वाणिज्य बैंकहरुको लागि वैधानिक तरलता अनुपात १२ प्रतिशत

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बाँणिज्य बैंकहरुको लागि वैधानिक तरलता अनुपात १२ प्रतिशत कायम गरेको छ । गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले आज शुक्रबार आर्थिक बर्ष २०७९/०८० को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दे बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कायम गर्नुपर्ने वैधानिक तरलता अनुपातलाई वृद्धि गरी २०७९ पुस मसान्तसम्ममा वाणिज्य बैंकहरुको हकमका १२ प्रतिशत, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुले १० प्रतिशत कायम गरेका हुन ।

मौद्रिक नीतिले आर्थिक स्थायित्वको लागि व्याजदर करिडोरलाई वृद्धि गरेको छ । मूल्य र विदेशी विनिमय सञ्चितिमा परेको चापलाई मध्यनजर राखेर समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वको लागि ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतको दरहरुलाई एक दशमलव पाँच प्रतिशत बिन्दुले वृद्धि गरी बैंक दर आठ दशमलव पाँच प्रतिशत, नीतिगत दर सात प्रतिशत र निक्षेप संकलन दरलाई पाँच दशमलव पाँच प्रतिशत कायम गरेको हो ।
मौद्रिक नीतिले अन्तरबैंक कारोबारको भारित औसत ब्याजदर नीतिगत दरको तुलनामा दुई प्रतिशतभन्दा बढी बिन्दुले तलमाथि भएमा रिपो/रिभर्स रिपो बोलकबोल खुला हुने व्यवस्था मिलाइने नीति लिएको छ ।

अन्तरबैंक कारोबारको भारित औसत ब्याजदर नीतिगत दरको तुलनामा तीन प्रतिशत बिन्दुभन्दा बढीले घट्न गएमा निक्षेप बोलकबोल खुला हुने व्यवस्था मिलाइने नीति पनि मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । खुला बजार कारोबार सम्वन्धी अन्य उपकरणहरु भने मौद्रिक नीतिले यथावत राखेको छ ।

तरलता व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउन आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट वक्तव्यमा व्यवस्था भएबमोजिम खुला बजार कारोबार स्थिरीकरण कोषको व्यवस्था गरी कार्यान्वयनमा ल्याईने गर्भनर अधिकारी बताए । भुक्तानी प्रणालीलाई सहज र विश्वसनीय बनाउने उद्देश्यले सरकारी ऋणपत्रको धितोमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई यस बैंकले उपलव्ध गराउने विद्यमान दैनिक तरलतालाई आवश्यकता अनुसार ओभरनाइट अवधिको बनाई यस्तो सुविधा बैंक दरमा उपलब्ध गराइने जानकारी पनि गर्भनर अधिकारीले दिए ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अघिल्लो हप्ताको अन्त्यमा कायम रहेको सम्बन्धित संस्थाको स्वदेशी मुद्रामा रहेको कुल निक्षेपको एक प्रतिशतभन्दा बढी बक्यौता नहुने गरी राष्ट्र बैंकले तोकेको ऋणपत्रको धितोमा अधिकतम पाँच दिनसम्म अवधिको स्थायी तरलता सुविधा बैंक दरमा उपलव्ध गराइने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । अन्तरबैंक बजार, दैनिक तरलता सुविधा, खुला बजार कारोवार र स्थायी तरलता सुविधाका माध्यमबाट आवश्यक तरलता व्यवस्थापन गर्न नसकेका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सो संस्थाले माग गरेमा बैंक दरमा दुई प्रतिशत बिन्दुले पेनाल दर थप गरी अन्तिम ऋण दाता सुविधा उपलव्ध गराइने नीति पनि मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ।

अन्तिम ऋणदाता सुविधासम्बन्धी कार्यविधि जारी गर्ने तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य नगद अनुपातलाई २०७९ भदौ १ गतेदेखि लागू हुने गरी एक प्रतिशत बिन्दुले वृद्धि गरी चार प्रतिशत पुर्याईने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।