अर्थमन्त्री शर्मालाई तत्काल जिम्मेवारीमुक्त गरेर छानबिन गर्नुपर्छ : प्रदीप पौडेल

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा प्रदीप पौडेलले अर्थमन्त्री जर्नादन शर्मालाई तत्काल जिम्मेवारीमुक्त गरिनुपर्ने बताएका छन् ।

नेता पौडेलले बुधबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत चार विकल्प प्रस्तुत गर्दै तत्काल जिम्मेवारीबाट आफै हट्न या हन्य विकल्पबाट भएपनि जिम्मेवारीबाट हटाउनुपर्ने प्रतिक्रिया दिएका हुन्।

उनले चौतर्फी विरोध हुँदा अर्थमन्त्रीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने, सिसिटिभीको फुटेज तीन महिनासम्म सुरक्षित राख्नु पर्ने अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारीबाट उम्किने छुट दिन नहुने र तेश्रो विकल्पका रुपमा सरकारले तत्काल न्यायिक वा संसदीय समिति गठन गरी छानबिन गर्नुपर्छ। नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले मन्त्री फिर्ता बोलाएर छानबीनको मार्ग प्रशस्त गराउनु पर्ने उल्लेख गरेका हुन्।

सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘बजेट निर्माणका बेला अर्थमन्त्रीले मध्यरातमा अनधिकृत व्यक्तिलाई अर्थ मन्त्रालयमा प्रवेश गराएको र राजस्वका दरहरू परिवर्तन गरेको आरोप लागेको छ।अर्थमन्त्रीको कार्यशैलीलाई लिएर चौतर्फी विरोध र प्रश्न उठिरहेको छ।देशको अर्थ मन्त्रालय जस्तो महत्वपूर्ण निकायको काम कारवाहीमा प्रश्न उठेपछि सम्वन्धित निकायले सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्नु उसको जिम्मेवारी हो।तर,उक्त विषयलाई लिएर अर्थमन्त्रालयले दिएको जवाफले झनै संशय पैदा गरेको छ। हामी लोकतान्त्रिक र कानुनी राज्यको व्यवस्थामा छौं । यसको अवधारणा र मूल्य मान्यता भनेकै राज्य जनता प्रति जबाफदेहि हुनुपर्दछ।राज्यका जुनसुकै सार्वजनिक काम कारवाही बारे सम्वन्धीत मन्त्रालय माथि उठेको प्रश्नको उचित जवाफ सोही मन्त्रालयले दिनु पर्दछ, यो उसको जिम्वेवारी हो।मन्त्रालयले जवाफ नदिएमा वा चित्तबुझ्दो नभएमा त्यस बारे छानबीन गर्ने जिम्मवारी राज्यको हो। त्यसैले पहिलो, निरन्तर रुपमा चौतर्फी विरोध उठीसकेपछि अर्थमन्त्रीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिएर सत्य तथ्य छानबिनका लागि मार्ग प्रसस्त गर्नुपर्छ । दोश्रो, १३ दिनको फुटेज मात्र उपलब्ध छ भन्ने विषयले प्रसस्त संका गर्ने ठाउँ उब्जिएको छ भने राज्यले तोकेको सामन्य नियम सम्म हेक्का नराख्नेस सिसिटिभीको फुटेज तीन महिनासम्म सुरक्षित राख्नु पर्ने अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारीबाट उम्किने छुट छैन।राज्यले तोकेको नियम र कानुन विपरीत गएमा जो कोहीको कानुनी उपचार हुनुपर्छ।
तेश्रो, सरकारले तत्काल न्यायिक वा संसदीय समिति गठन गरी छानबिन गर्नुपर्छ।ने क पा माओबादी पार्टीले आफनो मन्त्री लाई फिर्ता बोलाएर छानबीनको मार्ग प्रशस्त गराउनु पर्छ।’