कोरोनाले अनियन्त्रित बनाएको बजारलाई निर्वाचनले झन् बिथोल्दै

नजिकिँदो प्रतिनिधि र प्रदेश सभा निर्वाचनको माहोलले गाउँदेखि सहरसम्मलाई तताएको छ । पार्टीका सामान्य कार्यकर्तादेखि राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभाव पार्ने नेतासम्मलाई यतिबेला चुनावको चटारोले छोपेको छ ।

उसो त सामान्य चिया पसलदेखि तारे होटलसम्म कसले टिकट पाउला र कसले कति मत ल्याउला भन्नेसम्मका आँकलन सुरु भइसकेका छन् । तर, जनताको चासो र गुनासोका सवालमा न कार्यकर्ताले नेतालाई प्रश्न गर्ने आँट गर्छन् न त नेताले नै जनताका ती समस्या बुझ्ने प्रयत्न गरेका छन् । नेताका झुटा आश्वासनमा लोभिएर मतदान केन्द्र धाउने मतदाताको थाप्लोमा महंगीको बोझ झनै बढ्ने देखिन्छ ।

आगामी निर्वाचनमा निर्वाचन आयोगले झण्डै १० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरेको छ । साथै, नजिकिँदो चाडपर्व र आयातमा निर्भर अर्थतन्त्रका कारण महंगीको ग्राफ उकालो लाग्दैछ । जसले बजारमा कृतिम अभाव सिर्जना हुन थालिसकेको उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँ बताउँछन् । तर, यतातर्फ सरकारको ध्यान बजार नियन्त्रणतिर जान नसकेको उनको गुनासो छ । ‘सरकारले बजार नियन्त्रण गर्न सकेको छैन । कोरोना पछाडि बजार नियन्त्रणमा आएकै छैन,’ उनले भने, ‘नियमन गर्ने, अनुगमन गर्ने र कारबाही गर्ने काम ठप्प छ ।’

त्यसो त कोरोना महामारीले अनियन्त्रित बनाएको बजार लयमा नआउँदै फेरि निर्वाचनले बिथोल्न लागेको उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरुको गुनासो छ ।

विश्वमा बढ्दो महंगीको प्रभाव !

यसैगरी, विश्वमा बढ्दो महंगीको सोझो प्रभाव नेपालमा पनि परिरहेको अर्थविद् डा.चन्द्रमणी अधिकारी बताउँछन् । ‘विश्वव्यापी रुपमै बढिरहेको महंगी र आयातमा आधारित अर्थतन्त्र भएका कारण नेपालमा मूल्यवृद्धि भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘यतातर्फ सरकारको ध्यान समयमै जान नसक्नु दुःखद् हो ।’

चुनावका लागि अर्बौँ खर्च

गत वैशाखमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनलगत्तै अर्को निर्वाचन आउँदा नेपाली अर्थतन्त्रलाई ठूलो बोझ बढ्ने र त्यो बोझको भारी फेरि जनताले नै बोक्नुपर्ने बाध्यता रहेको अर्थविद् डा. अधिकारी बताउँछन् । आयोग तथ्यांक अनुसार ३० वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा ५ अर्ब ४ करोड ३ लाख ९२ हजार रुपैयाँ खर्च भएको थियो । अब प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि १० अर्ब खर्च हुने अनुमान निर्वाचन आयोगले गरिसकेको छ ।

महंगो निर्वाचन पद्धति

नेपालको निर्वाचन पद्दति महंगो भएको कारण पनि यसले बजार मूल्यलाई बढाउने अर्थविद् अधिकारी दाबी रहेको छ । ‘नेपालको निर्वाचन पद्दति महँगो हुँदा चालू खर्च बढ्छ,’ उनले भने, ‘यसले बजारमा पैसाको प्रवाह बढी भएर मूल्य बढ्न सक्छ ।’ यतिबेला सरकारदेखि राजनीतिक दलसम्मको ध्यान चुनावतिर मोडिएकाले जनताको आवश्यकता पूर्ति, मूल्य वृद्धि नियन्त्रण जस्ता कुराहरुमा ठोस कदम चाल्न सकेको छैन ।

साथै, बजारमा कृतिम मूल्यवृद्धि र कृतिम अभाव हुनुको पछाडि चुनावले झनै असर पार्ने मञ्चका अध्यक्ष बानियाँको मत छ । ‘निर्वाचनका बेलामा राजनीतिक दलका नेताले व्यापारीसँग उठाएको चन्दा समेत बजार मूल्यमा जोडिने गरेको छ,’ बानियाँ भन्दै थिए, ‘त्यसैले कृतिम मूल्यवृद्धि भइरहेको छ । जताबाट पनि समस्या जनतालाई नै पर्ने हो ।’

उत्पादनसँग जोडिएन राजनीति

मूल्यवृद्धि हुनुको पछाडी हाम्रो राजनीति उत्पादनसँग जोडिन नसक्नु पनि एक हो । नेपालको राजनीति उत्पादनसँग जोडिन नसकेकोले अर्थतन्त्रमा नै समस्या उत्पन्न भएको अर्थविद् डा.अधिकारी स्वीकार गर्छन् । साथै, निर्वाचनका बेला घोषणा पत्रमा यो गर्छौं त्यो गर्छौं भन्ने आश्वासन दिएपनि जित–हारको परीणाम पछि जनताको गुनासो सुन्ने प्रतिनिधि नुहनु दुःखद् हो । यसका लागि हामीले ०७४ को आम निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरुद्वारा जारी घोषणापत्र हेरे पुग्छ ।

त्यतिबेला नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको संयुक्त वाम गठबन्धनले कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण एवं व्यावसायीकरण, पर्यटन तथा उत्पादनशील उद्योग क्षेत्रको विकास र नवनिर्माणको आवश्यकता अनुरुप मानव संशाधनको विकासलाई योजनावद्ध ढंगले तीव्र गतिका साथ अघि बढाउने कुरालाई आफ्नो मूख्य एजेण्डामा समावेश गरेको थियो ।

तत्कालिन गठबन्धनले व्यापक रुपमा आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रर्वद्धन उद्योगहरुको विकास गरिनुका साथै उत्पादकत्व र उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सृजना, आर्थिक परनिर्भरता र व्यापार घाटा समाप्त पार्ने वाणिज्य निति अवलम्बन गरिने आश्वासन देखाएको थियो । तर, यी घोषणा केवल घोषणा पत्रमै सिमित भए ।

यता नेपाली कांग्रेसले पनि कृषि, पर्यटन र सम्पदा संरक्षण, उद्योग, सहकारी, प्रविधि जस्ता क्षेत्रका उद्यमीलाई नीतिगत प्रोत्साहनसम्मका कुरालाई आफ्नो घोषणा पत्रमा समावेश गरेको थियो ।

दलहरुले जारी गर्ने घोषणापत्र केवल चुनावी एजेण्डा मात्र बन्ने गरेको छ । त्यो कुरा व्यवहारमा लागू न्यून हुने गरेको छ ।
त्यसैले सरकारले आजै सुनोस्, चुनावी रमिताले जनताको टाउको नदुखाओस् ।