काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कृषिप्रधान देशले वार्षिक साढे ३ खर्बको खाद्यवस्तु आयात गरेर देश बनाउन नसक्ने बताएका छन् । सोमबार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा बोल्दै अर्थमन्त्री शर्माले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले देशमा साढे ३ खर्बको खाद्यवस्तु आयात गरेर देश बनाउन नसकिने भएकाले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम देशको उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने गरेर आएको बताए । मन्त्री शर्माले सरकारी कार्यालयहरुमा विदेशी आयातित वस्तुभन्दा देशभित्र नै उत्पादन भएको वस्तु प्रयोग गर्नुपर्ने नीति आएको बताए । उनले सरकारी कार्यालयहरुका विभिन्न बैठकहरुमा नेपाली बिस्कुट नै प्रयोग गर्न आग्रह गरे ।
अर्थमन्त्री शर्माले पछिल्लो समय पेट्रालियम पदार्थमा बढेको मूल्यवृद्धि सरकारले नभइ अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य श्रृंखलामा आएको समस्या र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भएका युद्धहरुको प्रभावका कारण मूल्य बढेको बताए । मन्त्री शर्माले खाने तेलको मूल्य पनि अन्तर्राष्ट्रिय घटनाहरुको प्रभाव कारणले बढेको बताए ।
उनले नेपालमा तोरी आउने युक्रेन र रसियाबाट नै भएकाले कच्चा पदार्थ आयात बन्द भएकाले खानेतेलको मूल्य बढेको बताए । नेपालको हिमालदेखि तराईसम्म तोरी फल्ने भएकाले तोरीको उत्पादन बढाएर तेलमा समेत आत्मनिर्भर बन्नुपर्ने आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । मन्त्री शर्माले साढे ३ खर्ब भन्दा बढीको वार्षिक आयातलाई रोक्नका लागि पहिलो वर्षमा ३० प्रतिशत आयात रोक्ने सरकारको नीति रहेको बताए। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको आर्थिक नीतिले आगामी वर्ष धानमा आत्मनिर्भर हुनको लागि बीउ, प्रविधि र रकम छुट्याएको उनले बताए । उनले बिस्तारै सरकारले फलफूलजन्य वस्तु केरा र स्याउको आयातलाई तीन वर्षभित्रमा घटाउँदै जाने नीति रहेको बताए ।
मन्त्री शर्माले सरकारले स्पञ्ज आइरनमा दिएको छुटले देशमा के परिर्वतन भएको छ भन्ने कुरा छलफलमा सिमित नभइ उद्योगहरुको अनुगमन गरेर हेर्न समितिलाई आग्रह गरे । उनले स्पञ्ज आइरन ल्याएर नेपालमा नै प्लेट बन्ने र उद्योग बिस्तार गर्न सरकारले प्रोत्साहन गर्ने निर्णय के कारणले गलत र देशको हितमा भएन भयो भन्दै प्रश्न गरे ।
मन्त्री शर्माले सरकारले स्पञ्ज आइरनमा दिएको भन्सार छुटले थप १५ देखि २० वटा उद्योग प्लेट बनाउने करोडौं लगानी भएर उद्योग स्थापना भएको बताए । उनले नेपाल अब फलाम जन्य सामग्रीमा आत्मनिर्भर मात्रै नभएर निकासी गरी व्यापार घाटा कम गर्ने अवस्थामा पुग्ने बताए । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि निकासी गर्ने उद्योगहरुका लागि ८ प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था भएकाले उद्योगमैत्री नीति अगाडि ल्याएको दाबी गरे। वस्तु उत्पादन र निर्यातलाई हेरेर सरकारले २ देखि १५ प्रतिशतसम्म विद्युत छुट दिने नीति ल्याएकाले नेपालमा ठूला उद्योगहरु थपिँदै जाने विश्वास रहेको अर्थमन्त्री शर्माले बताए ।
त्यस्तै, अर्थमन्त्री शर्माले सरकारले दिनुपर्ने मल किसानले ल्याउँदा सहज रुपमा ल्याउन पाउनुपर्ने बताए । उनले कुनै पनि किसानले जोहो गरेर मल ल्याएको छ र भन्सारमा रोकिएको भए तत्काल सहजिकरण गर्न भन्सार विभागका महानिर्देशकलाई निर्देशन दिए । उनले सरकारले दिनुपर्ने मल किसान आफैँले ल्याएको छ भने कसैले लिलाम गर्नु नहुने जिकिर गरे ।
मन्त्री शर्माले सरकारको अहिलेको मुख्य उद्देश्य भनेकै स्वदेशी उद्योगहरुको विकास र बिस्तार गर्ने भएको बताए । उनले सरकारले मुख्य उद्देश्य अनुसार नै नीति ल्याएको दाबी गरे । मन्त्री शर्माले सरकारले ल्याएको उद्योगमैत्री नीतिको परिणाम तत्काल नभएर अबको पाँच वर्षभित्र देखिने बताए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया