काठमाडौं । नेपाल–भारत उद्योग वाणिज्य संघले नेपाल सरकारसँग वर्तमान समय सान्दर्भिक बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी कानुन ल्याउन माग गरेको छ । संघले नेपालमा वैदेशिक लगानी आउनमा बाधक बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरेर सो कुराको माग गरेको हो ।
उक्त कार्यक्रममा स्वागत मन्तब्य दिँदै संघका कार्यबाहक अध्यक्ष सुनिल केसीले वर्तमान परिपेक्षमा बौद्धिक सम्पत्ति अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै विश्वव्यापी डिजिटल परिवर्तन हुँदै गरेको समयमा यो अत्यन्त महत्वपूर्ण तथा समसामयिक बिषय रहेको र यस सम्बन्धी हाम्रो कानुनमा पनि समय सापेक्ष सुधार हुनु आवश्यक रहेको बताए ।
उनले उक्त विषयमा प्रभावकारी कानुनको अभाव हुँदा नेपालमा विदेशी लगानीको आगमनको सुनिश्चितता गर्न चुकेको बताए । यसैको अभावमा नेपालमा सञ्चालित स्थापित विदेशी लगानीका कम्पनीहरुले पनि समस्या भोग्नुपरेको तथा यस बौद्धिक सम्पत्तिको कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभावमा हामीले विदेशी लगानी आकर्षित गर्न नसकीरहेको केसीको भनाई छ ।
बैद्धिक सम्पत्तिभन्दा यसभित्र ट्रेडमार्क, कपीराईट, पेटेन्ट डिजाईनलगायतका विषयहरू समेत समेटिएर आउने तथा यो एक वृहत बिषय भएको परिपेक्षमा पनि यससँग सम्बन्धित कानुन विश्व वौद्धिक सम्पत्ति संगठन तथा अन्य संस्थाहरुले तय गरेका मापडण्ड अनुरुप गर्न आवश्यक रहेकोमा समेत जोड दिए ।
कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले नेपालमा लगानीको सम्भावना र अवसर हुँदाहुँदै पनि बैद्धिक सम्पत्तिको संरक्षणका लागि समय सापेक्ष कानुनको अभावमा लगानी भित्रिन नसकेको बताउँदै पछिल्लो समय तयार भएको बैद्धिक सम्पत्ति संरक्षणसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदामा सरकारले सरोकारवाला निकायसँग छलफल गर्नुपर्ने बताए । यसमा जनचेतनाकाे पनि कमी रहेको हुनाले प्रचारप्रसारमा पनि ध्यान पुर्याउनु आवश्यक रहेको उनको भनाई थियो ।
उक्त कार्यक्रममा नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष कृष्ण प्रसाद अधिकारीले बाैद्धिक सम्पत्ति संरक्षण सम्बन्धी कानुन भएपनि समय अनुसार त्यसमा परिमार्जन हुन नसक्दा हाल देखा परेका वौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी समस्या समाधान हुन नसकेको विचार व्यक्त गरे । प्रतिलिपी अधिकार, पेटेन्ट, डिजाईन तथा टडमार्क जस्ता बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी विषयलाई हाम्रो संविधानमै ब्यवस्था गरिदएपनि जनचेतना र यस सम्बन्धी कानुनको अभावमा बौद्धिक सम्पत्तिका मुद्दाहरु ओझेलमा पर्ने गरेको बताए ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले पनि ब्यापार घाटा कम गर्नको लागी सरका तथा नीजी क्षेत्रका समन्वयमा काम गर्न सकिने भएकोले सरकारले निर्यातमूखी नीतिमा जोड दिनुपर्ने भन्दै बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी कानून समय सापेक्ष हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले ऐनको अभावमा नेपालमा उत्पादित वस्तुको ब्राण्डिंग गरेर निर्यात गर्न कठिन भएको र यसका लागी कानून आवश्यक भएको बताए ।
छलफलमा लामो समयदेखी बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी कानुनी पैरवी गरीरहेका बरिष्ठ अधिवक्ता सज्जनवरसिंह थापाले नेपालमा ५७ बर्ष पुरानो कानुनको अभ्यास भईरहेकाले गर्दा पछिल्लो समय उत्पन्न भएका बौद्धिक सम्पत्तिका मुद्दाहरुको निराकरण तथा समाधान हुन नसकेको बताए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया