काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा महिलाविरुद्धको हिंसा अन्त्य गर्न संकल्प प्रस्ताव प्रस्तुत भएको छ । सदनमा सङ्कल्प प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न २२ जना सांसदले हस्ताक्षर गरी असार २१ गते संसद् सचिवालयमा प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।
महिला हिंसा रोक्न सरकारलाई निर्देशन दिने संकल्प प्रस्तावमाथि संसदमा छलफल सुरु भएको हो ।
सोमबारको बैठकमा प्रस्ताव पेश गर्दै नेकपाकी सांसद विन्दा पाण्डेले महिला हिंसाका घटनाले पराकास्टा नाध्न थालेको बताइन् । यसले हिंसाविरुद्ध सडकमा हुने प्रदर्शन पनि नियन्त्रण बाहिर जाने खतरा देखिएको उनले बताइन् ।
सदनको आजको बैठकमा सभामुख कृष्णबहादुर महराले प्रस्तावलाई प्रस्तुत गरे ।
मुलुकी फौदजारी संहिता संशोधनको प्रक्रियामा रहेको भन्दै उनले जबरजस्ती करणीमा सर्वश्वसहित आजीवन कैदको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् ।
सङ्कल्प प्रस्तावमा नेपालको संविधानबमोजिम नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको महिलामाथि हुने सबै प्रकारका विभदविरुद्धको महासन्धिलगायत अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिहरुले शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य मनोवैज्ञानिक एवं अन्य कुनै पनि प्रकारको महिला हिंसा अन्त्य गर्न माग गरिएको छ ।
दाइजोको निहुँमा हुने कुटपिट, अन्धविश्वास, शोषणविरुद्ध जनचेतना अभियान चलाई सामाजिक न्याय र समानताको लागि विद्यालय तहका पाठ्यक्रममा नै समावेश गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइयोस् भन्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
सांसद विन्दा पाण्डे, पुष्पा भुसाल, रेखा शर्मा, कृष्णभक्त पोखरेल, निरु पाल, मैनाकुमारी भण्डारी, पार्वतीकुमारी विशङ्खे, बिनाकुमारी श्रेष्ठ, लक्षमीकुमारी चौधरी, नवराज रावत, तुल्सी थापा, अमृता थापालगायत २२ सांसदले उक्त प्रस्ताव दर्ता गराएको हो ।
संकल्प प्रस्ताव
१. महिलामाथि देशव्यापी रुपमा भएको सवै प्रकारका हिंसा, शोषण, विभेद विरुद्ध हामी जनप्रतिनिधिहरु एकातावद्ध भई अभियानकै रुपमा लाग्ने संकल्प गर्दछौं ।
२. महिलामाथि हुने हिंसा, शोषण, विभेद गर्ने अपराधिहरुलाई तत्काल पक्राउ गरी कडा भन्दा कडा कारवाही गर्न र पीडितहरुको उपचार, क्षतिपूर्ति एवं सामाजिक पुनस्र्थापनाको लागि यथोचित व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई निर्देशन जारी गर्दछ ।
३. संविधान र कानुनले प्रद्धत गरेका हक अधिकारका विषयमा र महिलामाथि हुने सवै प्रकारका हिंसा, शोषण विभेदका विरुद्ध सरकारले उपयुक्त समय मिलाई स्थानीय तह, प्रदेश तह, संघीय तहका जनप्रतिनिधि, संचार जगत, नागरिक समाज र सरोकारवालाहरुको सहभागितामा व्यापक जनचेतना अभियान लागायतका उपयुक्त कार्यक्रम देशव्यापी रुपमा एकै समयमा संचालन गर्न सरकारलाई निर्देशन गरिन्छ ।
४. त्रुटीपूर्ण सामाजिक मूल्य मान्यता, प्रथा, परम्परा, अन्धविश्वास, महिला हिंसा, शोषण र विभेदका विरुद्ध भएका कानुनी व्यवस्थाहरु, अन्तराष्ट्रिय महासन्धीहरु र समानता र सामाजिक न्यायका विषयमा विद्यालय तहका पाठ्यक्रम परिवर्तन गर्ने क्रममा समावेश गरी शिक्षा दिने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन गर्दछ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया