काठमाडौं । सरकारले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल ‘लम्ब्याउने’ गरी ल्याएको केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक २०७९ लाई अघि नबढाउने भएको छ । आइतवार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा (कोइराला) ले उक्त विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।
जसलाई बैठक स्वीकृत गरेको थियो । निर्वाचन आयोगले ४ मंसिरमा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको उम्मेदवारको बन्दसूची नबुझाउँदासम्म मौजुदा प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको कार्यकाल रहने बताउँदै आएको छ । आयोगको उक्त भनाइअनुसार आउँदो १ असोज मध्यरातिबाट मौजुदा प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको कार्यकाल सकिनेछ ।
तर, सरकारले ४ मंसिरमा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा निर्वाचित भएर आउने सदस्यहरूको पहिलो बैठक बस्नुअघिसम्म मौजुदा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल रहने गरी ऐन बनाउन लागेपछि सरकारको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ ।
विधेयक ल्याएर प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको आयु (कार्यकाल) लम्ब्याउन खोजेको आरोपलाई कानुनमन्त्री शर्माले अस्वीकार गरेका छन् । संविधानको धारा ८५ ले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्ष रहने व्यवस्था गरेको भन्दै मन्त्री शर्माले सोही व्यवस्थालाई ऐनमा समेट्न खोजेको बताए ।
प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको कार्यकाल संविधानले पाँच वर्ष रहने व्यवस्था गरे पनि ऐनमा नसमेटिएकाले उक्त विधेयक ल्याउनुपरेको मन्त्री शर्माको दाबी छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको कार्यकालबारे रहेका अन्योल र भ्रम चिर्न ऐन बनाउन आवश्यक परेका सरकारले उक्त विधेयक संसदमा पेस गरेको मन्त्री शर्माले संसद् बैठक र बैठकबाट बाहिरिने क्रममा पत्रकारहरूसँग भनेका थिए ।
तर, सरकारको दाबीलाई स्वयं सांसदहरूले खण्डन गर्दै अस्वीकार गरेका छन् । सरकारले प्रतिनिधिसभाको आयु लम्ब्याउने खेललाई सांसद तथा राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले ‘अनैतिक कार्य’ भने । अनैतिक कार्यमा आफू सहभागि हुन नसक्ने संसद बैठकलाई जानकारी दिँदै सांसद पद नै त्यागेको घोषणा गरे ।
लिङ्देनको घोषणाले अन्य सांसदमा पनि दबाब सृजना भयो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेकै सांसदले पनि विरोध जनाए । सत्ता साझेदार दलका शीर्ष नेताको दबाब झेल्न नसकेर सरकारले उक्त विधेयक ल्याइएको नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा सत्तारुढ दलका एक नेताले जानकारी दिए ।
तर, चौतर्फी विरोध र एमालेले आफ्ना सांसदको सामूहिक राजीनामा आउने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई जानकारी गराएपछि सरकार उक्त विधेयकबाट पछि हटेको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतवार साँँझ सत्तारुढ दलको बैठकमा बसेको थियो ।
चौतर्फी विरोध र एमाले सांसदको सामूहिक राजीनामा आए गठबन्धनलाई असर गर्ने देखिएपछि प्रधानमन्त्री देउवाले कानुनमन्त्री शर्माले उक्त विधेयक अघि नबढाउन निर्देशन दिए । अब उक्त विधेयक अघि बढेन वा पारित नभएमा मौजुदा प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको कार्यकाल आउँदो १ असोज मध्यरातिसम्म रहनेछ ।
२ र ३ असोजमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा सदस्यको उम्मेदवारको समानुपातिकतर्फको बन्दसूची बुझाउने चुनावी कार्यतालिका छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त्त दिनेश थपलियाले समानुपातिकतर्फको बन्दसूची बुझाएको दिनदेखि नै सांसदको कार्यकाल सकिने बताइसकेका छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया