काठमाडौं– ०७२ चैतमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगले लिएको उपप्राध्यापकको परीक्षामा गडबड भएपछि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले हस्तक्षेप गर्यो केन्द्रले गरेको छानबिनमा गणित विषयको प्रश्नपत्र बनाउने र जाँच गर्ने जिम्मेवारी पाएका शिक्षक चेतराज भट्टले लाखौँ रुपैयाँ लिएर प्रश्नपत्र बिक्री गरेको पुष्टि भयो ।
उनले प्रश्नपत्र बाँडेका विद्यार्थीको हात भाँचिएको बहानामा एमए फस्र्ट सेमेस्टर टपरलाई परीक्षा दिन लगाएको प्रमाणसमेत सतर्कता केन्द्रले फेला पार्यो सतर्कता केन्द्रको छानबिन प्रतिवेदनअनुसार ०७२ चैतकै परीक्षामा गणितकै अर्का शिक्षक रामविश्वास साहले आफ्नै सहोदर छोरी–ज्वाइँ अमरनाथ साहको उत्तरपुस्तिका परीक्षण गरे ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगले २९ कात्तिक ०७३ मा इन्जिनियरिङ संस्थानअन्तर्गतको अर्वन सोसियोलोजीको प्राध्यापकका लागि गरेको विज्ञापनमा पुल्चोक क्याम्पसकी सहप्राध्यापक मथुरा कार्कीको मात्र दरखास्त र्पयो । उनी आयोगका पूर्वअध्यक्ष तथा प्रजातान्त्रिक प्राध्यापक संघका पूर्वअध्यक्ष स्व. सौभाग्यजंग कार्कीकी पत्नी हुन् । नियमित प्रक्रिया र्पुयाउँदा बढुवा हुनुअघि मथुराको सेवा अवधि सकिँदै थियो ।
११ पुसमा उनको सेवा अवधि सकिँदैथ्यो, आयोगले १० पुससम्म फाराम भर्ने म्याद राख्यो । त्यही दिन सूचना निकालेर ११ पुसमा अन्तर्वार्ता गर्यो । र, हतारहतार मथुराको नाम सिफारिस गरेर १२ पुसमा कर्मचारी प्रशासन महाशाखामा पत्रचार र्गयो । १२ पुसमै नियुक्ति पाएकी उनलाई त्यही दिन प्राध्यापकमा बढुवा गर्यो । र, त्यही दिन उमेर हदका कारण अवकाश पाइन् । कार्कीलाई प्राध्यापकमा बढुवा गर्ने आयोगको निर्णयमा कर्मचारीले आपत्ति जनाए । पुनरावेदन आयोगले पनि कार्कीलाई बढुवा गर्ने निर्णय सदर गर्यो। यति छिटो, यति हतारमा र यति तदारुकताका साथ यसअघि आयोगले कहिल्यै नतिजा निकालेको थिएन ।
आयोगका वर्तमान अध्यक्ष चैतन्यप्रसाद शर्माकी श्रीमती सीता शर्माको बढुवा प्रकरण पनि रोचक छ । उनलाई पुस्तकालयध्यक्ष (विशिष्ट) पदमा बढुवा गर्न आयोगले हतारहतारमा विनियम बनाई ०७३ फागुनमा अन्य केही कर्मचारीको समेत विज्ञापन र्गयो । विज्ञापन गरेको ४४औँ दिनमा शर्माको नाम निकालियो । शर्मा नियुक्तिपत्र बुझेको केही दिनमा नै सेवानिवृत्त भइन् । तर, सोही विज्ञापनका बाँकीको भने एक वर्षपछि ०७४ फागुनमा मात्र नतिजा प्रकाशन गरियो । शर्माको बढुवाको भित्री कारण पनि उनको सेवा अवधि नै थियो ।
सेवा आयोगले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा शिक्षक–प्राध्यापक तथा कर्मचारीको छनोट, सिफारिस र बढुवा गर्ने अख्तियारी पाएको छ । शिक्षक र कर्मचारीको छनोटदेखि बढुवासम्मको अख्तियारी पाएको अधिकारसम्पन्न संस्था भएकाले आयोगमा राजनीतिक दलले नियुक्ति प्रक्रियादेखि नै हस्तक्षेप गर्न थाल्छन् । त्यसले शिक्षक छनोटको प्रक्रिया, अंकन, परीक्षा प्रणाली, कोडिङ, डिकोडिङ सबै विवादित हुने गरेको छ । नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया