काठमाडौं । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले प्रदेशका एकल अधिकार कार्यान्वयन गर्न संघीय सरकारको अनुमति लिनुपर्दा काम गर्न कठिनाइ भइरहेको बताएका छन् ।
बुधबार संघीयता कार्यान्वयन, अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको प्रदेश १ मा आयोजित छलफल कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले प्रदेश प्रहरी लगायतका एकल अधिकार प्रदेशको भएपनि कतिपय एकल अधिकार केन्द्र सरकार मातहत राखिएकोले कार्य सम्पादनमा कठिनाइ भइरहेको बताए ।
मुख्यमन्त्री राईले प्रदेशले प्रहरी भवन बनाउने योजना बजेटमा अघि सारेर आचारसंहितासमेत लागू भइसक्दा पनि संघ सरकारको स्वीकृति नमिल्दा काम अघि बढ्न नसकेको गुनासो गरे । उनले प्रदेशले संघ सरकारलाई नै सहयोग गरेको उल्लेख गर्दै प्रदेशका एकल अधिकार संघलाई दिँदा काम गर्न समस्या उत्पन्न भइरहेको र काम पनि समयमा नै सम्पन्न हुन नसकेको बताए ।
उनले संघ सरकारले प्रदेशका अधिकार नियन्त्रण गरेको भन्दै काम प्रदेशमा दिएको जस्तो गर्ने तर, बजेट हस्तान्तरण गर्न आनाकानी गरिरहेको बताए । उनले आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा स्थानीय निकायलाई दिने भनिएपनि त्यो अनुसारको बजेट हस्तान्तरण नभएको बताए ।
उनले भने, ‘प्रदेशका एकल अधिकार संघको सूचीभित्र पनि छ । तर, प्रदेश प्रहरी साँच्चिकै एकल छ । यसपाली प्रहरी भवन बनाउने भनेर राखेको, आचारसंहिता पनि लागू भइसक्यो तर, स्वीकृति माथिबाट चाहिने भएर रोकिएको छ । एक हिसाबले भन्ने हो भने संघ सरकारलाई सहयोग गरेको हो । त्यही पनि स्वीकृति नभएर काम गर्न पाएका छैनौँ ।
अप्ठ्यारो एउटा पाटो भयो, दोस्रो संघ सरकारको अधिकार नियन्त्रित गर्ने पाटो हो ।’ मुख्यमन्त्री राईले खरिदार लगायतका कर्मचारीको सरुवामा समेत मन्त्रीको हस्तक्षेप हुने कुरा सिद्धान्ततः गलत नभएको दाबी गरे । राजनीतिलाई सहयोग गर्नको लागि नै कर्मचारी संगठन जन्मिएको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री राईले यो स्वभाविक प्रक्रिया भएको बताए ।
उनले कर्मचारीको नियुक्ति र सरुवा लगायतका विषयमा तीन तहका सरकार कसैले पनि एकअर्काको मुख ताक्नु नहुने बताए । उनले एक अर्काको मुख ताक्ने प्रवृत्तिले सरकार प्रभावकारी हुन नसक्ने जिकिर गरे ।
मन्त्री राईले प्रदेशमा ५ वटा मन्त्रालयमा अहिलेपनि सचिव खाली रहेको भन्दै केन्द्र सरकारले कहिले पठाउला र पदपूर्ति होला भन्ने आशामा बस्नुपरेको बताए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया