काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले वर्तमान शासकीय प्रणाली र निर्वाचन प्रणाली परिर्वतन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
कम्युनिष्ट संस्थापक नरबहादुर कर्माचार्यको नवौं स्मृति दिवसका अवसरमा सोमबार पार्टी मुख्यालय कोटेश्वर पेरिसडाडामा आयोजित कार्यक्रममा उनले त्यसका लागि आवश्यक परे जनतालाई अपिल गरेर आन्दोलनमा उत्रनुपर्ने अवस्थासमेत आउन सक्ने उल्लेख गरे ।
प्रचण्डले इतर पार्टीका गाउँपालिका अध्यक्षले चुनाव जित्न १० करोडसम्म खर्च गरेको रिपोर्टिङ आफूकहाँ आएको सुनाए । गाउँपालिका अध्यक्ष जित्न १० करोड खर्च हुन थालेपछि संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा ५० लाख र १ अर्बसम्म खर्च हुन सक्ने चर्चा प्रचण्डले गरे । निर्वाचनमा इमान्दार र श्रमजीवी जनताका प्रतिनिधिले हार्ने दलाल, पूँजीपति र पैसावाल आउने खतरा बढेको उनको भनाइ थियो ।
‘यो निर्वाचन प्रणालीमा धेरै पैसा खर्च गर्न सकेन भने, अनेक खालका तिकडत गर्न जानेन भने चुनाव जितेर आउन धेरै नै गाह्रो छ । साथीहरुले रिपोर्ट सुनाउनु भएको छ गाउँपालिकाको अध्यक्षमा १० करोड खर्च गरेर जितेको देखियो । एउटा गाउँपालिकाको अध्यक्षले १० करोड खर्च गर्छ भने प्रदेश र संघको चुनावमा उनीहरुले ५० औं करोड खर्च गर्ने भए । अरबतिर जाने भयो’, प्रचण्डले भने, ‘श्रमजीवी जनताले र क्रान्तिकारीहरुले चुनाव लडेर जितेर आउने भन्ने कुरा सपनाजस्तो हुने भयो ।
आउने को भए दलाल पूँजिपति आउने भए । पैसावालहरु आउने भए । त्यो खतरा दिनप्रतिदिन बढ्दो छ ।’ उनले निर्वाचन प्रणाली र शासकीय स्वरुपबारे संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान लेख्दा एकै ठाउँ भएका राजनीति दलहरुका बीच छलफल चलाउनु जरुरी भएको बताए । यही निर्वाचन प्रणाली रहिरहे आफुहरुले लडेर ल्याएको व्यवस्था नै जोखिममा पर्ने उनले बताए । ‘जरुरी परे जनतालाई अपिल गर्नुप¥यो । सडकमा ल्याउनुपर्याे । ठूलो आन्दोलन गर्नुपर्ने भयो । नत्र यो निर्वाचन प्रणालीले कहाँ लान्छ भन्ने टुंगो छैन । लान्छ नराम्रो भूमरीरमा भँड्खालोमै लान्छ’, प्रचण्डले भने ।
शासन प्रणालीका दृटिष्णटकोणले पनि संसदले प्रधानमन्त्री चुन्ने व्यवस्था मुलुक सुहाउदो नभएको प्रचण्डले स्पष्ट गरे । करोडौं खर्चिएर सांसद भएपछि मन्त्री वा प्रधानमन्त्री बन्नैपर्ने प्रवृत्ति हाबी भएको भन्दै उनले मन्त्री भएपछि लगानी उठाउन भ्रष्टाचार गर्ने गरिएको उल्लेख गरे । ‘सांसद हुने बेलामा करोडौं खर्च गरेर सांसद किन हुन्छन त मान्छे भन्दा सांसद नभई मन्त्री हुन पाइदैन । सांसद नभई प्रधानमन्त्री हुन पाँइदैन ।
मन्त्री र प्रधानमन्त्री हुनका लागि करोडौं खर्च गर्नुपर्ने भयो । मन्त्री भइसकेपछि लगानी उठाउनुपर्याे । त्यात्रो लगानी गरेको छ । भनेपछि भ्रष्टाचार संस्थागत हुने कारण हाम्रो निर्वाचन प्रणालीभत्रि अन्तरनिहीत छ’, प्रचण्डले भने । उनले आफूहरुले संविधान लेखनकै क्रममा यस्तो निर्वाचन प्रणाली र शासकीय स्वरुपले जनताले खोजेको चिज पाउँदैनन् भने पनि अरु दलल नमानेको चर्चा गरे । शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणाली परिवर्तनको एजेण्डा नैतिक र राजनीतिक रुपमा उठाउन सक्ने तर्क पनि उनले गरे ।
‘हामीले यो हुँदेन है यो सिस्टमबाट जनताले पाउनुपर्ने चिज पाउँदैनन् भनेर संविधानमै ‘नोट आफ डिसेन्ट’ लेखका छौं’, प्रचडले भने, ‘माओवादी पार्टीसँग मात्र राजनीतिक र नैतिक रुपले बोल्ने आधार छ ।’
१२ बुँदे समझदारीभन्दा तीन महिनाअघि सकिएको आफूहरुको चर्चित चुनवाङ बैठकको दस्तावेजमा माओवादी हाबी भए लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई जनताको गणतन्त्रमा विकास गर्दै समाजवाद स्थापना गर्ने र अरु हाबी भए बुर्जुवा र पुँजीवादी गणतन्त्रमा रुपान्तरण हुने स्पष्ट लेखिएको भन्दै प्रचण्डले देश अहिले त्यही अवस्थामा आइपुगेको बताए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया