काठमाडौँ- सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने कर्मचारीको वृत्ति विकाससुनिश्चिता नहुँदा कर्मचारी समायोजनमा ढिलाइ भएको छ । कर्मचारी समायोजन ऐनमार्फत एक पटक सङ्घ, प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन भएपछि पुनः अर्को सेवाका पदमा बढुवा वा सरुवा हुन रोक लगाएपछि कर्मचारी समायोजनमा ढिलाइ भएको हो ।
कर्मचारी समायोजन ऐनको दफा ९ को उपदफा ४ को ‘क’ मा,प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन भएपछि सो तहमा एक पटक बढुवा भैसकेको कर्मचारी सङ्घीय निजामती सेवाको पदमा बढुवा वा सरुवा हुन सक्ने छैन भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यसैगरी ‘ख’मा सङ्घ, प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन भएपछि सङ्घीय निजामती सेवामा एक पटक बढुवा भएको कर्मचारी साबिकको प्रदेश वा स्थानीय तहमा बढुवा वा सरुवा हुन सक्ने छैन भन्ने व्यवस्था छ ।
कर्मचारी समायोजन हुन ढिलाइ हुँदा सुगम स्थानीय तहमा फाजिलमा समेत कर्मचारी कार्यरत छन भने दुर्गम स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखा अधिकृत नहुँदा सेवाग्राहीका दैनिक कामसमेत प्रवाहित हुँदै आएका छन् । गाेरखापत्र दैनिकमा खबर छापिएकाे छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया