संघीयता प्रभावकारी बन्न नसकेको प्रदेशसभा सचिवहरुको गुनासो

काठमाडौं । प्रदेश सभाका सचिवहरुले प्रदेशलाई अहिलेकै अवस्थामा सञ्चालन गर्दा संघीयता प्रभावकारी बन्न नसक्ने गुनासो गरेका छन् ।

उनीहरुले नयाँ अभ्यास भएकाले राजनीतिक, प्रशासनिक र वित्तीय संघीयताका विषयमा सुक्ष्म विश्लेषण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको औँल्याएका छन् । दीगो विकासको मूख्य कडीको रुपमा रहेको सुशासन कायम गर्ने/गराउने सवालमा कतिपयले संघीय संरचनालाई नै दोष दिने गरेको प्रसंगमा उनीहरुले तीनै तहका सरकारको कार्य सञ्चालन प्रक्रियामा नै समीक्षा आवश्यक रहेको बताएका हुन् ।

सर्वाङ्गिण विकासको अवधारणा अनुसार संघीय अवधारणा आएको भन्दै उनीहरुले प्रदेशले गरेका राम्रा कामको समीक्षा गर्दै कमजोरी देखिएका विषयलाई सुधार गर्दै लैजानुपर्नेमा जोड दिए । उनीहरुले प्रशासनिक अवयवको संरचनामा केन्द्र सरकारबाट भएको खर्च मूल्यांकन नगरि प्रदेश सञ्चालन मात्रै खर्चिलो भयो भनेर विश्लेषण गर्नु गलत भएको तर्क गरेका छन् ।

प्रदेश १ का प्रदेश सभा सचिव गोपालप्रसाद पराजुलीले प्रदेश १ मा सुशासनको अवस्था कमजोर नभई ‘एभरेज’ (सामान्य) रहेको दाबी गरे । उनले प्रभावकारी रुपमा प्रदेश सरकार सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेको भन्दै संघले प्रदेश सरकारका अधिकार प्रदेशलाई नै हस्तान्तरण गर्न आनाकानी गर्नु नहुने बताए ।

प्रदेशसभा सचिव पराजुलीले सरकारले अहिले पनि स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सबै ठाउँमा दिन नसकेको गुनासो गरे । उनले भने, ‘संघीयता भनेको जुन ऐनबाट प्रक्षेपित हुनुपर्ने हो, त्यसबाट हामीले हेर्नुपर्छ । संघीयता पिछडिएका वर्ग र क्षेत्रको विकास गर्नका लागि आएको हो, अर्को सन्तुलित विकास गर्न र समृद्धिलाई अघि बढाउन संघीयता आएको हो ।

प्रदेश–प्रदेशको बीचमा, राज्य–राज्य र जाति सम्प्रदायको बीचमा झगडा भएर संघमा एकतावद्ध हुने किसिमले संघीयता गरेको होइन । हाम्रो संघीयता एकात्मक शासनबाट सर्वाङ्गिण विकास हुन नसकेका कारण विकासका लागि संघीयताको परिकल्पना गरिएको हो । प्रदेश सरकारले संघ र स्थानीय सरकारलाई जोड्ने काम गर्छ । प्रदेशलाई यही अवस्थाले सञ्चालन गर्न हुँदैन ।’

उनले संघीयताको प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न जनशक्ति केन्द्रमा थुपार्नु भन्दा प्रदेशमा खटाउन आवश्यक रहेको औंल्याए । उनले छाता ऐन बन्न नसक्दा प्रदेश सरकारले बनाएका कतिपय ऐनहरु कार्यान्वयनमा आउन नसकेको गुनासो गरे । उनले पूर्ण रुपमा लागू भएका ऐन, आंशिक रुपमा लागू भएका र कार्यान्वयन हुन नसकेका ऐनहरुलाई वर्गीकरण गरी समग्र रुपमा ऐनहरुको पुनरावलोकन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

प्रदेशसभाले केही उदाहरणीय काम गरेको भएपनि अपेक्षित रुपमा संसदीय निगरानी गर्न नसकेको उनले स्वीकार गरे । कतिपय अवस्थामा कार्यविधि तयार नहुँदा र समितिको कार्यक्षेत्र स्पष्ट विभाजन हुन नसक्दा पनि केही समस्या भएको सचिव पराजुली भनाइ छ । उनले प्रदेश १ ले अहिलेसम्म ६१ वटा कानून बनाइसकेको र २ वटा विधेयक छलफलका क्रममा रहेको बताए ।

त्यस्तै, मधेस प्रदेशका प्रदेश सभा सचिव रञ्जितकुमार यादवले प्रदेश सभाले अपेक्षाकृत रुपमा सरकारका काम कारबाहीको निगरानी गर्न नसकेको स्वीकार गरे । उनले इमान्दारिताको अभावका कारण संसदीय निगरानी फितलो भएको बताए । संसदीय प्रणालीलाई इमान्दारिताका साथ पालना गर्ने हो समयमै जनमुखी सेवा प्रवाह हुने र विकासले पनि गति लिने उनको तर्क थियो ।

उनले प्रदेश सरकारले आफ्नो पूर्वाधार जतिसक्दो चाँडो बनाउँछ त्यत्ति नै परिणाममुखी काम हुने बताए । उनले प्रदेश सरकारले पास गरेका कतिपय विधेयक स्थानीय सरकारले कार्यान्वयन नगरेको र निगारानीका क्रममा थाहा नभएको भन्ने जानकारी दिने गरेको बताए ।

उनले भने, ‘सबै प्रदेश संसद सचिवालयमा कर्मचारीको र भौतिक पूर्वाधारको समस्या छ । प्रदेशले आफ्नो पूर्वाधार जतिसक्दो बनाएर काम गरे परिणाममुखी काम हुन्छ । संघीयताको प्रणाली खराब छैन । तर हामीले कसरी कार्यान्वयन गर्छौं भन्ने कुरा हो । संसदीय सिस्टम भएपनि कहिले काहीँ कार्यान्वयनमा गाह्रो हुने गरेको छ । इमान्दारितापूर्वक सिस्टम फलो गर्नुपर्छ ।’

प्रदेश सभा सचिव यादवले मधेस प्रदेशमा धेरैजसो समस्या कर्मचारी प्रशासनका रहेकोले चाँडै संघीय सरकारले संघीय निजामति ऐन जारी नगरे समस्या झनै चुलिने बताए । उनले संघीय निजामति ऐन नबन्दा संसदीय प्रणालीसँग राम्रोसँग घुलमिलि हुन नपाउँदै कर्मचारीहरुको सरुवा हुने गरेकोले कर्मचारी प्रशासनमा समस्या उत्पन्न भएको बताए ।

सचिव यादवले प्रदेशले निजामति ऐन जारी गरेको तर संघीय निजामति ऐन नआउँदा संघसँगको प्रदेशको सम्बन्ध के हुने हो भन्ने अन्योलता रहेको बताए । उनले प्रदेशलाई सञ्चालन गर्न संघ जस्तै छुट्टै संसद सेवा राख्ने की नराख्ने भन्ने कुरा जटिल रहेको पनि बताए ।