काठमाडौँ, ३१ असोज -सङ्घीय संरचनाअनुसार पहिलोपटक गठन हुन लागेको प्रदेशसभा सञ्चालनको खर्च वार्षिक झन्डै तीन अर्ब रुपियाँ हुने भएको छ । यो खर्च भौतिक पूर्वाधार निर्माणबाहेकको हो । एउटा प्रदेशसभा र सचिवालय सञ्चालनको खर्च भने वार्षिक ३६ करोड ४२ लाख रुपियाँ अनुमानित छ ।व्यवस्थापिका संसद् सचिवालयले वर्तमान संसद् र सचिवालयको चालू खर्चका आधारमा प्रदेशसभा र सचिवालयको खर्च प्रक्षेपण गरेको हो । प्रदेशसभा सञ्चालन र जनशक्ति व्यवस्थापनबारे संसद् सचिवालयले विस्तृत अध्ययन गरेको छ । सहसचिव डा. भरतराज गौतमको संयोजकत्वमा गठित समितिले प्रतिवेदन तयार पारिसकेको छ ।समिति संयोजक डा. गौतमले प्रतिवेदन तयार भइसकेको बताए । गौतमले भने, “समितिले विस्तृत अध्ययनसहितको प्रतिवेदन तयार पारिसकेको छ, हामीले जनशक्ति र खर्चको अनुमान विस्तृत रूपमा गरेका छौँ । ”समितिको विश्लेषणअनुसार एउटा प्रदेशसभा सञ्चालनका लागि २३ करोड ११ लाख ४२ हजार ८५८ रुपियाँ अनुमान गरिएको छ । सातवटै प्रदेशसभाको खर्च कुल एक अर्ब ६१ करोड ८० लाख रुपियाँ हुनेछ । प्रदेशको सचिवालय खर्च १३ करोड ३१ लाख ४२ हजार ८५८ रुपियाँ हुनेछ । सातै प्रदेशमा गरी ९३ करोड २० लाख रुपैयाँ सचिवालय खर्च हुनेछ । प्रदेश सभा र सचिवालय खर्चअन्तर्गत कुल दुई अर्ब ५५ करोड रुपियाँ हुनेछ, गोरखापत्रमा खबर छ ।
