सरकार, विकासका लागि अर्को नाकाबन्दी खेप्नु पर्ने हो ?

काठमाडौ : चालकहरूको आन्दोलनले आम जनमानसमा पेट्रोलियम पदार्थको अभाव हुने र दैनिक आपूर्तिको समानको मूल्य अकाशिने भय विस्तारै बढन थालेको छ ।

संविधान जारी भएलगत्तै महिनौँसम्म मधेशी दलको नाका अवरोधको नाउँमा छिमेकी भारतले नाकाबन्दी गरेको थियो ।

नाकाबन्दीका कारण आम जनतालाई भोग्नुपरेको पीडा बखान गरी साध्य छैन् । त्यो नाकाबन्दी भएको पनि झन्डै तीन वर्ष पुगेको छ ।

तर अहिलेसम्म पेट्रोलियम पदार्थको भरपर्दो वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गरिएको देखिएको छैन् ।

त्यतिखेर तेल भण्डारण गर्ने ठोस र भरपर्दो व्यवस्था गर्नुपर्ने नेताहरू नै अहिले पनि प्रधानमन्त्री र मन्त्री बनेका छन् । तर जनताको जनजीवनमा सुशासनको अनभूति हुन सकेको देखिएको छैन् ।

यससम्बन्धमा उत्तरी छिमेकी चीनसँगको पारवहन सम्झौतामा सहमति भएको छ । तर अन्य यातायात र आपूर्तिका क्षेत्रमा ठोस प्रगति भएको नदेखिएको विज्ञहरुको बुझाइ छ ।

उनीहरूका अनुसार अहिलेसम्म खानीहरूको अन्वेषण, तेल भण्डारण क्षमता विस्तार , अत्यावश्यक दैनिक उपभोगका सामानहरूको उत्पादन जस्ता क्षेत्रमा प्रगति हुनुपर्ने थियो ।

तर त्यस्तो हुन सकेको छैन् ।

सरकारी अधिकारीहरूले भने काम भने भइरहेको दाबी गरिरहेको पाइएको छ ।

नाकाबन्दीका बेला सडकपेटीको नांग्लो पसलदेखि गल्लीमा पेट्रोलको अवैध बिक्री सहज भएको थियो ।

मानिसहरूलाई कम्तीमा चार गुना मूल्यमा डिजल पेट्रोल किन्नु परेको थियो ।

दैनिक सामानहरूको भाउ नपाएर हाहाकार भएको थियो ।

त्यहिबेला समस्या फेरि नदोहोरियोस् भनेर चीनसँग पारवहन सम्झौता गर्ने, देशभर सम्भावित खानीको उत्खनन् गर्ने, सात वटै प्रदेशमा ३ महिना सम्म पुग्ने तेलको भण्डार बनाउने जस्ता लोकलोभ्याउने घोषणा तत्कालीन सरकारले गरेको थियो ।

त्यतिखेरको नेतृत्व पनि वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नै गरेका थिए ।

चीनसँग पारवहन सम्झौता भएपनि आन्तरिक रूपमा काम भएको देखिएको छैन् ।

आकस्मिकताका बेला द्रुत गतिमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ । नाकाबन्दी बेलाको पाठ सिकेर आन्तरिक काममा ढिलाइ गर्न दिन हुँदैन र गर्न हुँदैन भन्ने आवाज उठाउने काम भएको देखिएन् ।

आन्तरिक काम नभएको बताउँदै पूर्व वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव पुरुषोत्तम ओझाले अतिआवश्यक वस्तु र सेवाका लागि खासै काम नभएको विचार सार्वजनिक गरेका छन् ।

अझ पनि भारतबाटै दैनिक उपभोगका सामान, खाद्यान्न, फलफूल, तरकारी जस्ता वस्तुको आयात बढी रहेको छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूका अनुसार चीनसँगको व्यापार तथा पारवहन सम्झौताको कार्यान्वयनसम्बन्धी आवश्यक पर्ने कार्यविधिमा पनि हस्ताक्षर भइसकेको छ ।

तेस्रो देशबाट पनि चीन हुँदै सामान ल्याउने बाटो खुल्न नाकाबन्दीको उपाय भएको दाबी उनीहरूको छ ।

तर चीन भएर आउने सडक यतायातको पूर्वाधारको अभाव छ । त्यसैले चीनबाट हुने आपूर्तिको गति कमजोर हुनेछ ।

त्यतिखेर चिनियाँ टोलीले नेपालका विभिन्न भागमा पुगेर पेट्रोलियम पदार्थको अध्ययन गरेको थियो ।

सरकारी अधिकारीहरूले काम भइरहेको जनाएपनि देखिने जस्तो काम नभएको सरोकारबालाहरूको भनाइ छ ।

अहिले चालकहरूको हडतालबाट हुनुपर्ने आपूर्तिमा कमी भइ केही सामान पाउन छाडेको छ ।

नाकाबन्दीको जस्तो स्थिति आउला भन्ने हल्लाबाट पीडित एक स्थानीयले स्थितिमा सुधार नभएको गुनासो गर्दै थिए ।

नखु चोकका ती व्यक्तिले भने “ प्रधानमन्त्री ओलीले नारा त राम्रै ल्याउनु भएको छ ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ तर त्यसका लागि दु्रत गतिमा काम गर्नुपर्नेछ ।”

त्यतिकैमा अर्का एक महिलाले भनिन, “कि सरकार त्यसका लागि अर्को नाकाबन्दी खेप्नु पर्ने हो ?”

 

 

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?