काठमाडौं । संसदीय समितिले पूर्वतयारीका सम्पूर्ण कार्यहरु सम्पन्न गरेर मात्रै पूर्व–पश्चिम राजमार्गको स्तरोन्नतिको काम अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको विकास तथा प्रविधि समितिको बुधबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले नारायणघाट–बुटवल सडक खण्डमा देखिएको समस्या नदोहोरिने गरी पूर्वतयारीको सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न गरेर मात्रै सो राजमार्गको स्तरोन्नतिको काम अघि बढाउन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।
सडकका पैदल यात्रु र त्यस वरपरका स्थानीय बासिन्दालाई समेत सहज हुने गरी सो राजमार्गको स्तरोन्नतिको कामलाई अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिइएको समितिकी सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले जानकारी दिइन् । समितिले सो राजमार्ग निर्माण गर्दा वातावरणमैंत्री, प्रविधिमैंत्री र वन्यजन्तुमैंती तथा गुणस्तरीय बनाउने कार्यको सुनिश्चितताको लागि यसको डिजाईन तथा डीपीआर निर्माण गर्दाकै अवस्थामा ध्यान पुर्याउन पनि सरकारलाई भनेको छ ।
समितिकी सभापति खड्काले भनिन्, ‘नेपालको सबैभन्दा पुरानो तथा राष्ट्रिय महत्वको पूर्व–पश्चिम राजमार्गको सडक तथा पुलहरु जीर्ण भई यातायात संचालनमा कठिनाई भइरहेकाले हाल चार लेनमा स्तरोन्नति गर्ने गरी निर्माणको कार्य अगाडि बढाईरहँदा निर्माणाधिन नारायणघाट–बुटवलको निर्माणमा देखिएका कमीकमजोरी नदोहोरिने गरी सडक प्रयोग गर्ने पैदलयात्रु र सडक वरपरका स्थानीय बासिन्दालाई समेतलाई सहज हुने गरी वातावरणमैंत्री, प्रविधिमैंत्री र वन्यजन्तुमैंती तथा गुणस्तरीय बनाउने कार्यको सुनिश्चितताको लागि यसको डिजाईन तथा डीपीआर निर्माण गर्दाकै अवस्थामा तत्काल ध्यान पुर्याउन र पूर्व तयारीका सम्पूर्ण काम सम्पन्न गरेर मात्र स्तरोन्तिको कार्य अगाडि बढाउन समिति नेपाल सरकार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देश गर्दछ ।
पूर्व–पश्चिम राजमार्गको स्तरोन्नतिको कार्य अगाडि बढिरहेको वर्तमान अवस्थामा यो सडकको विभिन्न खण्डमा राष्ट्रिय निकुञ्ज, मध्यवर्ती क्षेत्र र वन्यजन्तु आरक्षणलगायतका सरकारका संरक्षित वन क्षेत्रहरु समेत पर्ने भएकाले वन, वातावरण तथा वन्यजन्तु संरक्षणलाई पर्याप्त ध्यान दिई सडक तथा पुल निर्माण सम्बन्धि डीपीआर र वातावरणीय अध्ययनका कार्यहरु यथाशीघ्र सहजीकरण गर्न समिति नेपाल सरकार वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई निर्देश गर्दछ ।’
बैठकले सो राजमार्गको विभिन्न सडक खण्डमा रहेका राष्ट्रिय निकुञ्ज, मध्यवर्ती क्षेत्र र वन्यजन्तु आरक्षणलगायतका सरकारका संरक्षित वन क्षेत्रहरु समेत पर्ने भएकाले वन, वातावरण तथा वन्यजन्तु संरक्षणलाई पर्याप्त ध्यान दिई सडक तथा पुल निर्माण सम्बन्धि डीपीआर वातावरणीय अध्ययनका कार्यहरु यथाशिघ्र सहजीकरण गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई सचेत पनि गराएको छ ।
समितिले नेपालको कुर्थादेखि भारतको जयनगरसम्म संचालनमा ल्याइएको रेल सेवालाई सहज हुने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । सो रेल सेवामा विभिन्न समस्या देखिएकाले ती समस्याहरु हल हुने गरी रेलका लागि आवश्यक मर्मत तथा इन्धन सेन्टरको समेत तत्काल आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिइएको समितिकी सभापति खड्काले बताइन् ।
उनले भनिन्, ‘नेपालको राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको रेल, मेट्रो रेल तथा विकास आयोजना अन्तरगत नेपालको कुर्थादेखि भारतको जयनगरसम्मको ३५ किलोमिटर सडक खण्डमा २०७८ साल चैत्र २० गतेदेखि संचालन भईरहेको अवस्थामा यसको पूर्व तयारीमा पर्याप्त ध्यान नपुर्याई दिँदा रेल संचालनमा अनेक समस्याहरु झेल्नु परिरहेकाले रेल संचालनलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि तत्कालै यसको मर्मत सम्हारका लागि मर्मत मर्मत गर्न वर्कसप, फ्युल सेन्टर स्थापना गर्न र कर्मचारी व्यवस्थापन लगायत रेललाई व्यवस्थित रुपमा संचालन गर्न सम्पूर्ण आवश्यक पूर्वाधारका कार्यहरु प्रारम्भ गर्न र आगामी दिनमा विद्युतीय रेल संचालनलाई प्राथमिकतामा राखि रेलमार्गमा आवश्यक विद्युतीय संरचनाहरु निर्माणका कार्यहरु तत्काल अगाडि बढाउन समिति नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयलाई निर्देश गर्दछ ।’
समितिले विद्युतीय रेल सेवा संचालनका लागि विद्युतीय संरचना निर्माणको कामलाई अघि बढाउन पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । बैठकमा सांसदहरुले पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा यातायात सेवा सहज हुनेगरी त्यसको स्तरोन्नतिको कामलाई तत्काल अघि बढाउन सरकारलाई दबाब दिएका थिए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया