डा. विपिन अधिकारी
संवैधानिक कानूनको सिद्धान्तका आधारमा प्रधानमन्त्रीले निर्वाचन मिति तोकिसकेपछि प्रतिनिधि सभा भंग हुन्छ । किनकी मिति घोषणासँगै देश पूर्ण रुपमा निर्वाचनमा होमिन्छ । जसकारण संसदलाई विश्राम दिनका लागि भंग गर्ने भन्ने बुझ्नुपर्छ ।
नयाँ प्रतिनिधिसभा आउँदैछ र जबसम्म प्रतिनिधि सभा भंग गरिँदैन, तबसम्म प्रधानमन्त्री र सरकारले विभिन्न काम कारबाहीहरु गरिराख्ने अवस्था रहन्छ । सैद्धान्तिक र संसदीय मूल्यमान्यताको दृष्ट्रिकोणले जुन काम कारबाही निर्वाचनमा जाने प्रकारले गर्नु हुँदैन । साथै, निर्वाचनको मिति घोषणा गरेसँगै सरकारले महाअभियोगको कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ । जब निर्वाचन मिति घोषणा भएसँगै प्रतिनिधि सभा नै रहँदैन भने महाअभियोग अघि बढाउनु निकै गलत हो ।
यदि महाअभियोग र महत्वपूर्ण विद्येयक जस्ता कुराहरुको टुंगो लगाएर मात्रै मिति तोक्नुपथ्र्यो । तर, यस मामलामा प्रधानमन्त्री अलि बढी हतारिएको जस्तो देखिन्छ । जसले नेपाल जस्तो मुलुकमा कानूनी शासनको धज्जी उडाएको भान हुन्छ ।
किनकी, संसदीय प्रणाली भएको मुलुक त्यही माथि पनि निर्वाचनको तयारी गरेको सरकारले महाअभियोगको प्रक्रियालाई अघि बढाउने कुरा कानूनी शासनमा चलेको मुलुकमा सुनिँदैन । त्यसैले अहिले जे हुँदैछ, टिप्पणी गर्ने प्रशस्त ठाउँहरु छन् ।
सरकार र संसद सचिवालयका कतिपय व्यक्तिहरुले पनि निर्वाचनको मनोनयन नहुने बेलासम्म संसद र सांसदको कार्यकाल रहन्छ भनेको सुनिन्छ । त्यो चाहिँ बलमिच्याइँ हो ।
संविधानमा सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षका लागि प्रावधान छ । त्यसैमा रहेर सदस्यहरुले हाम्रो पनि कार्यकाल बाँकी रहन्छ भन्नुको कुनै अर्थ छैन ।
त्यसैगरी, कतिपयले हाम्रो संविधानले संसद विघटनको प्रावधान राखेको छैन भन्ने पनि गरेका छन् । यो त आमाको कुरा मामासँग गरेजस्तै हो ।
त्यसैले अहिलेको अवस्थामा मुख्य समाधान भनेको प्रतिनिधिसभालाई बिदा गर्ने नै हो । सरकारले आफूलाई निर्वाचनमा अघि सारिसकेको छ । निर्वाचनको बाटो तय गरेको सरकारले ठूला–ठूला निर्णयमा सहभागि हुनु हुँदैन ।
यहीबारेमा संविधान विद्हरुको समूहले सरकारका विभिन्न पक्षलाई सुझावसमेत दिएको थियो । तर, त्यसलाई कार्यान्वयन गरिएन ।
अनि अर्को कुरा, गठबन्धनका घटकहरु प्रधानमन्त्रीलाई एकल अधिकार छाड्न तयार छैनन् । उहाँहरु पनि शंकै शंकामा चलिरहनुभएको छ ।
यदि प्रतिनिधि सभा भैरह्यो भने आफू अनुकुल नहुँदा प्रधानमन्त्रीलाई अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सकिन्छ भन्ने हेतुले पनि गठबन्धनका दलहरुले संसदलाई लम्ब्याउन तिर लागेका हुन् । तर, बहकाउको भरमा लिइएको यस्तो निर्णयले उहाँहरुलाई नै क्षति नगर्ला भन्न सकिँदैन ।
अहिलेको सरकारको नेतृत्वमा प्रजातान्त्रिक शक्ति छ । प्रजातान्त्रिक नेतृत्वले मूल्य मान्यता एवं शासकीय कुरालाई हितसहित आफ्नो स्वार्थलाई माथि राखेर हेर्नुपथ्र्यो । किनभने देशलाई दीर्घकालमा फाइदा नियम र कानूनबाटै हुन्छ । हामी सबै त्यतातिरैबाट अघि बढ्नुपर्छ ।
(लोकपथकर्मी प्रकाश पुडासैनीले डा. अधिकारीसँग गरेको कुराकानीमा आधारित)
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया