निर्वाचनको मौन अवधि घटाउन एमालेको माग

काठमाडौं । नेकपा एमालेले निर्वाचनको मौन अवधि घटाउन माग गरेको छ । निर्वाचन आयोगले तयार पारेर छलफलका लागि अघि सारेको प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनसम्बन्धी आचारसंहिता लागू गर्दा मौन अवधि ४८ घण्टाबाट घटाएर २४ घण्टा मात्रै कामय गर्न सुझाव दिएको हो ।

एमाले कार्यालय सचिव डा.भिष्मराज अधिकारीका अनुसार प्रस्तावित आचारसंहिता उपर एमालेले ३७ बुँदामा सुझाव दिएको छ । एमालेले मनोनयन गर्दा गराउन जाँदा २५ जना मात्रै सहभागि गराउनुपर्ने प्रस्तावित व्यवस्थाको विरोध गरेको छ । जुलुस, आमसभा, कोणसभा, बैठक, भेलाको जानकारी स्थानीय प्रशासनलाई गराउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि हटाउन एमालेले सुझाव दिएको छ ।

निर्वाचन आयोगले आचारसंहिताबारे सोमबार दलका प्रतिनिधिहरुसँग छलफल गरेको छ । आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम पौडेलका अनुसार स्थानीय तह निर्वाचनका लागि प्रयोग भएको आचारसंहितालाई नै सुधार गरेर आउँदो संघ र प्रदेशको चुनावमा लागू गरिने जानकारी दिए ।

यस्तो छ, एमालेले दिएको सुझाव

• निर्वाचन आचारसंहिताले निर्वाचनको स्वच्छता, निष्पक्षता, पारदर्शिता, तटस्थताजस्ता पक्षमा ध्यान दिइ निर्वाचन आचारसंहितालाई लागू गर्न सकिने बनाउनुपर्ने,
• निर्वाचन आचारसंहिता लागू हुने अवधि निर्वाचन घोषणादेखि मतदान सम्पन्न नभएसम्म गर्नुपर्ने,
• निर्वाचनको मौन अवधि ४८ घण्टा घटाइ २४ घण्टा बनाउनुपर्ने,
• उम्मेदवारको मनोनयनपत्र पेस गर्न जाँदा वा प्रचार–प्रसारको लागि पच्चीस जनाभन्दा बढीको जुलुस लान नपाइनेलगायतको व्यवस्था हुने भएकाले सो व्यवस्था हटाउनुपर्ने,
• गलत मनसायले नियतवश बालबालिकाको निर्वाचनमा प्रयोगलाई निषेध गर्नुपर्ने,
• निजी क्षेत्रमा कार्यरत पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई छुट्टै आचारसंहिता लागू नगराइ आम मतदातालाई लागू हुने आचारसंहिता लागू गर्नुपर्ने,
• जुलुस, आमसभा, कोणसभा, बैठक, भेलाको जानकारी स्थानीय प्रशासनलाई गराउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, अनुमति भन्ने हटाउनुपर्ने,
• आचारसंहितामा मुख्य प्रचारकको संख्या तोक्नु नहुने तर मुख्य प्रचारक को–को हुने भन्ने जानकारी निर्वाचन आयोगलाई हुनुपर्ने व्यवस्था गर्ने,
• सञ्चार प्रतिष्ठान, सम्बद्ध कर्मचारी तथा पत्रकारले कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको बढी र कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको कम स्थान दिइ कार्यक्रम, समाचार, विचार प्रवाह नगरी समानुपातिक र सन्तुलित गर्नुपर्ने,
• जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समितिको संयोजकका मुख्य निर्वाचन अधिकृत राख्नुपर्ने,
• डिजिटल, अनलाइन, छापा, श्रव्यदृश्य सञ्चारमाध्यमको सुक्ष्म अनुगमन गर्न विशेष इकाई गठन गर्नुपर्ने,
• अनुसूची–३ को दफा ८ को मत सदर बदर भएउपरको पुनरावेदकीय अधिकारबाट वञ्चित हुने प्रावधान हटाउनुपर्ने,
• निर्वाचन आचारसंहिता पालना नगरेको विरुद्ध दिइने उजुरीको ढाँचालाई अनिवार्य नगर्ने,