राष्ट्रिय सहमतीकै आधारमा नागरिकता विधेयक पारित गरौं : सांसद विश्वकर्मा

काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका सांसद मिनबहादुर विश्वकर्माले राष्ट्रिय सहमतीकै आधारमा सरकारले ल्याएको नागरिकता विधेयकमाथि राजनीति नगर्न प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेलाई आग्रह गरेका छन् ।

२०७२ सालको संविधान, २०६३ सालको अन्तरिम संविधान र केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको अध्यादेशमै आधारित भएर सरकारले ल्याएको सो विधेयकमा कसैको पनि असहमती जनाउनुपर्ने कारण नरहेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसलाई सर्वसम्मत ढंगले पारित गरिदिन पनि सबै सांसदहरुलाई आग्रह गरे ।

बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सो विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद विश्वकर्माले नागरिकताबाट बञ्चित लाखौं नेपालीलाई नागरिकता दिने उद्देश्यका साथ आएको सो विधेयक पारित गर्ने काममा विलम्ब गर्न आवश्यक नरहेको बताए ।

उनले भने, ‘यो नागरिकता विधेयक दुवै सदनबाट पारित भयो । संसदीय प्रणालीमा संसदले पारित गरेको विधेयकलाई प्रमाणीकरण सम्मानीय राष्ट्रपतिज्यूले गर्नुपर्ने हो । त्यो गर्नमा १४ दिन बिलम्व पछि फेरी संसदमा पुनर्विचारका लागि संविधानको धारा टेकेर आएको छ । यसलाई हामीले अन्यथा लिन मिल्दैन ।’

उनले २०६३ कै संविधानलाई टेकेर सर्वसम्मतिले नागरिकता ऐन ल्याएको बताउँदै संघीय कानुन अनुसार नागरिकता प्रदान गरिने र जन्मसिद्धका सन्तानलाई भनेर व्यवस्था गरिएको उल्लेख गरे । उनले भने, ‘सात वर्ष ऐन बनाएनौं । बनाउने कोसिस गर्‍याैं । कसैलाई दोष लगाउन चाहन्न सभामुख महोदय । बनाउने कोसिस गर्‍याे । २०७५ सालमा विधेयक ल्यायौं । त्यो विधेयक समिति गयो । समितिमा २२ महिना अलमलियो । नागरिकताविहिनहरुले नागरिकता पाउने छाँटकाँट भएन । र, हामी अलमलियौं । तत्पश्चात फेरी त्यसैलाई हामीले अध्यादेशको रुपमा ल्यायौं ।’

उनले विधेयक अहिलेको आवश्यकता भएको र लाखौं नागरिकताबाट बञ्चित भएकाहरुलाई नागरिकता दिने कुरालाई निर्वाचन, राजनीति, राजनीतिक दलसँग जोड्न नहुने बताए । उनले भने, ‘राष्ट्रिय सहमतीकै आधारमा यो हलबाट एक स्वरले पास गरेर यसलाई पठाउनु पर्छ । अन्यथा हामीले हिजो बोलेका कुरालाई नै अडान लियौ भने हामीले आफूले बोलेको कुरा, संसदले बोलेको कुरा नजिर हुने भएको हुनाले हिजो के बोल्यौं, आज त्यो कुरालाई ख्याल गरेर हामीले बोल्यौ भने यो सदनमा सर्वसम्मत पास हुन्छ । विलम्ब गर्न जरुरी छैन । त्यसकारण पास गरेर जाउ भन्नका लागि माननीय सदस्यहरुसँग अपिल गर्दछु ।’

सांसद विश्वकर्माले संविधान अनुसार नै राष्ट्रपतिले सो विधेयक प्रतिनिधिसभामा पुनर्विचारका लागि पठाउन मिल्ने व्यवस्था भएपनि त्यसमा दलहरु असहमत हुनुपर्ने कुनै कारण नरहेको दाबी समेत गरे । उनले विगतमा सहमति दिने तर अहिले आएर सो विधेयकमा असहमत हुने काम कुनैपनि राजनीतिक दलले गर्न नहुने बताए ।