छोराछोरी नपढाए २५ हजारसम्म जरिवाना !

काठमाडौँ– के तपाईंले आफ्ना छोराछोरीलाई कुनै कारणले पढ्नबाट वञ्चित गर्नुभएको छ ? यदि छ भने तपाईंलाई राज्यले कसुरदार ठहर गरी जरिवाना र सजाय दिनेछ ।

संविधानको धारा ३१ को शिक्षासम्बन्धी मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारले प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरेको “अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५” मा त्यस्तो कडाइको व्यवस्था गरिएको हो ।

कुनै अभिभावकले आफ्ना विद्यालय जाने उमेरका बालबालिका विद्यालयमा भर्ना नगराएमा, विद्यालयले भर्ना लिन इन्कार गरेमा, विद्यार्थीले पढ्न पाउन नसक्ने अवस्था भएमा, त्यसबारे स्थानीय तहलाई लिखित जानकारी नदिएमा वा परीक्षा दिन रोक लगाएमा कसुर हेरेर रु तीन हजारदेखि रु २५ हजारसम्म जरिवाना हुने प्रस्ताव सो विधेयकमा गरिएको छ ।

प्रत्येक व्यक्तिको आधारभूत मानव अधिकारलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गरी शिक्षामा सबैको सहज पहुँच, जीवनोपयोगी र गुणस्तरयुक्त शिक्षा सुनिश्चित गर्न सो विधेयक पेस गरिएको हो । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले शिक्षाको अधिकारलाई सही अर्थमा कार्यान्वयन गर्न र मुलुकलाई समाजवादउन्मुख प्रणालीमा रुपान्तरणका लागि त्यस्तो प्रस्ताव गरिएको बताए ।

बालबालिका पढ्नबाट वञ्चित भएको विषयमा कसको कसुर हो भन्ने निर्णय स्थानीय तहका न्यायिक समितिले गर्नेछन् र उजुरीका आधारमा जरिवाना तोकिनेछ ।

विधेयकले आगामी २०८५ वैशाख १ गतेदेखि आधारभूत शिक्षा प्राप्त नगरेका व्यक्तिलाई कुनै पनि तहको निर्वाचनमा भाग लिन, कुनै संस्था र निकायमा रोजगारी प्राप्त गर्नका लागि अयोग्य मानिने उल्लेख गरेको छ । यो प्रावधानले सरकारको शिक्षामा लगानी बढाउनुपर्ने र अनुगमन संयन्त्र प्रभावकारी हुनुपर्ने देखिन्छ । हाल करीब कूल बजेटको १० प्रतिशतको हाराहारीमा शिक्षामा लगानी भएकामा यो व्यवस्थाले न्यूनतम् १८ प्रतिशत लगानी लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।