काठमाडौं । प्रदेश नम्बर-१ को नामाकरणको विषय अझै अन्योलमा परेको छ । प्रदेश सभा सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले संसदबाट प्रदेशको नामाकरण गर्ने सम्भावना नरहेको बताएका छन् । उनले चालु संसदबाट प्रदेश सरकारको नामाकरण हुने सम्भावना न्यून रहेको बताएका हुन् । उनका अनुसार पार्टीहरुका आ–आफ्ना अडान र नेताहरुको केन्द्रीकृत भावनाले प्रदेशको नामाकरण हुन नसकेको हो । प्रदेश संसदले प्रदेशको नामाकरणका लागि दलहरुबीचमा छलफल गराएपनि त्यो सहमति बन्न नसकेको भण्डारीले बताए ।
प्रदेश सभामुख भण्डारीले राजनीतिक दलहरुमा पनि भुगोल, जातियता, प्राकृतिक, सांस्कृतिक पहिचान झल्कने खालका नाममा आफ्ना अडान राख्दा सहमति जुट्न नसकेको दाबी गरे । उनले प्रदेशको नामाकरणका लागि दलहरुको सहमति नै आवश्यक रहेको भन्दै कुनै दलले चाहेर मात्रै नामाकरण गर्न नमिल्ने जानकारी दिए ।
प्रदेशको नाममा सहमति बनाउन दुई तिहाई सांसदहरुको सहमति हुनुपर्ने बताउँदै । उनले कार्यकाल सकिन लाग्दा समेत प्रदेशको नामाकरण गर्न नसकेकोप्रति दुःख लागेको बताए । सर्वदलीय बैठकमा दलको सहमति भएर परिणाम निस्किने गरी मात्रै प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ भन्ने सहमति भएअनुसार नामाकरणको लागि अहिले कुनै प्रक्रिया अघि नबढाएको भण्डारीले उल्लेख गरेका छन् ।
सात प्रदेशमध्ये प्रदेश–१ को नामाकरण प्रदेश सभाको कार्यकाल सकिँदा टुङ्गिने सम्भावना लगभग सकिएको छ । प्रदेशसभाको कार्यकाल करिब तीन महिना मात्र बाँकी छ । पछिल्लो समय नामाकरणको विषयमा दलहरुबीच संवादविहीनताको अवस्था छ । प्रदेशको नामकरणका लागि आधा दर्जनभन्दा धेरै नाम पहिचान र भुगोलसँग जोडिएर चर्चामा आएका थिए । तर ती नाममध्ये कुन नाम राख्ने भनेर प्रदेशसभा बैठकमा प्रवेशसमेत पाएको छैन ।
प्रदेशसभा गठन भएपछि तीन जना मुख्यमन्त्रीले नेतृत्व गरिसकेका छन् । पहिलोपटक एमालेबाट शेरधन राई, दोस्रोमा पुनः एमालेबाट भीमप्रसाद आचार्य र तेस्रोमा राजेन्द्र राईले प्रदेश १ को नेतृत्व गरेका छन् । तीनै जना मुख्यमन्त्रीले प्रदेश– १ को नामकरण गर्ने भन्दै पदभार सम्हालेका थिए ।
