प्रदेश दुईको सरकार ‘न लिप्न मिल्ने-न पोत्न मिल्ने’

काठमाडौ : प्रदेश नम्बर २ को सरकारले गरेको क्रियाकलापबाट त्यहाँका स्थानीयहरूले ‘न लिप्न मिल्ने-न पोत्न मिल्ने’ छवि बोक्न थालेका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंक जनकपुर शाखा कार्यालयको मूलद्वारमा त्यहाँका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले आइतबार प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्दै धर्नामा बसेर नौटंकी गरेपछि उनीहरूले यस्तो भन्न थालेका छन् ।

प्रदेश सरकारले दिएको सार्वजनिक बिदा कार्यान्वयन नगरी त्यसको अवज्ञा गरेकाले त्यसको विरोधमा धर्ना दिएको हो ।

यसअघि राष्ट्र बैंकले बिदाको अवज्ञा गर्दा कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले मूलढोकामै ताल्चा लगाइदिएका थिए ।

राष्ट्र बैंक जनकपुर शाखाको मूलद्वारमै मन्त्री यादवले आफ्ना समर्थक र कार्यकर्तासहित धर्नामा बसे । १२ बजेपछि धर्नामा बसेका मन्त्री यादवले बेलुका ५ बजेसम्म धर्ना दिए ।

यसअघि ताल्चा लगाएका मन्त्री यादवले भने बैंकको दैनिक कामकाजमा कुनै अवरोध नपु-याएको बैंकका कर्मचारीहरूको भनाइ छ ।

कृष्ण जन्माष्टमीको अवसरमा प्रदेश सरकारले सार्वजनिक बिदा घोषणा ग¥यो तर राष्ट्रबैंकले मानेन् । राष्ट्र बैंकले नमानेपछि मन्त्री त्यसको विरोधमा धर्नामा बसे ।

मन्त्रीले आफ्नो धर्नालाई पुष्टि गर्ने तर्क यसरी सारेका छन् – “हाम्रो विरोध संघीय सरकारसँग छ । प्रादेशिक स्वायत्तताका लागि धर्नामा छौं । यदि  संघीय सरकारले हाम्रो अधिकारलाई कुण्ठित गरिरहने हो भने ,हामी चुप लागेर बस्दैनौं , थप संघर्ष पनि गर्न तयार छौं ।”

आफू  प्रदेश सरकारको तर्फबाट धर्नामा बसेको बताउँदै उनले भने “ यो धर्ना एउटा मन्त्रीको मात्रै नभइ , पूरै प्रदेश सरकारको हो ।”

यसको विरोध शुरूमा संघीय सरकारमा सहभागी संघीय समाजवादी फोरम नेपाल निकट समाजवादी युवा फोरम नेपालले ग-यो ।

समाजवादी फोरम नेपाल धनुषाका १३ जना कार्यकर्ता राष्ट्र बैंक बन्द गराउन त्यहाँ पुगेका थिए । प्रहरीले उनीहरूलाई गिरफ्तार ग-यो । 

त्यसपछि मन्त्री यादव आफैं धर्नामा बसे । मन्त्री धर्नामा बसेपछि पक्राउ परेका १३ जना फोरमका युवा कार्यकर्ताहरूलाई  रिहा गरियो ।

रिहा भएका युवा पनि मन्त्रीकै छेउछाउ बसेर धर्ना दिए ।

प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित सार्वजनिक बिदा कार्यान्वयनका लागि संघीय सरकारलाई ५ पटक पत्र पठाएको छ ।

संघीय सरकार मातहतका कार्यालयलाई बिदा नदिन भन्दै परिपत्र जारी गरिएको छ । 

मुलुकी देवानी कार्यसंहिताको धारा ५१ मा सार्वजनिक बिदा सम्बन्धी व्यवस्थामा भनिएको ‘सार्वजनिक बिदा भन्नाले नेपाल सरकार वा प्रदेशको हकमा सम्बन्धित प्रदेश सरकारले सरकारी कार्यालय वा अदालत बिदा हुने भनी सूचित गरेको पूरै वा आधा दिनको बिदा सम्झनुपर्छ ।’

नेपालको संविधानको भाग १३ मा भनिएको छ– ‘प्रदेशको कार्यकारिणी अधिकार संविधान र प्रदेश कानून बमोजिम प्रदेश मन्त्रिपरिषद्मा  निहित हुनेछ, तर संघीय शासन लागू भएको कारणबाट प्रदेश कार्यकारिणी कायम नरहेमा नेपाल सरकारको निर्देशन बमोजिम प्रदेश प्रमुखले प्रदेशको कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गर्ने ।’ 

संविधान र अन्य कानूनको अधिनमा रही प्रदेशको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अभिभारा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्मा रहने लगायतको संवैधानिक प्रावधानलाई टेकेर नै प्रमुख जिल्ला अधिकारी लगायत संघीय सरकार मातहत रहेका कार्यालयविरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी भइरहेको मन्त्री यादवको भनाइ छ । 

प्रदेश सरकारका मन्त्रीले संविधानको उल्लेख गरिरहँदा सो संविधानको अनुसूचीमा साझा विषय र अधिकार क्षेत्रबारे रहेका अनुसूचीका विषयमा मौन बसे । प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने काम अन्तर्गतका काम गरेको देखिँदैन् ।

मन्त्रीले धर्ना नै दिने हुने मन्त्री किन्न बन्नु आन्दोलनकारी भइहाले भो नी ? फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव आफै उपप्रधानमन्त्री हुन् ।

संघीय सरकारबाट निर्णय गराइ हाल्न सक्थे तर त्यसो गरेको पाइँदैन् । उनीहरूले एजेन्डा बनाएर राजनीतिको रोटी सेक्ने योजनामा रहेको स्थानीयहरूको बुझाइ छ ।

अधिकार दिइएको छ्रैन भन्ने कुरो थाहा हुँदाहुँदै सरकारमा गएकाले गर्न मिल्ने काम गरिरहनुपर्ने हो गर्न नमिल्नेका बारेमा जोरी खोजेर बस्ने होइन् ।

मोदीको जनकपुर भ्रमणका बेला गरेको भ्रष्टाचार लुकाउन यस्ता नौटकी गर्न लागेको देखिएको छ ।

स्थानीयहरूका अनुसार यो सरकारको छवि ‘ न लिप्न हुने न पोत्न हुने’ जस्तो छ ।

एक महिलाले मैथिलीमा भनिन् ‘नइ निप जोगर नइ पोत जोगर, इ सरकार ’

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?