काठमाडौँ, ३० असोज- आफन्त नहुनुको पीडा त छँदै छ, द्वन्द्वकालमा राज्य वा तत्कालीन विद्रोही माओवादीबाट बेपत्ता पारिएका परिवारजनमा सम्पत्ति भोगचलन, नाता प्रमाणीकरण र अंशबन्डालगायत घरेलु काममा समेत कानुनी अडन आइलागेको छ । बेपत्ता आफन्तको कानुनी हैसियत किटान नहुँदा आफूहरू ठूलो मर्कामा परेको पीडितहरू बताउँछन्, कान्तिपुरमा खबर छ ।‘आम मानिसका जीवनमा कहिल्यै नआउने र आम रूपमा सोच्दै नसोचिने झमेलाहरू हामी बेपत्ता परिवारका सदस्यले भोग्नु परिरहेको छ,’ बेपत्ता समाजका उपाध्यक्ष रुपेश साह भन्छन्, ‘बाबु बेपत्ता हुँदा छोराछोरीको नागरिकतासमेत बनाउन समस्या भएको छ कतिलाई, पति बेपत्ता हुँदा पत्नीको हक कायम नभएको अवस्था छ र कतिपय परिवारमा मूल व्यक्ति बेपत्ता हुँदा ऋणधन र कागजी लेनदेनको व्यावहारिक काममा समेत ठूलो बाधा आइपरेको छ ।’कानुनी र व्यावहारिक मात्र होइन, सांस्कृतिक र परम्परागत कार्यमा पनि बेपत्ता परिवारका सदस्यमा एक किसिमको अनिश्चयले समस्या पार्ने गरेको साह सुनाउँछन् ।
