सरकारले कृषि प्रवर्द्वन र विकासका लागि लगानी गर्न सकेन : कृषिमन्त्री यादव

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री मृगेन्द्रकुमार सिंह यादवले सरकारले कृषिमा आवश्यक लगानी गर्न नसकेको बताएका छन् । बिहीबार खाद्यका लागि कृषि अभियानले खाद्य खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता नियमावली, प्राङ्गारिक कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन, राष्ट्रिय कृषि नीति, २०६१, एकीकृत कृषि ऐन तर्जुमा सम्बन्धमा गराएको ध्यानाकर्षण पत्र ग्रहण गर्दै यस्तो बताएका हुन् ।

मन्त्री यादवले सरकारले अहिले कृषिमा गरिरहेको लगानीले आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्न नसक्ने बताए । उनले नेपाल कृषिप्रधान देश र अधिकांश नागरिक कृषिमा आश्रित रहेपनि सरकारले कृषि क्षेत्रको प्रवर्द्वन र विकासका लागि आवश्यक लगानी गर्न नसकेको बताए । उनले किसानहरुले प्राङ्गारिक मलमा जोड दिनुपर्ने ठाउँमा रासायनिक मलमा जोड दिइरहेको बताए ।

मन्त्री यादवले किसानले प्राङ्गारिक मलमा जोड दिएर रासायनिक मलको प्रयोग कम गर्नुपर्ने बताए । उनले रासायनिक मलका कारण बढी मात्रामा विदेशमा पैसा बाहिरिएको भन्दै नागरिकमा प्राङ्गारिक मलको प्रयोगको बारेमा सचेतना फैलाउन आवश्यक रहेको बताए ।

उनले भने, ‘तपाईहरुको सुझाव सकारात्मक छ, त्यसमा हामी मन्त्रालयमा छलफल गरेर काम अघि बढाउनेछौँ । राज्यले अहिले पनि कृषि क्षेत्रमा आवश्यक लगानी गर्न सकेको छैन । कृषिमा लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यक छ । त्यो अहिलेसम्म भएको छैन । रासायनिक मलमाथि नै किसानहरु पनि झुन्डिरहेका छन्, प्राङ्गारिक मलको प्रयोगको बारेमा हामीले जानकारी गराउन आवश्यक छ । रासायनिक मलका कारण हाम्रो मुद्रा बाहिर गइरहेको छ, यसलाई प्राङ्गारिक मलको प्रयोग गरेर रोक्नुपर्ने आवश्यक छ ।

प्राङ्गारिक मलको प्रयोग गर्ने हो भनेपनि हाम्रो मुद्रा सञ्चिति हुन्छ ।’ खाद्यका लागि कृषि अभियानले संविधानले व्यवस्था गरेबमोजिम नागरिकको खाद्य अधिकार, खाद्य सुरक्षा तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐन, २०७५ आउनु अनिवार्य रहेको र ऐनमा भएका कतिपय व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा नियमावली नहुँदा अफ्ठ्यारो भइरहेको भन्दै नियमावली तत्काल लागू गर्न माग गरेको छ ।

त्यस्तै, प्राङ्गारिक कृषि प्रवर्द्वन आधारपत्रअनुसार प्राङ्गारिक कृषिको विकास गर्ने हेतुले प्राङ्गारिक उच्चस्तरीय आयोगले सिफारिस गरेका सुझावलाई मनन गरेर आवश्यक नीति बनाउन ध्यानाकर्षण गराएको छ । संघीय सरकारले कृषि नीति नबनाएको कारण प्रदेश र स्थानीय सरकार अलमल्ल परिरहेको भन्दै एकीकृत कृषि नीति निर्माणमा ध्यान दिन आग्रह गरेको छ । त्यस्तै कृषि सम्बन्धी मूलभूत विषयलाई समेटेर एकीकृत कृषि ऐन तर्जुमा कार्य अघि बढाउन पनि आग्रह गरेको छ ।