काठमाडौं । सरकारले पूर्वमुख्यसचिव लिलामणि पौड्यालको नेतृत्वमा ‘उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोग’ गठन गरेको छ । भदौं ६ गते सोमबार बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले राष्ट्र सेवक कर्मचारी र श्रमिकहरुको न्यूनतम तलब, भत्ता, पारिश्रमिक एवम् सुविधा पुनरावलोकन गर्न आवश्यक अध्ययन गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने कार्यादेशसहित सो उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
देशको आर्थिक अवस्था र खर्च बहन गर्न सक्ने क्षमता समेतको आधारमा उनीहरुको न्यूनतम तलब, भत्ता, पारिश्रमिक र सुविधा पुनरावलोकन गरी सरकारलाई सिफारिस गर्न पूर्वमुख्यसचिव पौड्यालको नेतृत्वमा सो उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने निर्णय मन्त्रीपरिषद् बैठकले गरेको नेपाल सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए ।
मंगलबार मन्त्रीपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयको २०४ जनाको अधिकृत स्तरको अस्थायी दरबन्दी पनि स्वीकृत गरिएको बताए । यसैगरी सरकारले विदेशी नागरिकलाई नेपालबाट तेस्रो मुलुकमा जान नपाउने निर्णय पनि गरेको छ ।
मन्त्रीपरिषद् बैठकले सहसचिव नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडीलाई सचिवमा बढुवा गरी सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयको प्रमुख सचिवमा पदस्थापन गर्ने निर्णय पनि गरेको मन्त्री कार्कीले बताए । त्यसैगरी फौजदारी कसुर दोस्रो संशोधन नियमावली २०७८, विद्युतीय सुशासन आयोग गठन तथा संचालन आदेश २०७९ स्वीकृत गरिएको छ ।
मन्त्री कार्कीले भने, ‘देशको आर्थिक अवस्था र खर्च बहन गर्न सक्ने क्षमता समेतको आधारमा राष्ट्र सेवक कर्मचारी र श्रमिकहरुको न्यूनतम तलब, भत्ता, पारिश्रमिक एवम सुविधा पुनरावलोकन गर्न आवश्यक अध्ययन गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्न पूर्वमुख्य सचिव लिलामणी पौडयालको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोग गठन गर्ने । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लागि कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय अन्तरगत २०४ जना राजपत्रांकित पदहरुको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने ।
विमानस्थलमा मात्र ट्रान्जिट हुनेबाहेक विदेशी नागरिकलाई नेपालबाट तेस्रो मुलुकमा जान प्र्रस्थान अनूमति नदिने गरी नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषदबाट २०७८/१/१३ मा भएको निर्णय खारेज गर्ने । संयुक्त राष्ट्र संघको अनुरोधमा युनाईटेड नेशन्स मल्टिडाईमेन्सनल इन्टिग्रेटेड स्टाबिलाईजेशन मिसन ईन मालीमा सशष्त्र प्रहरी बल, नेपालका १४० जना नफ्रीको फर्मड पुलिस युनिट परिचालन गर्न स्वीकृत दिने ।
बेलायतमा मिति २०७९ भदौं २२ गतेदेखि २४ गतेसम्म सरकारी निकायले आयोजना गर्ने द एक्सपोजर प्रोग्राम एण्ड नलेज सियरिङ रिलेटेड टु दि एयरबोन लिडर प्रोजेक्ट सम्बन्धि भ्रमण कार्यक्रममा सहभागि हुन सचिव रामप्रसाद थपलियालाई स्वीकृति दिने । फौजदारी कसुर दोस्रो संशोधन नियमावली २०७८ स्वीकृत गर्ने । विद्युतीय सुशासन आयोग गठन तथा संचालन आदेश २०७९ स्विकृत गर्ने । तत्काल समस्या समाधान निर्देशिका २०७९ स्वीकृत गर्ने । राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका सहसचिव नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडीलाई राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेष्णीमा बढुवा गरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रमुख सचिव पदमा पदस्थापन गर्ने ।’
तत्काल समस्या समाधान निर्देशिका २०७९ पनि सरकारले स्वीकृत गरेको मन्त्री कार्कीले बताए । त्यसैगरी मन्त्रीपरिषद् बैठकले द्वन्द्वरत मुलुक मालीमा १४० जना सशष्त्र प्रहरी बल परिचालनका लागि पठाउने गृह मन्त्रालयको प्रस्ताव पनि स्वीकृत गरेको छ ।
यी हुन् सरकारको १६ बुँदे निर्णय
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया