काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संघीय निजामति सेवा ऐन रुपान्तरित बनाएर ल्याउनेमा सरकार गम्भीर रहेको बताएका छन् ।
आइतवार नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनको स्थापना दिवस एवं पुस्तक विमोचन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । सरकारी कार्यालयहरुमा अझैपनि नागरिकमैत्री काम हुन नसकेको भन्दै यसलाई तत्काल सुधार गरी जनतालाई बिना कुनै झन्झट चुस्त सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्न निर्देशन दिनुभयो ।
प्रधानमन्त्री देउवाले निजामति सेवामा भ्रष्टाचार, अनियमितता हुन नदिन सम्बन्धित निकायले थप सक्रियताका साथ काम गर्न आवश्यक रहेको औंल्याए । उनले स्वस्थ, नतिजामुखी प्रशासन हुनुपर्ने भन्दै निजामति कर्मचारीहरुले विभिन्न समयमा भएका आन्दोलनलाई सफल बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको पनि स्मरण गरे ।
उनले सरकारका कर्मचारी कुनै राजनीतिक दल विशेष हुनु नहुने भन्दै कार्यालयको कार्य सम्पादनमा कुनैपनि राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रह भन्दा माथि उठेर प्रचलित कानूनको पूर्ण पालना गर्दै आफ्नो भूमिका निभाउन पनि निजामति कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिए ।
प्रधानमन्त्री देउवाले मुलुकमा राजनीतिक संघीयता सफलतापूर्वक कार्यान्वयनमा आइसकेको भएपनि यससँग तादम्य कायम हुने गरेर प्रशासनिक संघीयतालाई व्यवस्थापन गर्ने थप कार्यहरु गर्नुपर्ने स्थिति रहेको बताए ।
उनले भने, ‘कोभिड १९ को महामारी, हालैको डेंगु रोगको प्रकोप, बाढी पहिरो, लगायतका प्राकृतिक विपद्को समयमा उद्धारमा लाग्न र पुनस्र्थापनाका लागि कर्मचारीहरुले सेवामा देखाएको दृढता प्रशंसनीय छ । तर, यसमै सन्तोष गरेर अघि बढ्नुपर्ने छुट हामीलाई छैन । सरकारी कार्यालय अझैपनि सुस्त गर्ने, नागरिकमैत्री हुन सकेको छैन ।
यसमा तत्काल सुधार गरी जनतालाई बिना कुनै झन्झट चुस्त सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्न सबै विभागीय मन्त्रीज्यूहरु र सचिवजीहरुलाई निर्देशन दिन चाहन्छु ।’ निजामति सेवामा भ्रष्टाचार अनियमितता हुन नदिन सबै सम्बन्धित निकायले थप सक्रियताका साथ काम गर्न प्रधानमन्त्री देउवाले आग्रह गरे ।
स्वस्थ, नतिजामुखी प्रशासन हुनुपर्छ उनले भने, ‘निजामति कर्मचारीहरुले विभिन्न समयमा भएका आन्दोलनलाई सफल बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । कार्यालयको कार्य सम्पादनमा कुनैपनि राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रह भन्दा माथि उठेर प्रचलित कानूनको पूर्ण पालना गर्दै आफ्नो भूमिका निभाउन आग्रह गर्दछु ।’
सो अवसरमा प्रधानमन्त्री देउवाले सरोकारवाला कर्मचारी र विज्ञहरुसँग छलफल एवं परामर्श गरेर संघीय निजामति सेवा ऐन ल्याउने र रुपान्तरित बनाउनेमा सरकारको ध्यान केन्द्रित रहेकोसमेत बताए ।
उनले संघीय निजामति सेवा ऐन जारी गर्ने क्रममा प्राप्त सुझावलाई समावेश गरी समय सापेक्ष गर्ने प्रयास हुने प्रतिवद्धता जनाए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया