काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिले मुलुकमा व्यवसायिक वातावरण झन बिग्रन थालेको नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले जनाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर उद्यम गर्न चाहने र साना साना ऋणीहरु सबै भन्दा बढी मर्कामा परेको चेम्बरको ठहर छ ।
राष्ट्र बैंकबाट जारी भएको चालू पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्ग दर्शन २०७८ को मस्यौदाबाट चालू पुँजीलाई कडाइ गर्र्ने संकेत देखिएको भन्दै यसले ब्यापार सहजीकरण तथा लगानी मैत्री वतावरणमा गम्भीर असर गर्ने चेम्बरले जनाएको हो । केन्द्रीय बैंकको अधिकांश नीतिहरु बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मात्रै पोस्ने खालको भएको चेम्बरले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘एक करोड रुपैयाँ सम्मको चालू पुँजीको कर्जाको सीमा निर्धारण बिक्रीको अधिकतम २० प्रतिशतसम्म मात्रै रहने व्यवस्थाले बजारमा लामो समय सम्मका लागि उधारोमा हुने बिक्री तथा दशैं तिहारको बेलामा मात्र ५० प्रतिशत बिक्री हुने सामानका लागि राख्नुनर्पे मौज्दात अहिलेको प्रस्तावित सीमाले पुग्दैन । वार्षिक कारोबार बिक्रीको ५० प्रतिशत सम्म यो सीमा कायम गरिनुपर्दछ ।’
राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिले ऋणीहरु असाध्यै मर्कामा परेकाले व्याजदरमा पुनरावलोकन गर्न पनि चेम्बरले आग्रह गरेको छ । आधार दरमा गरिएको अस्वभाविक वृद्धिका कारण निश्चित आय भएका ऋणहरु सवैभन्दा बढी मर्कामा परेको चेम्बरको ठहर छ । वेस रेट प्रिमियमा यसअघिको व्यवस्था अधिकतम १ दशमलव ५ प्रतिशत विपरीत स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्ने उद्योगको हकमा २ र अन्यमा ४ प्रतिशत सम्मको सीमाले व्यवसायिक गतिविधी प्रभावित हुने र मुल्यवृद्धि झन बढ्ने चेम्बरको ठहर छ ।
उद्योग व्यवसायलाई सहज ढंगले सञ्चालन गर्नका लागि लचिलो नीतिको अपेक्षा विपरित कर्जा विस्तारको लक्ष्य समेत घटाउँदा अर्थतन्त्र नै संकुचनमा पर्ने चेम्बरले जनाएको छ । नगद प्रवाहलाई संकुचन एवम् कर्जा प्रवाहको लक्ष्यलाई सिमित गरेर व्याजदर बढाउँदा बजेटले लिएको ८ प्रतिशतको लक्ष्य र मुल्यवृद्धि ७ प्रतिशतमा सिमित गर्न कठिन हुने चेम्बरले जनाएको छ ।
अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन निजी क्षेत्रले आफ्नो गतिविधी बढाउनुपर्ने भएपनि मौद्रिक नीतिका कारण संकुचन आउन सक्ने र यसले रोजगारीमा समेत असर गर्ने चेम्बरको ठहर छ । केन्द्रीय बैंकले मुद्रास्फिती घटाउन संकुचित मौद्रिक नीति ल्याएको भनेपनि आपूर्ति प्रणालीमा हुने अवरोधका कारण समग्रमा मुल्यवृद्धि अझै बढ्न सक्ने चेम्बरको भनाई छ ।
कोभिड महामारीमा दिएको सुविधा कटौती गरि अत्यावश्यक क्षेत्रलाई मात्र पुर्नकर्जा दिने व्यवस्थामा यसलाई नीतिगत लचकता सहित सुरक्षित अवतरण गर्नुपर्नेमा चेम्बरले जोड दिएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया