नागरिकता विधेयकमा सत्ता पक्षकै फरक मत, ७ वर्षे प्रावधान राखिनुपर्ने माग

काठमाडौं । राष्ट्रिय जनमोर्चाले राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाएको नागरिकता विधेयक खारेज गर्नुपर्ने माग गरेको छ । राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि प्रतिनिधिसभामा सो विधेयक पठाएकोमा स्वागत गर्दै त्यसलाई खारेज गर्नुपर्ने माग गरिन् ।

बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सो विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले हाम्रो जस्तो खुला सीमाना भएको मुलुकमा नागरिकता दिने विषयलाई निश्चित विधि बनाएर मात्रै अघि बढाउनुपर्ने बताईन् । खुला सीमा भएको देशले जन्मको आधारमा र बैवााहिक नागरिकताको आधारमा विवाह गर्ने वित्तिकै नागरिकता दिन नहुने उनको अडान थियो ।
उपाध्यक्ष पौडेलले विवाहितको लागि अंगीकृत नागरिकता पाउन ७ वर्ष कुनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने पार्टीको अडान रहेको पनि स्पष्ट पारिन् ।

उनले भनिन्, ‘सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले संविधानअनुसार नै नागरिकता विधेयकमा पुनर्विचार गर्नका लागि फिर्ता पठाउनु भएको छ । म उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । उहाँको सो कदमलाई स्वागत गर्न चाहन्छु । राष्ट्रिय जनमोर्चाले संविधान घोषणा गर्दाखेरी नै नागरिकता विधेयक सम्बन्धी आफ्नो धारणा स्पष्ट गर्दै संशोधन राखेर संविधान घोषणा गरेको थियो ।’

उनले विवाह गर्दैमा नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य भईसक्यो भन्ने कुरा दुनियाँको कुनैपनि सिद्धान्तले स्वीकार गर्न नसक्ने दाबी गरिन् । उनले भनिन्, ‘हामीले यो चिजलाई स्पष्टसँग बुझ्न जरुरी छ । नागरिकता एउटा अखण्डतासित, एउटा राष्ट्रियतासित जोडिएको विषय हो । त्यसैले यसमा गम्भीर हुन जरुरी देखिन्छ ।’

नागरिकता विधेयकमा विधि प्रक्रिया, कमजोरीहरु सुधार्नु भनेदेखि त्यसमा सुधारौं । उनले खुला सीमाना भएको मुलुकमा विवाह गरेकै आधारमा नागरिकता दिदा फिजी हुने सम्भावना प्रवल रुपमा बढेर जाने बताईन् । उनले अंगीकृत नागरिकता विवाहितको लागि ७ वर्ष तोकेरै जानुपर्छ भन्ने स्पष्ट धारणा रहेको उल्लेख गरिन् । उपाध्यक्ष पौडेलले विवाह गरेलगत्तै अंगीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था विश्वमा कहीँ पनि नभएको दाबी समेत गरिन् ।