लेनिन विष्टलाई किन रोकियो ? यसकारण जवाफदेहीता समितिले आपत्ति जनायो (विज्ञप्तिसहित)

काठमाडौं ।  तत्कालीन माओवादीका पूर्व बाललडाकु लेनिन विष्टलाई अध्यागमन विभागले विदेश जान रोक लगाएकोप्रति जवाफदेहीता निगरानी समितिले आपत्ति जनाएको छ । 

थाईल्याण्डको बैंककमा आयोजित एक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा भाग लिन त्रिभुवन विमानस्थलमा पुगेका लेनिन विष्टलाई नेपाल सरकार गृहमन्त्रालयको अध्यागमन कार्यालयले  नेपाल सरकारको कुनैपनि निकायको सिफरिस तथा स्वीकृति नभएको’ भन्दै रोक लगाएको घट्नाप्रति जवाफदेहीता निगरानी समितिले आपत्ति जनाएको हो ।

बिना डर–त्रास निर्वाध आवागमन, सभा–सम्मेलनमा भाग लिन, बिचार र अभिब्यक्ति स्वतन्त्रता र संगठीत हुँन पाउँने अधिकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय कानुनले मौलिक र अनुल्लङ्घनीय नागरिक हकका रूपमा व्यवस्थित गरेको उल्लेख गर्दै जवाफदेहीता निगरानी समितिले केही समययता नागरिकका हक अधिकार कुण्ठित गर्ने कार्यमा राज्यबाट पटक–पटक भएका घट्नाले गम्भीर बनाएको बताएको  समितीका संयोजक, चरण प्रसाईद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तीमा जनाईएको छ ।

पञ्चायती निरंकुश कालमा समेत नदेखिएको र नभोगेको यस प्रकृतिका घट्नाले ज्ञानेन्द्र शाहको प्रत्यक्ष शासनकालको झ–झल्को दिएको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।

प्रेस विज्ञप्ति

१० भदौ २०७५, काठमाडौं । यही भदौ ०८ गते थाईल्याण्डको बैंककमा आयोजित एक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा भाग लिन त्रिभुवन विमानस्थलमा पुगेका लेनिन विष्टलाई नेपाल सरकार गृहमन्त्रालयको अध्यागमन कार्यालयर्ले नेपाल सरकारको कुनैपनि निकायको सिफरिस तथा स्वीकृति नभएको’ भनि उक्त सम्मेलनमा भाग लिन जान रोक लगाएको घट्नाप्रति जवाफदेहीता निगरानी समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

लोकतन्त्रको प्राण बैयक्तिक स्वतन्त्रता र नागरिकको सर्वोच्चतामा रहेको हुन्छ । त्यसैले बिना डर–त्रास निर्वाध आवागमन, सभा–सम्मेलनमा भाग लिन, बिचार र अभिब्यक्ति स्वतन्त्रता र संगठीत हुँन पाउँने अधिकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय कानुनले मौलिक र अनुल्लङ्घनीय नागरिक हकका रूपमा व्यवस्थित गरेका छन् ।

नेपाल बहुदलीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको ब्यवस्था अवलम्बन गरेको देश हो । तथापि केही समययता नागरिकका हक अधिकार कुण्ठित गर्ने कार्यमा राज्यबाट पटक–पटक भएका घट्नाले हामीलाई गम्भीर बनाएको छ । यसको पछिल्लो शिकार र पीडित तत्कालीन माओवादीका पूर्व बाललडाकु लेनिन विष्ट हुन पुगेका छन् । पञ्चायती निरंकुश कालमा समेत नदेखिएको र नभोगेको यस प्रकृतिका घट्नाले ज्ञानेन्द्र शाहको प्रत्यक्ष शासनकालको झ–झल्को दिएको छ । शत्ताको आड र लहडमा एक नागरिकको आधारभुत अधिकार एवं बैयक्तिक स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने यस निन्दनीय कार्यप्रति निगरानी समिति अत्यन्तै गम्भीर हुँदै घोर आपत्ति एवं खेद प्रकट गर्दछ ।

नागरिकका बैयक्तिक स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने यसप्रकारका गैर संबैधानिक एवं गैरकानुनी कार्य नदोहोरिने सुनिश्चितका लागि नेपाल सरकारले तत्काल स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष छानविन गरी यसका दोषीमाथि कडा कानुनी कारवाही गरोस भन्ने निगरानी समिति अपिल गर्दछ । 

जवाफदेहीता निगरानी समितिका तर्फबाट

संयोजक, चरण प्रसाई

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?