कर्णालीको विकासका लागि विज्ञ समुहद्धारा काम थालनी

काठमाडौं । कर्णालीको समग्र विकासको लागि गुरुयोजना निर्माणमा सरकारलाई सहयोग गर्ने उद्धेश्यले गठन गरिएको विज्ञ समुहले आजदेखि काम शुरु गरेको छ । 

संयोजक जनार्दन शर्मा प्रभाकरको अध्यक्षतामा संघीय राजधानी काठमाडौंमा आज बसेको बैठकले कर्णालीको समग्र विकासको लागि गूरुयोजना बनाउने निर्णय गरेको छ । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रवहादुर शाही, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वाला, समाजिक विकास मन्त्री दल रावल र प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव रामप्रशाद थपलियाको उपस्थितिमा बसेको विज्ञ समुहको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । 

कर्णाली प्रदेश सरकारले अघिल्लो शनिवार गठन गरेको विज्ञ समुहको बैठकले समुहको कार्यविधि मस्यौदा तयार गर्ने, चालु आवको वजेट कार्यान्वयनको योजना निर्माण गर्ने, प्रदेश सरकारको लागि आवश्यक कानुन निर्माणको तयारी गर्ने र काठमाण्डौंमा सम्पर्क कार्यालय संचालन गर्ने लगायतका निर्णय गरेको संयोजक जनार्दन शर्मा प्रभाकरले जानकारी दिए । 

बैठकमा पुर्वगृहमन्त्री तथा समुहका संयोजक जनार्दन शर्मा प्रभाकरले कर्णालीको विकास मात्र होईन बिकासको नेपाली मोडेल खडा गर्न चाहेको बताए  । शर्माले प्रदेश सरकारलाई अधिकारसम्पन्न वनाउन तत्कालै कानुन निर्माण र संरचनाको विकास आवश्यक रहेको बताए। उनले राजनैतिक ईच्छाशक्तिमा विज्ञताको प्रयोग गरेर कर्णालीलाई मुलुककै समृद्ध प्रदेश बनाउन सकिने धारणा व्यक्त गरेका छन् । 

बैठकलाई सम्वोधन गर्दै मुख्यमन्त्री शाहीले प्राकृतिक श्रोत साधन उपयोग गरेर कर्णालीको तिव्र विकासका लागि सरकारलाई विज्ञको सहयोग आवश्यक रहेको भन्दै विज्ञ समुहले परिणाममुखी काम गर्ने अपेक्षा व्यक्त गरे। उनले भौतिक पुर्वाधार, जलश्रोत, कृषि, पर्यटन, उद्योग लगायतका क्षेत्रको विकासका लागि सरकारलाई ठोस योजना निर्माणमा सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो । मुख्यमन्त्री शाहीले कर्णालीलाई केही समयमै समृद्ध प्रदेशका रुपमा विकास गर्ने सरकारको सपना रहेको वताउदै त्यसको लागि विज्ञहरुको सहयोग जरुरी रहेको बताए ।

कर्णालीको समग्र विकासका लागि योजना निर्माणमा सहयोग लिने उद्धेश्यले अघिल्लो शनिवार बसेको कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रीपरिषद बैठकले सल्लाहकार समुह गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सल्लाहकार समुहले स्वयंसेवी रुपमा कार्य गर्ने र सरकारलाई आर्थिक भार नपार्ने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले बताए । सल्लाहकार समुहमा कृषि, जलश्रोत, कानुन, सुरक्षा, आर्थिक क्षेत्रका विज्ञहरु रहेका छन् । सरकारले समुहमा आवश्यकता अनुसार अन्य क्षेत्रका विज्ञहरु पनि थप गर्न सकिने निर्णय गरेको थियो ।