औंल्याएका छन् ।

संघीयता सवलिकरण सम्बन्धी छलफलमा बोल्दै वागमती प्रदेश सभा सदस्य मनु सिग्देलले संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने अधिकार आफै काखी च्यापेर बसेको आरोप लगाइन् । उनले संघीय सरकारले ५० लाखका योजनासमेत आफै बनाउने गरी योजना बनाइरहेको बताएइन् ।

सांसद सिग्देलले संघीयता आएसँगै धेरै राम्रा काम भएको भन्दै संघीयता गलत नभएर सञ्चालन गर्ने प्रक्रियामा कमिकमजोरी भएको बताए । उनले संघीयता नेपालको लागि आवश्यक भएको भन्दै कार्यान्वयनको लागि सबै जिम्मेवार बन्नु आवश्यक रहेको बताए ।

उनले भने,‘ संघीयता गलत नभएर सञ्चालन गर्ने विषयमा कमिकजोरी भएको हो । संघीयतासँगै राम्रा कुराहरु धेरै भएका छन् । संघीयतामा नीति निर्माण गर्ने विषयमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । जुन संघीय सरकारले प्रदेशको अधिकारसमेत काखी च्यापेर बसेको छ । प्रदेशमा दिन खोजेको छैन । ५० लाखका योजनासमेत संघीय सरकारले राखेको छ ।’

यस्तै, वागमती प्रदेशसभा सदस्य माधव पौडेलले प्रदेश सरकारलाई दिएको अधिकारलाई पनि संघीय सरकारले कटौती गरेको बताए । उनले संघीय सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तह समेतको कर्मचारी सरुवा बढुवा र नियुक्ति गर्ने काम आफै गर्ने गरेको भन्दै त्यो अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने बताए ।

पौडेलले प्रदेश सरकारले बनाएका नीति निर्माण कार्यान्वयनमा समेत संघीय सरकारले समस्यामा पार्ने गरेको बताए ।  उनले भने,‘प्रदेश सरकारलाई दिएको अधिकारलाई पनि अहिलेसम्म संघीय सरकारले कटौती गर्ने काम गरेको छ । संघीय सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहसमेतको कर्मचारी सरुवा बढुवा र नियुक्ति गर्ने काम आफैँ गर्ने गरेको छ ।

त्यसले प्रदेश सरकारले बनाएका नीति निर्माण कार्यान्वयनमा समस्या परेको छ ।’ उनले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँटमा पनि प्रदेशलाई नदिएर संघ सरकारले एकलौटी रुपमा प्रयोग गरिरहेको बताए । त्यस्तै, प्रदेश सभा सदस्य न्हुक्षेनारायण श्रेष्ठले स्थानीय सरकारले प्रतिपक्षको कुरा सुनुवाई नगरेर अधिनायकवाद ल्याउन खोजेको बताए ।

उनले स्थानीय सरकार सञ्चालनका विषयमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष भनेर नराखिएकाले जितेर जानेहरुले अधिनायकवाद ल्याउन खोजेको बताए । उनले स्थानीय सरकार सञ्चालनमा पनि प्रतिपक्षको कुरा सुनुवाई हुने गरी कानून ल्याउन आवश्यक रहेको औंल्याए ।

उनले भने,‘ लोकतन्त्रको पहिला पाठशाला भनेको स्थानीय सरकार हो । स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने कसैको विमति छैन । अहिले स्थानीय तहमा विपक्षका कुरा सुनुवाई नै हुँदैन । स्थानीय सरकारमा सञ्चालनको व्यवस्थामा विपक्ष भन्ने नै छैन ।’

वागमती प्रदेशसभा सदस्य रमा आलेमगरले प्रदेश सरकारले आफ्नो अधिकार लिनको लागि मुद्दा हालेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताइन् । उनले संघीय सरकारले सजिलै प्रदेश सरकारलाई अधिकार नदिने भएकाले मुद्दा हालेर अधिकार ल्याउनुपर्ने बताइन् ।

उनले भनिन्,‘ स्थानीय र प्रदेश सरकारले पाउने साझा अधिकार केन्द्रीय सरकारले दिन्छ भनेर अपेक्षा गरेर मात्रै पाउँछौ जस्तो लाग्दैन । त्यसको लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारले आफूलाई आवश्यकपर्ने ऐन बनाउनुपर्छ । यति त्यो कार्यान्वयन गर्न दिइँदैन भने त्यसमा मुद्दा हाल्नुपर्छ र मुद्दाको प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्नुपर्छ ।’

वागमती प्रदेशसभा सदस्य सोमबहादुर गुलामले ग्रामीण क्षेत्रका जनतालाई सिंहदबारको सुविधा पुर्‍याउनको लागि आएको संघीयता कार्यान्वयनमा विकृति आएपछि संघीयता माथि प्रश्न उठेको दाबी गरे । उनले मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सांसदहरु सुशासनका कुरा गर्ने तर प्रदेशमा ७ वटा मन्त्रालय हुनुपर्ने तर १८ वटा बनाएकाले संघीय सरकारमाथि नै प्रश्न खडा भएको बताए ।