नागरिकता संशोधन विधेयक चाँडो लागू गर्न एनआरएनएको आग्रह

काठमाडौं । संघीय संसद्को दुवै सदनले पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि पठाएको ‘नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाएको विषयलाई लिएर देशविदेशमा चासो उत्पन्न भएको छ ।

राष्ट्रपतिले संसदलाई पठाएको संदेशमा गैरआवासीय नेपालीहरुको बारेमा केही उल्लेख नभए पनि विधेयक जारी हुन ढिलो भएको भन्दै प्रवासी नेपालीहरुले चासो देखाएका हुन् । गैरआवासीय नेपाली संघका उपाध्यक्ष दुर्गा आचार्य संसद्को दुवै सदनले पारित गरेर पठाएको विधेयक फिर्ता पठाउने राष्ट्रपति भण्डारीको कदमले आफूहररू दुःखी भएको बताए । ‘यो उहाँको संवैधानिक अधिकार हो ।

तर, विधेयक पारित गर्न ढिलाइ हुँदा देशभित्र मात्रै हैन, संसारभरि लाखौं गैरआवासीय नेपालीहरु प्रभावित भएको कुरा उहाँले बुझ्नुपर्ने थियो,’ आचार्यले भने । गैरआवासीय नेपाली संघ अमेरिकाका सल्लाहकार बेद खरेल विधेयक लागू गर्न अब थप ढिलाइ गर्न नहुने बताउँछन् । ‘राष्ट्रपति भण्डारीले संसदलाई पठाएको पत्रमा गैरआवासीय नेपालीहरुबारे कुनै उल्लेख छैन । यो विषयमा कुनै विवाद पनि छैन ।

तर, विधेयक पारित गर्न भैरहेको ढिलाइले संसारभरि रहेका नेपालीहरुलाई निराश तुल्याएको छ,’ खरेलले भने । उनले अब थप ढिला नगरी विधेयकलाई लागू गर्न नेपाल सरकारलाई आग्रह पनि गरे । गैरआवासीय नेपाली संघका युरोप क्षेत्रीय संयोजक चिन्तामणि सापकोटाले रास्ट्रपति भण्डारीको पछिल्लो कदमले राष्ट्रपतिको संस्थालाई नै विवादमा ल्याएको जनाए । ‘गत वर्ष पूर्ववर्ती सरकारले पठाएको नागरिकता अध्यादेश एक दिनभित्रै राष्ट्रपतिले जारी गर्नु भएको हामीले देख्यौं ।

अहिले उक्त अध्यादेशमै रहेको विषयवस्तुमा गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको विषय थप गरेर पठाउँदा राष्ट्रपतिले किन फिर्ता गर्नुभयो ? त्यो स्पष्ट गरिनुपर्छ,’ सापकोटाले भने । उनले जति सक्दो चाँडो विधेयक कार्यान्वयन गरी प्रवासी नेपालीहरुलाई गैरआवासीय नेपाली नागरिकता तथा पासपोर्ट प्रदान गर्न सुरु गर्नुपर्ने जनाए । नेपालको नागरिकतासम्बन्धी ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९ संसदको दुवै सदनबाट पारित भएपछि गैरआवासीय नेपाली संघले त्यसलाई स्वागत गरेको थियो ।

‘नेपालको संविधान २०७२ को धारा १४ मा व्यवस्था भएअनुसार गैरआवासीय नेपालीहरुलाई प्रदान गरिने गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको समेत प्रावधान राखिएको यस विधेयक कानून बनेपश्चात यसअन्तर्गत नागरिकता पाउने व्यक्तिलाई आमनेपालीसरह आर्थिक, सामाजिक, र सांस्कृतिक अधिकार प्राप्त हुने हुनाले हामी गैरआवासीय नेपालीहरुको मातृभूमिप्रतिको दायित्व अझै बढेको महसुस गरेका छौ,’ संघले भनेको छ ।