नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रपतिले उठाएका विषय सम्बोधन गर्न संविधान संशोधन गर्नुपर्छ : पुन

काठमाडौं । माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन अनन्तले नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रपतिले उठाएको विषय सम्बोधन गर्न संविधान संशोधन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

राष्ट्रपतिसँग बुधबार शीतलनिवासमा भएको भेटमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसहित आफूहरुले नागरिकता विधेयकबारे पार्टीको धारणा स्पष्ट गरेको पुनले बताए । उनले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतामा महिला र पुरुषलाई बराबारी गर्न संविधान संशोधन गर्नुपर्ने औंल्याए । संविधानमै नभएको विषय नागरिकता विधेयकमा आउनुपथ्र्यो भन्नु जायज नभएको तर्क उनको छ ।

नेपाली पुरुषले विवाह गरेर ल्याएका विदेशी महिलाले अंगीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था भए पनि महिलाले विदेशी पुरुष विवाह गरेर ल्याउँदा के गर्ने भन्नेमा संविधान मौन रहेको उनले उल्लेख गरे । अहिले बाहिर सार्वजनिक बहस भएको र राष्ट्रपतिले उठाएको सवाल सही भए पनि त्यो सम्बोधन गर्न संविधान संशोधन गर्नैपर्ने पुनले स्पष्ट गरे । ‘नेपाली पुरुषले विदेशी महिला विवाह गरेमा अंगीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था संविधानमा छ’, त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय अर्थशास्त्र विभाग, कीर्तिपुरका विद्यार्थीलाई भिजिटिङ फ्रोफेसरका रुपमा बिहीबार कक्षा लिएका पुनले भने, ‘नेपाली महिलाले विदेशी पुरुष विवाह गरेर ल्यायो भने के गर्ने भन्ने व्यवस्था छैन । अहिले बाहिर सार्वजनिक बहस भएको छ । संविधानमा नभएको कुरा कानूनमा ल्याउन सकिँदैनथ्यो ।’ आफूहरुले त्यस विषयमा संविधान लेखनका क्रममा कुरा उठाए पनि अन्य दलले नसुनेको स्मरण पुनले गरे । ‘राष्ट्रपतिले भन्नुभएको कमसेकम महिला र पुरुषको बराबर हुनुपर्छ भन्नेमा हामी सहमत छौं । हिजो हामीले संविधानसभामा पनि उठाएको विषय हो’, पुनले भने, ‘तर, सहमति बनेन । त्यो गर्न संविधान नै संशोधन गर्नुपर्छ ।’

उनले वैवाहिक अंगीकृतको विषयमा अनावश्यक विवाद खडा गरिएको बताए । ००९ सालदेखि हालसम्म वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताबारे एउटै व्यवस्था रहेको उनले स्पष्ट गरे । सरकारले नागरिकता विधेयक संघीय संसदमा प्रस्तुत गर्ने त्रममै राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर अर्को विधेयक ल्याउने प्रतिबद्धता गरेकाले त्यसमा शंका गरिरहनुपर्ने अवस्था नरहेको तर्क पुनले गरे । भारतमा वैवाहिक अंगीकृतका लागि सात वर्षको समयसीमा रहेकाले नेपालमा पनि त्यही व्यवस्था राख्नुपर्ने आफ्नो दलको धारणा रहेको पुनले बताए । ‘वैवाहिक अंगीकृतको हकमा भारतमा सात वर्षको समयसीमा छ, अरुअरु देशमा विभिन्न छ । कमसेकम भारतसँग नजिक छिमेकी भएकाले हाम्रोमा पनि सात वर्ष राखौं भन्ने कुरा लजिकल छ’, उनले भने ।

फरक प्रसंगमा पुनले २००९ सालयता हालसम्म सवा चार लाखले मात्र वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिएको गृह मन्त्रालयको तथ्याङ्क रहेको भन्दै ७० वर्षको इतिहास हेर्दा त्यसबाट राष्ट्रिय सुरक्षामै प्रश्न उठ्छ कि भन्ने चिन्ता गर्नुनपर्ने तर्क गरे ।

नेपाली नागरिक शिक्षित भइसकेको र राष्ट्रिय स्वाधिनताको प्रश्नमा सचेत रहेकाले शासकहरुले विदेशी शक्तिको दबाब, प्रभाव र स्वार्थमा निर्णय गरे जनताले अस्वीकार गरिदिने उनको भनाइ थियो । ‘शिक्षित जनशक्ति यति बढेर गएको छ । जसले शासकलाई वा नीति निर्माण तहमा रहेकालाई मनपरी गर्न दिँदैन’, उनले भने, ‘हामी स्वतन्त्र हौं, सार्वभौम हौं ।’ उनले जनताको सचेतनताकै कारण भारतीय नाकाबन्दी असफल भएको स्मरण गरे । चीनलगायत अन्य मुलुकसँग पनि नेपालको व्यापार विविधकरण भएको तथा विगतमा नेपालको श्रम बजार भारत मात्रै भएकामा अहिले विकल्पका रुपमा तेश्रो मुलुक रहेको स्पष्ट गरे । ‘हिजो ८० लाख नेपाली भारतमा रोगजारी गर्थे । भारतबाहेक हामीसँग विकल्पै थिएन । यसलाई राम्रो नभनौं तर आज ५०/६० लाख मानिस बाहिरभन्दा बाहिर अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा गएका छन्’, पुनले भने । त्यसकै कारण नाबाबन्दी हट्ने बित्तिकै अर्थतन्त्र पुरानै लयमा फर्र्किको चर्चा उनले गरे । नेपाल आफ्नोबारे आफैं निर्णय गर्न सक्षम रहेको भन्दै उनले छिमेकीलाई शंका मात्र गरिरहनुभन्दा आफ्नो घर बलियो बनाउनतिर लाग्नुपर्नेमा जोड दिए ।