कुन्दनराज काफ्लेको नजरमा नागरिकता विधेयकबारे भ्रम र यथार्थ

काठमाडाैं । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य कुन्दनराज काफ्लेले राष्ट्रपतिबाट फिर्ता भइ पुनः संसदबाट पास भएको नागरिकतासम्बधी विधेयकका विषयमा स्पष्ट पारेका छन् ।

नेता काफ्लेले संसदबाट पास भएको उक्त विधेयकका विषयमा नेपालमा छरिएको भ्रम र यथार्थताबारे प्रस्ट पारेका हुन् ।

सो विषयमा आफ्नो लिखित धारणा सार्वजनिक गर्दै नेता काफ्लेले हालै संसदबाट पास भएको नागरिकता विधेयकमा यसअघि भएका प्रावधानदेखि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले देखाएको द्धेद चरित्रका विषयमा समेत प्रष्ट पारेका छन् ।

वर्तमान सरकारले अन्तराष्ट्र्रिय मानव अधिकारको मान्यता अनुसार ‘कुनै पनि व्यक्ति राज्यविहीन हुन नपरोस्’ भन्नका लागि विधेयक ल्याइएको बताए । त्यसैगरी वैवाहिक अंगिकृतका विषयमा बाहिर भ्रम फैलाइएजस्तो नभएको समेत उल्लेख गरेका छन् ।

‘वर्तमानमा चर्चामा ल्याइएको विधेयकमा अंगिकृत नागरिकता सम्बन्धि विवाद चर्काइउको छ । तर यथार्थमा यो विधेयकमा अंगिकृत सम्बन्धि व्यवस्था लेखिएकै छैन ।’ उनले भनेका छन् ।

त्यसैगरी तत्कालिन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७८ साल जेठ ९ गते अहिलेकै जस्तो व्यवस्था भएको विधेयक ल्याएको र अहिले एमालेले त्यसको विरोध गर्नुको कुनै तुक नरहेको समेत बताए ।

‘२०७५ मा आएको विधेयकमा जे प्रावधान आएको छ, २०७८ जेठ ९ गते (तत्कालिन केपी शर्मा ओली सरकार)आएको अध्यादेशमा पनि हालकै अध्यादेशको प्रावधान रहेको छ ।’ उनले भनेका छन् ।

बाहिर अफवाह फैलाइएको जस्तो वैवाहिक अंगीकृतको विषयमा अहिलेको विधेयकमा उल्लेख नभएको उनले बताए ।
यो विधेयक पास भए पनि नभए पनि वैवाहिक अंगिकृतले नागरिकता वर्तमानमा क्रियाशील रहिररहेको ऐनले नागरिकता पाइरहेकै छन् । सरकारप्रति अहिले भ्रम सिर्जना गर्न खोजिएको छ । यो विधेयकमा वैवाहिक अंगिकृतबारे उल्लेख नै छैन । केपी ओली सरकारले ल्याएको अध्यादेशको हुबहु प्रावधान यसमा छन् । अहिलेको विधेयकमा यो कुरा राख्न आवश्यक छैन किनकी यो प्रावधान त २०६३ र २०४७ को संविधान र २०२० को साथै २)६३ को ऐनले नै गरिसकेको छ । तर जनमानसमा यो कुरा बल्ल यो विधेयकमा राखियो भन्ने भ्रम पारिएको छ । यो विधेयकले गर्दै नगरेको कुरा गरियो भनिएको छ । २०६३ र २०४७ का कानुन र संविधानले गरेको कुरा अहिले आएर बल्ल गरियो भनियो भनेर हल्ला गर्नु बेइमानी हो ।’ उनले उल्लेख गरेका छन् ।

त्यसैगरी उक्त अध्यादेश पारित भएसँगै त्यसबाट क(कसलाई सहजता प्रदान गर्छ भन्ने विषयमा समेत स्पष्ट पारेका छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले विधेयकमा हुँदै नभएको विषयलाई ल्याएर चुनावी फण्डा बनाउन खोजेको आरोप लगाएका छन् ।

‘यो विधेयकमा हुँदै नभएको व्यवस्थालाई मित्था प्रचार गरी चुनावमुखी राजनैतिक व्यापार गरिरहेको छ, जुन स्वार्थबाट प्रेरित छ ।’ उनले भनेका छन् ।

साथै अंगिकृतहरुलाई दिइएको नागरिकताको समस्या ७० वर्ष अघिदेखिको भएको बताउँदै उक्त समस्या दिगो रुपमा समाधान गर्नका लागि सबै राजनीतिक दलहरुलाई राष्ट्रिय सहमति बनाउनका लागि समेत आग्रह गरेका छन् । त्यस्तै अहिलेको विधेयकमा राखिएको महिलाले स्वघोषणा गर्नुपर्ने प्रावधानबारे गम्भीर समिक्षा गर्न समेत सुझाव दिएका छन् ।