जबराविरुद्धको महाअभियोग संसदमा : प्रक्रिया ढिला भएको भन्दै एमालेले उठायो प्रश्न

लोकपथ
65
Shares

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर जबराविरुद्ध लगाइएको महाअभियोग प्रस्तावमाथि छलफल भइरहेको छ ।

करीब पाँच महिना पुग्नै लाग्दा प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकमा महाअभियोग प्रस्तावमाथि छलफल सुरु भएको हो । जबराबिरुद्ध गत फागुन २९ गते प्रतिनिधि सभा सदस्य देवप्रसाद गुरुङले महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए ।

उक्त प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै नेकपा एमालेका सांसद खगराज अधिकारीले सरकारले चुनाव घोषणा गरिसकेको अवस्थामा यस प्रकारको छलफल संसदमा गर्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने सम्बन्धमा प्रश्न उठेको बताए ।

उनले समयभित्रै कार्य सम्पादन नगर्नु संसदको अयोग्यताको पराकाष्ठ भएको बताए । उनले समयमै प्रक्रिया अगाडि नबढेकाले जबरालाई दोषी करार गर्न खोजिएको हो वा कुनै अभिष्ट पूरा गर्नका लागि महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको हो भन्नेमा पनि प्रश्न उठेको बताए ।

उनले भने,‘हामीले समयभित्रै यो कार्य सम्पादन गर्नेगरी आउनुपर्ने थियो । अहिले त हामी कहाँ छौँ? हाम्रो समयले हामीलाई यो अनुमति दिन्छ कि दिँदैन? त्यसकारण साच्चै हामी नीजलाई अभियुक्त करार गरेर, दोषी करार गरेर मुक्त गर्न खोजेका हौँ कि वा कुनै अभिष्ट पूरा गर्नको निम्ति यो हामीले दर्ता गरेका हौँ ? यो त प्रश्नचिन्ह खडा भयो ।’ उनले प्रतिनिधि सभामा समयभित्रै छलफल नभएको बताउँदै ढिलासुस्ती हुनु सरकारको अयोग्यताको पराकाष्ठा भएको आरोप लगाए ।

यस्तै, नेकपा एमालेका सांसद महेश बस्नेतले महाभियोगको प्रस्तावको छिनोफानो गर्नका लागि छलफल गरेको नभई समयसीमा कटाउनका लागि मात्रै छलफल गराइएको बताए । आगामी मंसिरमा प्रधानन्यायाधीश जबराको कार्यकाल सकिने महाअभियोगको प्रस्ताव विचाराधीन रहेकै अवस्थामा कार्यकाल सकिनेगरी छलफल अगाडि बढाइएको उनको भनाइ छ ।

उनले सरकारले न्यायालयमा सेटिङ गर्ने गरेको र कार्यपालिकाको मातहतमा न्यायपालिकालाई राख्न खोजेको आरोप लगाए । सरकारले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई धज्जी उडाउने खालका गतिविधि गरिरहेको उनको भनाइ छ । सांसद बस्नेतले न्यायपालिकालाई निमित्तबाट काम चलाउने गलत नजिर र परम्परा सुरु गरिएकोसमेत बताए ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?