१ भाद्र २०७९, बुधबार

‘खर्चिलो निर्वाचन प्रक्रियाले व्यवस्थामाथि नै चुनौती थप्यो’

२०७९,असार,२३,बिहीवार १५:१३

27
Shares

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका युवा नेता प्रदीप पौडेलले निर्वाचनमा पछिल्लो समय बढ्दै गएको खर्चिलो प्रकियाले व्यवस्थामाथि नै चुनौती थपिएको बताएका छन् ।

आज राजधानीमा आयोजित ‘आर्थिक सुशासन र निर्वाचन’ विषयक अन्तक्रिया कार्यक्रममा नेता पौडेलले निर्वाचन आयोगले तोकेको खर्च सीमाभन्दा धेरै गुणा बढी उमेद्वारहरुले खर्च गर्ने गरेको भन्दै यसलाई तत्काल अन्त्य गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

नेता पौडेलले भने, ‘पार्टीभित्रैबाट टिकट लिनदेखि निर्वाचनसम्म खर्च गर्दै जाँदा आयोगको तोकेको खर्च सीमाभन्दा धेरै गुणा बढी खर्च हुन्छ । त्यसले हाम्रो व्यवस्थामै प्रश्न उठेको र यसै कारणले पनि राजनीतिमा युवाको वितृष्णा बढेको बताए ।’

त्यसैगरी नेता पौडेलले निर्वाचन कानुन र आचारसंहिता धेरै भए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै आपत्ति जनाए ।

नेता पौडेलले भने, ‘निर्वाचन कानुन र आचारसंहिता धेरै छन् । कतिपय रूपमा आयोग सक्रिय देखिए पनि त्यो कार्यान्वयन हुन सकिरहेको देखिँदैन । अब संघको निर्वाचनमा उमेद्वारले २५ लाख र प्रदेशमा १५ लाख खर्च गर्न पाउने व्यावस्था छ । अहिले त्यो खर्चमा भएका दुईले निर्वाचन लडेका होलान् नत्र धेरै ठाउँमा यो सीमा भित्र कसैले चुनाव लडेका छैनन् । यतिमात्र होइन निर्वाचनको मौन अवधिमै पैसा बाँडिन्छ भनिन्छ यस्ता खालका अभ्यास हाम्रोमा निकै प्रचलनमा छन् ।’

उक्त कार्यक्रममा बोल्दै निर्वाचन आयोगका पूर्व प्रमुख भोजराज पोख्रेलले पछिल्लो समय आयोगले तोकेको खर्च सीमा हास्यास्पद भएको बताए ।

उप्रेतीले भने, ‘अहिलेका निर्वाचन निकै खर्चिला हुँदै गए । उमेद्वारको खर्च तीव्र गतिमा बढेको छ । आयोगको एउटा मापदण्ड छ । मापदण्ड एकातिर छ उमेद्वारको खर्च अर्कातिर छ । कि आयोगले उमेदवारको खर्च नियन्त्रण गर्न सक्नुपर्यो की यो खर्च सीमा हटाउनु पर्यो िनत्र त यो हास्यमसक मात्र भयो ।’

कार्यक्रममा पलिसी रिसर्च सेन्टरका विष्णु उप्रेती र मुक्ति रिजाल, गोपाल कृष्ण घिमिरे लगायतले ‘आर्थिक शुसासन र निर्वाचन’ विषयमा आ(आफ्नो भनाई राखेका थिए ।

प्रकाशित मिति: २०७९,असार,२३,बिहीवार १५:१३

प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडौं । प्रदेश नम्बर-१ को नामाकरणको विषय अझै अन्योलमा परेको छ । प्रदेश सभा सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले संसदबाट प्रदेशको नामाकरण

खोटाङ । महिला जनप्रतिनिधिको क्षमता विकासका लागि खोटाङका चार पालिकामा ‘शी लिड्स नेपालः महिला नेतृत्व कार्यक्रम दोश्रो चरणको अभिमुखीकरण’ कार्यक्रम

काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथि लागेको महाअभियोग प्रस्तावलाई सत्तापक्षका चाँडो टुंग्याउने पक्षमा उभिएका छन् । तर, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा

काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको महाअभियोगबारे अध्ययन गर्न गठित महाअभियोग सिफारिस समितिको पहिलो बैठकमा छलफल सुरु भएको छ । समितिका

ताजा समाचार