‘नागरिकता विधेयक फिर्ताको सवालमा राष्ट्रपतिलाई राजनीतिक रङ्ग दिनु हुन्न’

काठमाडौं । नेकपा एमालेका सचिव योगेशकुमार भट्टराईले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले फिर्ता गरेको नागरिकतासम्बन्धि विधेयकको स्वागत गरेका छन् ।

संविधानले तोकिदिएको सीमाको आधारमा नै राष्ट्रपतिले सो अधिकार प्रयोग गरि उक्त विधेयक फिर्ता गरिदिएको र त्यसलाई राजनीति रङ्ग दिन समेत आग्रह गरेका छन् ।

सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै भट्टराईले विधेयकका सन्दर्भमा राष्ट्रपतिले उठाएका सवालका विषयमा राष्ट्रिय सहमति जुटाउने र त्यसमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले सहयोग गर्ने उनको भनाइ रहेको छ ।

‘संविधानले सबैको सीमा, कर्तब्य र अधिकार तोकिदिएको छ । नागरिकता बिधेयकका सन्दर्भमा संबिधानको धारा ११३ ले प्रदान गरेको अधिकारका आधारमा राष्ट्रपतीले नेपालको हितमा आफ्नो कर्तब्य र दायित्व निर्बाह गर्नु भएको छ। राष्ट्रपतिको यो कदमलाई राजनीतिक रङ्ग दिएर मुलुकलाई बिभाजित गर्नखोज्नु ठूलो भुल हुनेछ ।’ उनले भनेका छन्, ‘राष्ट्रपतिद्वारा उठाइएका सवालमा राष्ट्रिय सहमति जुटाउने प्रमुख दायित्व सत्तारुढ गठबन्धनको हो यसमा एमालेले बिनासर्त भूमिका खेल्ने छ ।’

त्यसैगरी राष्ट्रपतिबाट संसदमा फर्किएको उक्त विद्येयकका विषयमा राष्ट्रिय सहमति जुटाउन सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको समेत दायित्व रहेको उनको भनाइ रहेको छ । साथै नेकपा एमालेले सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षबाट समेत सो कुराको दायित्व खोजेको उनको भनाइ रहेको छ ।

‘संघीय संसदमा फर्किएको नागरिकता बिधेयकलाई राष्ट्रपतीद्वारा उल्लेख गरिएका सवालमा सहमति निर्माण गर्ने दायीत्व सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षको पनि हो । वहाँहरुबाट यो भूमिकाको अपेक्षा गरिन्छ ।’ उनले भनेका छन् ।

असार २१ गते संघीय संसदमा प्रस्तुत भई दुवै सदनबाट पास भएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले आइतबार फिर्ता गरिदिएकी छिन् । राष्ट्रपति भण्डारीले केही प्रावधानको हेरफेरका लागि भन्दै फिर्ता गरेकी हुन् ।

अब पुनः उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेश हुनेछ । सोही प्रक्रियाबाट राष्ट्रिय सभामा पठाइने र राष्ट्रियसभाबाट सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा आएसँगै सभामुखले प्रमाणिकरण गरि राष्ट्रपति कहाँ प्रमाणीकरणका लागि पठाउनेछन् । अब दुवै सदनले पास गरेर पठाइसकेपछि राष्ट्रपतिले फेरि फिर्ता गर्न नमिल्ने बताइएको छ ।